कारबाही कडा भए मात्र अपचलन रोकिन सक्ने

काठमाडौं । आफ्नो रकम अपचलन भएर कतै गएका कारण बिचल्लीमा परेका सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन जारी छ । आन्दोलन पनि लरतरो हिसाबले होइन, महासंघ नै खोलिएको छ । यसको अर्थ हो यस्तो आन्दोलन देशैभर फैलिएको छ । तर आन्दोलन जति बढेको छ, त्यति नै यता सहकारी ठगहरूको नयाँनयाँ अनुहार प्रकट भइरहेको छ । संसद्को चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको नयाँ दलका सभापति स्वयं यतिखेर एउटा ठगका रूपमा प्रकट भएका छन् । त्यो दल समेतको संलग्नतामा भएको संसदीय छानबिनले नै उनले गरेको यस्तो ठगीको उजागर गरेको हो । देशमा अवैधरूपले चल्ने आर्थिक गतिविधिको छानबिन गर्ने संसदीय समितिका सभापति नै यस्तो छ, अहिले यस्तो ठगीमा मुछिएको भन्ने विवरण आइरहेका छन् । संसद्कै सबैभन्दा ठूलो दलका उपसभापतिलाई त त्यही समितिले अनुसन्धान गर्न भनेर सिफारिस नै गरिसकेको छ । सहकारीमा अपचलन भएको रकमको अंक तीन खर्ब रहेका र पीडितहरूको संख्या १४ लाख रहेका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको संसदीय समितिको अध्ययनले मात्रै ४० वटा सहकारीमा बचतकर्ताको ७२ अर्ब अपचलन भएको भनेर निष्कर्ष निकालेको छ । यो सानो कुरा होइन । त्यसैले पनि होला संसदीय समितिले औँल्याएको कुरा तर्फ देशकै ध्यान आकृष्ट भएको हुनुपर्छ । समितिको अध्ययनले भन्छ– एउटै कम्पनीमा ८८/८९ करोडसम्म ऋण लिएका छन् । त्यस्तो काम कुनै सहकारीको सिद्धान्तले गर्न दिँदैन । कानुनले निषेध गरे पनि सहकारीको पैसा कम्पनीमा लगानी गरिएको छ । सहकारीको पैसाबाट निजी सम्पत्ति आर्जन गरेको छ । तर, कानुनले चिन्दै नचिन्ने मान्छेको नाममा लगेर त्यस्तो सम्पत्ति राखिएको छ, १० लाखभन्दा बढी बचत जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, करोडौं–करोड स्रोत नखुलाई राखिएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिमलगायत सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा नियमितजसो रकम प्रवाह भइरह्यो तर कानुनविपरीतको त्यो कार्य कसैले थाहा पाएनन् । अरू त बेखबर रहे, रहे । गोर्खा मिडिया नेटवर्ककै सञ्चालकहरूले सोधपुछका क्रममा आफूहरूलाई समेत उक्त रकम सहकारीबाट प्रवाह भएको कुरा थाहा नभएको बताए  । कम्पनीको सेयर स्वामित्वसहितका सञ्चालकहरूले कम्पनीमा आएको रकमका सम्बन्धमा के दायित्व रहन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै आधारमा व्याख्या होला ।

सहकारी देशको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिएको थियो । तर केही चतुर व्यक्तिहरूको प्रवेशले यसलाई यति विशाक्त बनाएछ, जो अब लरतरोरूपले शुद्ध हुन गाह्रो छ । अब यो क्षेत्रलाई शुद्धीकरणतर्फ लान एउटै मात्र उपाय हो अपचलनकर्ताहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही । यो कारबाही यस्तो होस् कि कसैले अपचलन गर्छु भन्ना साथ ऊ आफैँमा भय जागोस् । पछिल्लो समय संसदीय छानबिन समितिले कारबाही गर्नू भनेर सिफारिस गर्यो । तर त्यसलाई क्लिन चिट पाएको भनेर अपब्याख्या गर्दै निर्धक्क घुम्न पाइएको छ । यस्तो प्रकारले को किन भयभित होस् भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । त्यस्तोबेला यस्ता कुनै पनि छानबिन समितिका अर्थ रहँदैन । त्यसकारण यस्तो कैफियत गर्ने व्यक्तिमा भय उत्पन्न हुनेगरी कारबाही गरियोस् भनेर सुझाव दिनुपर्ने अवस्था आएको हो । यस्ता अपचलनकर्तामाथि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक संरक्षण पनि रोकिनुपर्छ । यो पनि पछिल्लो अध्ययनले देखाएको वास्तविकता हो । जब राज्यका निकायहरू नै कैफियतकर्ताहरूलाई जोगाउन लाग्छन् भने सहकारी पीडितलाई चाहिँ कसले जोगाउने ? यो प्रश्न सामान्य छैन । ठगीमा राज्य चुकेको वा चुकिरहेको ठाउँ पनि यही हो । अब यस्तो हुनुहुन्न ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments