संविधानले दियो प्रमुख पदमा महिला पुग्ने बाटो
अमृता अनमोल २०८१, असोज ५ ११:५५ 
काठमाडौं । नेपालको संविधानको मुख्य उपलब्धि हो, समावेशिता । लैंगिक समावेशिता हेर्दा, संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्न निर्देश गरेको छ । अर्थात् राज्य सञ्चालनका प्रमुख पदसम्म महिला पुग्ने बाटो संविधानले खोलिदिएको छ । महिलाका मामिलामा राजनीतिक दलले संविधानले खोलेको बाटो नै छेकी दिएका छन् । दलले बाटो छेकेकै कारण राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा तीन तहकै सरकारका कार्यकारी तहमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ । सबैजसो दलले संविधानले बाध्यकारी नबनाएका पदमा महिलालाई भूमिका दिएका छैनन् । संविधानले प्रमुख वा उपप्रमुख लेखेको स्थानमा महिलाहरूलाई सहायक र उप पदमा खुम्च्याएका छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलले नै प्रमुख भूमिका नदिएपछि महिलाहरू सरकार प्रमुख र कार्यकारी पदमा महिला पुग्ने बाटो छेकिएको छ ।
सङ्घीय संविधानले ल्याएको नयाँ संरचना प्रदेश तहमै हेरौँ । संविधानको जगमा बनेका प्रदेश संरचनामै कार्यकारी भूमिकामा महिला सहभागिता असाध्यै कमजोर छ । संविधानले अनिवार्य गरेकाले सङ्घीय संसद्मा जस्तै सातवटै प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । तर, कार्यकारी पद सरकारमा महिला सहभागिता असाध्यै दयनीय छ । प्रदेशसभासम्म आउन संविधानले अनिवार्य गरे पनि सरकारबारे संविधानमा लेखिएन । यही कारण सदनबाट सरकारमा जान आफ्नै दलले रोक्दा महिला सरकार र सदनका कार्यकारी भूमिकामा जान नसकेका हुन् ।
देशमा सात प्रदेश छन् । हाल सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख पुरुष छन् । प्रदेश स्थापनाको सात वर्ष पुग्दासम्म एक महिला सभामुख र एक महिला मुख्यमन्त्री बनेका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा असाध्यै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा बाग्मती प्रदेशमा करिब एक महिना एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय समेत महिलाले पाएका छैनन् ।
सहभागिताका लागि मात्रै कतै एक त कतै दुई जना मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गरौँ, सरकार स्थापनाका सात वर्षमा ५४ जना मन्त्री बनेका छन् । त्यसमा आठ जना महिला मात्रै मन्त्री बने । दुई जना राज्यमन्त्रीमा समेटिए । अरू पुरुषकै रजगज छ । यद्यपि, राजनीतिक दलका नेताहरूले एक÷दुई जना महिला सहभागी गराएपछि त्यसैलाई उपलब्धिको गलत व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
दोस्रो कार्यकालमा कर्णाली प्रदेशले सभामुख महिला पाएको छ । एमालेकी नन्दा गुरुङ कर्णालीकी सभामुख बनेकी छन् । यसबाहेक अन्य प्रदेशमा महत्वपूर्ण संसदीय समितिका सभापतिमा समेत महिला छैनन् । संविधानमा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने भनिएको छ । यसको फाइदा उठाउँदै दलहरूले महिलालाई उपसभामुखमा खुम्चाएका छन् । कतिसम्म भने दलहरूले दल नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पनि महिलालाई दिएका छैनन् । आफ्नो दलबाट कसलाई सरकारमा पठाउने र सदनमा कस्तो भूमिका निभाउने भन्ने भूमिका तत् प्रदेशका दल नेता र प्रमुख सचेतकलाई हुन्छ । यी भूमिकामा महिला नहुँदा सदनसम्म पुगेका महिलाले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर पनि खोसिएको छ ।
नागरिकको ढोका अगाडिको सरकार स्थानीय तहमा हेरौँ, यहाँ पनि प्रमुख तहमा महिला सहभागिता दयनीय छ । अघिल्लो निर्वाचन २०७४ मा देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटा स्थानीय तहको प्रमुख एवं अध्यक्ष महिला थिए । यो सङ्ख्या बढेर हाल २५ स्थानीय तहमा महिला प्रमुख एवं अध्यक्ष बनेका छन् । तर, प्रमुख पदमा महिला पुगेको यो संख्या असाध्यै कम हो ।
स्थानीय निर्वाचन २०७३ मा स्थानीय तहमा एउटै दलबाट प्रमुख उपप्रमुख वा अध्यक्ष उपाध्यक्षमा एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर दलहरूले महिलालाई उपप्रमुख र उपाध्यक्षका मात्रै उम्मेदवार बनाएर प्रमुख हुने बाटो छेकिदिए । गठबन्धन गरेर दलहरू चुनाव लडेका स्थानमा त दुवै पद पुरुषले पाए । महिलाले पाएनन् । स्थानीय निर्वाचन ऐनमा गठबन्धनबारे केही लेखिएको छैन । दलहरूले फरक दलबाट चुनाव लड्दा महिला सहभागिता अनिवार्य हँुदैन भन्ने व्याख्या गरे । बल्लतल्ल उपप्रमुख बन्ने महिलाको अवसर पनि खोसियो । यसले स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्ष मात्र होइन उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष बन्ने महिलाको अवसर पनि खोसिएको छ ।
देशको मूल कानुन संविधान हो भने मूलनीति राजनीति हो । तर, ठूला राजनीतिक दलकै प्रमुख पदमा महिला छैनन् । पदाधिकारीमा पनि सहभागिता दयनीय छ । दलकै प्रमुख र निर्णायक पदमा महिला नहुँदा सरकार सञ्चालनका प्रमुख पदमा महिला नपुगेका हुन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै निर्वाचनमा होमिन्छन्, जनमत लिन्छन् र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा जान्छन् । एक, दुई अपवादमा स्वतन्त्रबाहेक निर्वाचन प्रक्रियामा जान कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुपर्छ । टिकट लिन त्यस दलको कुनै न कुनै भूमिकामा हुनुपर्छ । नेतृत्व र कार्यकारी भूमिकामा हुनेले सजिलै टिकट पाउछन् नहुनेले पाउँदैनन् । चुनाव जितिहाले पनि दलको नेतृत्वमा भएका सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउछन् नहुनेले पाउँदैनन् । विडम्बना दलीय भूमिकामा महिला कमजोर हुँदा सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा जाने बाटो पनि साँघुरिएको छ । महिलालाई नेतृत्व दिने र निर्णायक तहमा लैजाने बाटोमा दलका नेता अबुझी र असहयोगी छन् । यसले महिलाका लागि नेतृत्वमा पुग्ने बाटो अझ असहज बनेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले निर्णायक तहमा महिला नपुर्याउनु र पुरुष मात्रै कार्यकारी भूमिकामा बस्नु संविधानको समावेशी नीति विपरीतको काम हो ।
स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउँदै ३३ प्रतिशत महिला तोकिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले कोटा पु¥याउन मात्रै महिलालाई पद दिने होइन, निर्णायक र कार्यकारी भूमिकामा लैजानुपर्छ । संविधानले महिलालाई प्रमुख पदमा पुग्न दिएको अवसर दलहरूले छेक्न हुँदैन । संविधान जारी भएको १०औँ वर्ष प्रवेशमा अब महिला सहभागिता मात्र होइन, प्रमुख पदका लागि बहस गरिनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया