काठमाडौं । पछिल्ला दिनहरूमा सरकार त्यसमा पनि खासगरी अर्थ मन्त्रालय आर्थिक अवस्था सुधारिएको भन्ने सन्देश दिन व्यस्त रहेको देखिन्छ । त्यसको एउटा आधार अर्थात् एउटा उदाहरण सेयरबजारलाई मान्ने गरिएको छ । वास्तवमा नै यो बजारले भने इतिहास नै कायम गरेकै हो । यद्यपि केही हप्ताअघिसम्म रेकर्ड राख्दै आएको सेयरबजार पछिल्ला दिनहरूमा भने घटिरहेको छ । ठूला दुई दलको मिलिजुली सरकार बन्ने क्रममा रहँदादेखि नै सेयरबजार उचालिन थालेको हो । त्यो अहिलेसम्म कायम नै छ । यसका लागि कुनै नीतिगत सुधार भने भएको छैन । त्यसकारण कतै यस्तो वृद्धि कृत्रिम हो कि भनेर प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । जेहोस् सेयरबजारमा मन्दी आएको छैन । अर्थले आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको भनेर देखाएको मूल आधार पनि यही हुनुपर्छ । सेयर जति बढे पनि यो अनुत्पादक लगानी नै हो । अरू क्षेत्रमा भने सुधार देखिँदैनन् । न खर्च बढेको छ र न आम्दानी । आयात निर्यात व्यापारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । निश्चय नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति भने बढेको छ नै तर त्यसको उपयोग भएको छ कि छैन भन्ने पक्ष हेर्दा त्यो पनि सन्तोषजनक देखिँदैन ।
देशको आम्दानी र खर्चमा आएको मन्दीको अवस्था उस्तै छ । अघिल्लो वर्षका तुलनामा केही घटबढ भएको होला तर चालू वर्षका लागि निर्धारित भएको लक्ष्य प्राप्तिमा राजस्व संकलन र खर्च दुवै धेरै तल छन् । आयातित व्यापारमा आधारित राजस्व व्यापार नै घटेपछि प्रभावित हुने नै भयो । निर्धारित लक्ष्यअनुसार खर्च नहुँदा आर्थिक चहलपहलमा कमी आएको अवस्था छँदैछ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्मको स्थिति त्यसकारण उत्साहप्रद छैन भनिएको हुनुपर्छ । बजेटले चालू आर्थिक वर्षका लागि राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ तय गरेको थियो । त्योअनुसारको लक्ष्य हासिल हुन मासिक एक खर्ब १८ अर्ब २७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुनुपथ्र्यो । तर त्यो प्राप्ति भएको पाइएन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार भदौसम्म एक खर्ब ६६ अर्ब ३८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । लक्ष्यअनुसार उठ्नुपर्नेचाहिँ दुई खर्ब ३६ अर्ब हो । हालको उठ्ती विगतका यी दुई महिनाको तुलनामा केही बढी होला । तर आम्दानीतर्फ लक्ष्य प्राप्ति नहुनु भनेको आर्थिक गतिविधिमा व्यापक सुधार आएको भनेर पत्याउन अवस्था हुँदैन ।
आर्थिक गतिविधि बढाउने काम सरकारी खर्चको स्थितिले पनि देखाउँछ । यी दुई महिनामा खर्च पनि लक्ष्यअनुसार भएको पाइँदैन । जब सरकारी खर्चमा पनि कमजोर अवस्थामा रहन्छ भने आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएका भन्नुपर्ने हुन्छ । चालू वर्षका लागि सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । खर्चको यस्तो लक्ष्य प्राप्ति हुन मासिकरूपमा एक खर्ब ५५ अर्ब दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हुनुपर्ने थियो । तर बितेको दुई महिनामा सरकारको कुल खर्च एक खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै भएको देखियो । पुँजीगततर्फको खर्च त झनै दयनीय नै देखिन्छ । यी दुई महिनामा पुँजीगत खर्च १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको चार दशमलव २३ प्रतिशत मात्र हो । पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्य तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँको हो । उल्लेख भएको पुँजीगत खर्चमध्ये नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि सरकारले विगत वर्षको दायित्वमा करिब आधा रकम भुक्तानी गरेको थियो । आम्दानी र खर्चका यी विवरणहरूले अर्थमा व्यापक सुधार आएको भनेर देखाउँदैनन् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया