कानुनी संरचनाको कसीमा यातायातको वैकल्पिक माध्यम पोडवे
रमेश लम्साल २०८१, असोज ५ १२:०४ 
काठमाडौं । हरेक दिनजसो सार्वजनिक यातायात दुर्घटनामा परेको समाचार हाम्रा लागि सामान्य जस्तै बन्न थालेको छ । दुई पाङ्ग्रेदेखि ठूला बस एवम् माइक्रोबस दुर्घटनामा पर्दा जनधनको क्षति भएको विवरण हाम्रा लागि नौलो विषय हुन छाडेको छ । सडकको दूरावस्था र नीति निर्माणमा तहमा रहेको कमजोरीका कारण यात्रा गर्न नै आम मानिसका लागि जोखिम हुन थालेको छ । सुरक्षित मानिएको हवाई यातायातको अवस्था पनि उस्तै छ ।
सहरी क्षेत्रमा साँझ परेपछि सहजरूपमा सवारी साधन पाउनु त परेको कुरा जस्तै भएको छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको बेथिति र अराजकताको अन्त्यका लागि राज्यका तहबाट प्रभावकारी पहलकदमी हुन नसक्दा समस्या चुलिँदै गएको छ । सडक निर्माणमा उस्तै समस्या छ । सवारी साधन सञ्चालन गर्नेको अवस्था पनि उस्तै छ । यात्रुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सामान्य सुविधा समेत नदिएर भेँडाबाख्रा जसरी यात्रा गराउने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । चाडबाड नजिकिएको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात झनै कस्टकर बन्ने निश्चितप्रायः छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सहजरूपमा सार्वजनिक यातायात सेवा पाउन मुस्किल छ । बढ्दो सहरीकरणका कारण जनघनत्वमा भएको वृद्धिका कारण निजी सवारी साधन प्रयोग गर्नेको संख्यामा पनि उत्तिकै बढोत्तरी भएको छ । तर, सहजरूपमा सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्न नागरिकलाई मुस्किलजस्तै भएको छ ।
सडक विस्तार भए पनि निजी सवारी साधन त्यसमा पनि दुई पाङ्ग्रे सवारीमा भएको बढोत्तरीका कारण लामा–लामा जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि अनेकन उपाय अवलम्बन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ठूला सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने प्रयासले पनि उल्लेखनीयरूपमा सार्थकता पाउन नसक्दा नागरिकले पाएको भुक्तमान भनीसाध्ये छैन ।
सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको अवधारणा ल्याइए पनि प्राविधिक र आर्थिकरूपमा रहेको कठिनाइका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । सरकारले निजी सवारी साधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने सबैभन्दा उपयुक्त प्रविधिको रूपमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने भनेर गराएको अध्ययन पनि लगानी बोर्डको कार्यालयमा थन्किएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग खण्डको नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड निर्माण सुरु भएको लामो समय भए पनि निर्माण व्यवसायीको लापरवाहीका कारण काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । पृथ्वी राजमार्गको तनहुँ खण्डको अवस्था उस्तै छ ।
राज्यको प्राथमिकतामा गुणस्तरीय सार्वजनिक सवारी साधन पर्न नसक्दा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । त्यसको विकल्पमा मेट्रो रेलको अवधारणा आए पनि लगानीका हिसाबले तत्काल मुलुकले खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । सभ्य सहरको परिभाषाभित्र सहज र सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायात पनि पर्न जान्छ । नागरिकले सुरक्षित यात्रा गर्न पाउनु मानवअधिकारको विषय पनि हो । तर, यस विषयका सुनुवाई खासरूपमा हालसम्म हुन सकेको छैन ।
विकल्प के ?
काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायातमा तत्काल सुधारको आवश्यकता छ । राजनीतिक भाषणमा यी विषय समेटिएको भए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राजधानीलाई खास अर्थमा राजधानी बनाउने हो भने ठूला सवारी साधन चलाउन ढिलाइ गरिनुहुन्न । काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ४० लाखको हाराहारीमा रहेको तथ्यलाई हेर्दा मेट्रो रेल उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । प्रतिकिलोमिटर लागत हालको मूल्यअनुसार झण्डै १० अर्ब बराबर लगानी गरेर मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सक्ने राज्यको अवस्था छैन । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा मेट्रोको अवधारणा तत्कालका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तै भएको छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग र वीरगञ्ज काठमाडौं रेलमार्ग पनि भाषणमा सीमित भएको सन्दर्भमा सहरी क्षेत्रमा रेलमार्ग तत्काल निर्माण होला र सञ्चालनमा आउला भन्न सकिने अवस्था नै छैन । विभिन्न कम्पनीहरूले सहरी यातायात सुधारका लागि विकल्प पनि नदिएका होइनन् । सहरी क्षेत्रको मौलिकतालाई जोगाउँदै सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायातका लागि पोडवे सेवा पनि एउटा विकल्प बन्न सक्ने अध्ययनहरूले देखाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश स्थानीय तहले पोडवे सञ्चालनका लागि तयार रहेको बताइसकेका छन् । नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रहेको चुनौती, असुविधा र यसको दुर्बल पक्षलाई निस्तेज गर्दै आम नेपाली जनतालाई सर्वसुलभरूपमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ प्रस्ताव पेस भएको छ । प्रविधि र लगानीका हिसाबले यो प्रविधि नेपालका लागि उपयुक्त हो कि होइन भन्ने विषयमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न ढिलाइ गरिनुहुन्न । लगानी बोर्डले मेट्रो रेलको बारेमा अध्ययन गराएको १० वर्षभन्दा बढी भइसके पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । पोडवेको अवधारणा पेस भएको सन्दर्भमा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारी तहबाट निर्णय हुनु जरुरी देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत यो विषयलाई समावेश गरिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै पोडवे यातायात प्रणालीको विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको विमलनगरदेखि गोरखाको लिगलिगकोट–भच्चेक–बारपाक–बुङकोट–गोरखाबजार–मनकामना–बेनीघाटसम्म पोडवे यातायात प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी ढाँचा तय गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । नेपालको लागि पोडवे यातायात प्रविधि नित्तान्त नौलो प्रविधि हो । अस्तव्यस्त मुलुकको सार्वजनिक यातायातको विकल्प बन्न सक्ने दावी गर्दै काठमाडौं पोडवेले लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनीमा पाइलटका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भए पनि अनुमति संघीय सरकारले दिनुपर्ने भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
के हो पोडवे ?
पोडवे तार (केवल)मा आधारित प्रविधि हो । यो केवलकारको अर्को रूप हो । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा विकास गरिएको नयाँ प्रविधि हो । रेलको सुविधाजस्तै सेवा दिने पोडवेको गति प्रतिघण्टा एक सय ५० किलोमिटर बराबर हुनेछ । भारतमा सञ्चालनमा रहेको रेलको गति एक सय किलोमिटर प्रतिघण्टा बराबर छ । पोडवे रेलभन्दा बढी गतिमा सञ्चालन हुने भएकाले पनि थप सहज मानिन्छ । पोडवे सञ्चालनका लागि छुट्टै ट्रयाकको आवश्यकता पर्छ । स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग तय गर्नुपर्नेछ ।
पोडवे एआईले नै नियन्त्रण गर्ने भएकाले सेवा अटोमेटिक हुने दाबी गरिएको छ । एउटा विशेष नियन्त्रण कक्षले त्यसको आवश्यक सञ्चालन गर्नेछ । हरेक दुई–दुई किलोमिटरमा स्टेसन निर्माण गरिने छ । आकाशे पुलजस्तै संरचना तयार गर्नुपर्नेछ । केवलकारमा जस्तै पोडवे स्टेसनमा रोक्ने तथा झर्ने समयमा अटोमेटिक सुविधा प्राप्त हुनेछ । पोडवेमा कुनै पनि स्टेसनमा कोही यात्रु झर्नु र रोक्नु छैन भन्ने जानकारी दिएमा नरोकिई अगाडि बढ्छ । सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विद्यमान चक्रपथभित्र सहजैरूपमा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यसका लागि सरकारले उक्त प्रविधिको यातायात सेवा सञ्चालनका लागि नीति बनाइदिनुपर्छ ।
सरकारले हालसम्म परम्परागत यातायात सेवा सञ्चालनका लागि मात्रै कानुनी प्रबन्ध गरेकाले पनि नयाँ नीति जरुरी रहन्छ । सार्वजनिक सवारी क्षेत्रको सुधारका लागि तारमा आधारित उक्त प्रविधिको अवलम्बन गर्न सकिएको खण्डमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने दाबी गरिएको छ । हाल साउदी अरब र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । अमेरिका र भारतमा सञ्चालनमा हुने क्रममा छ । स्वदेशी बिजुलीको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वार्षिकरूपमा खर्च हुने विदेशी मुद्राको सञ्चिति समेत हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सडकको माथिबाट हिँड्ने भए पनि पेटी वा करिडोरमा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिनु आवश्यक छ । संघीय सरकारले आवश्यक नीति तयार गरी अनुमति दिएको खण्डमा बढीमा तीन वर्षभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा पोडवे सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनबाट देखिएको छ । पहिलो चरणमा आवश्यक अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा पोडमा एकपटकमा ४२ यात्रुले यात्रा गर्न सक्छन् । एक घण्टाको समयमा ५० हजारको संख्यामा आवतजावत गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ । कम्पनीले ५० वटा पोडको व्यवस्था गरेमा एक पटकमा दुई हजार मानिसले सहजरूपमा यात्रा गर्न सक्छन् । हालको मूल्यअनुसार प्रतिकिलोमिटर १० मा यात्रा गर्न सकिन्छ । तर चलनचल्तीको हिसाब गर्दा यो मूल्य भने महंगो पर्ने देखिन्छ । सस्तो बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
सामान्यता मेट्रो रेल एउटा स्टेसनमा बढीमा पाँच मिनेटसम्म रोकिन्छ भने पोडवे १५ देखि २० सेकेण्डसम्म मात्रै रोकिन्छ । सोही समयभित्रै यात्रु चढ्ने र ओर्लने गर्नुपर्ने हुन्छ । पोडवेको गति केन्द्रीय नियन्त्रण कक्षले एआईका माध्यमबाट गर्ने भएकाले वास्तविक समयमा नै यात्रु तोकिएको स्थानमा पुग्न सक्नेछन् । यसबाट समयको बचत हुने र वातावरण संरक्षणमा समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ ।
पोड वे यातायातको लागि मात्र होइन, सामान ढुवानीका लागि पनि उत्तिकै उपयुक्त साधनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सवारीसँगै सामान ढुवानीका लागि सहजरूपमा प्रयोग गर्दा लागत समेत कम पर्नेछ । दुर्घटनाको जोखिम कम हुने भएकाले समयमै सामान ढुवानी पनि हुने भएकाले एकै पटक सय टन बराबरको सामान ढुवानी गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको यातायात सञ्जालले बिजुलीको खपत बढाउन सहयोग पुर्याउनेछ । हाल आन्तरिकरूपमा बिजुली खपतको विषयले प्राथमिकता पाइरहेको बेला पोडवे अर्को उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ ।
यो प्रविधिमा ढुवानी खर्च कम लाग्ने र समयमै पु¥याउन सकिन्छ । त्यसबाट पेट्रोल डिजेलको खपत पनि कम हुन जान्छ । हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस प्रणालीका बारेमा आवश्यक अध्ययन गर्ने विश्वास आफूलाई दिलाएको उपाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
वैकल्पिक यातायातको माध्यम
सरकारले २०८० मंसिर ७ गते प्रकाशित गरेको नेपाल राजपत्रमा पोड वे, स्काई रेल, स्काई ट्रलिबस, जलमार्गलगायतका वैकल्पिक यातायातसम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषले २०८० मंसिर २५ गते काठमाडौं पोडवेसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) माग गर्ने निर्णय भएको र यथाशीघ्र पेस गर्न अनुरोध गरेको थियो । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० जेठ १२ गते नै काठमाडौं उपत्यकाको नदी कोरिडोरमा ट्राफिक जाम कम गर्न माइक्रो रेल पोडवे सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्णय गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका १३ नगरपालिकाले पोडबेको आवश्यकता र महत्वका बारेमा छलफल गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । त्यस्तो प्रविधिबाट यातायात व्यवस्थापन गर्दा प्रदूषणरहित छिटो, छरितो, नदी किनारमा ट्राफिक जाम कम गर्न सहयोग गर्ने, विश्वसनीय प्रविधिको साथै नदी व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने उक्त निर्णयमा उल्लेख छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त प्रविधिले कानुनी मान्यता पाएको भए पनि नीतिको अभावमा काम गर्न कठिनाइ देखिँदै आएको छ । सडक र नदी एवम् नदी कोरिडोर संघीय सरकार मातहत हुने भएकाले अनुमति लिन नै समस्या परेको छ ।
करिब चार दशकको अध्ययनपछि विश्वमा सन् २०२० मा मात्रै यस प्रविधिले मान्यता पाएको हो । पोडवेमा दुई जनादेखि ४२ जनासम्मले एक पटकमा यात्रा गर्न सक्नेछन् । साथै, एकपटकमा ४८ टनसम्म मालसामान ढुवानी गर्न सक्ने प्रविधिको विकास भएको छ । नेपालमा सन् २०१९ मा नै उद्योग दर्ता भएको हो । विश्वका विभिन्न मुलुकले सुरु गरिसकेको भए पनि पोडवे नेपालमा सञ्चालन गर्न तत्काल कानुनी एवम् संरचनागत जटिलता भने छ । रेल लगायतको प्रविधिभन्दा पोडवेमा सञ्चालन खर्च कम पर्नेछ ।
लुम्बिनीको पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा दुई अर्ब ४० करोड लगानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहजै हेर्दा केबुलकारजस्तो देखिने यो सेवा निर्माणमा केबुलकारभन्दा निकै सस्तो पर्न जान्छ । दुई वटा पोलबीचको दूरी दुई किलोमिटर रहने, विद्युत्को सहायताले सञ्चालन हुने भएकाले पनि वातावरणीय दृष्टिले निक्कै प्रभावकारी मानिएको छ । जानकारहरूका अनुसार पोडवे सेवा केबलकार निर्माण लागतको ५० प्रतिशत, मेट्रो रेलको चार र मोनोरेल निर्माणको २० प्रतिशतमा निर्माण हुन्छ । एक सय किलोमिटर पोडवे निर्माणमा ४० अर्ब बराबरको लागत पर्न जान्छ ।
सरकारले पोडवे सेवाका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययनको अनुमति दिए पनि नीतिको अभावमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसका लागि सरकारले तत्काल आवश्यक पहल गरिदिनुपर्ने माग भने उठेको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारी पहल आवश्यक भइसकेको सन्दर्भमा उपयुक्त विकल्पको छनोट गरेर कार्यान्वयनमा लैजानु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया