सुशासन कागजमा लेखेर कायम हुने होइन

काठमाडौं । गणतान्त्रिक संविधानअनुसार दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको चौथो सरकारका रूपमा र चौथौपटक नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका केपी ओली सरकारले के–के गर्ने भनेर सत्ता साझेदार दुई ठूला दलबीच सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ । एउटा त योे साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता आउन नै दुई महिना लाग्यो । यद्यपि ढिलै भए पनि आएको छ । यसमा लेखिएअनुसार काम हुन्छ कि हँुदैन भन्नेचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । तर विगतका उदाहरणले चाहिँ के देखाउँछन् भने खासगरी सुशासन र विकासका सन्दर्भमा कागजमा लेखिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा आएका उदाहरण बिरलै मात्र होलान् । आमनिर्वाचन २०७९ पछि तत्कालीन सत्ता साझेदार दलबीच यो पछिल्लो पटक समेत गनिँदा चारवटा यस्ता सम्झौता भइसकेका छन् । सबैभन्दा पहिले ओली–प्रचण्ड, त्यसपछि देउवा–प्रचण्ड, अनि फेरि ओली–प्रचण्ड र अहिले ओली देउवा यस्ता सम्झौताका उदाहरण हुन् । यी सबैमा सुशासनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने भनिएको छ । तर वास्तवमा नै देशमा सुशासन कायम भएको भन्नेचाहिँ कतै देखिएन । बरु कुशासनका थुप्रो भने सधैँभरि प्रकट भइरहेका छन् ।

पछिल्लोपटक पनि त्यस्तै भयो । नयाँ सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूमाथि व्यापक प्रश्न उठे । त्यसमा संवैधानिक र व्यक्तिगत आचरणसम्बन्धी कुरा थिए । ती प्रश्नले जवाफ नपाउँदै अनुमोदित भए । त्यसको भोलिपल्ट सार्वजनिक भएको सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतामा सुशासन र आर्थिक समृद्धिलगायतका विषयहरू समेटिएका पाइयो । यसले जनसरोकारका यस्ता विषय कागजमा लेखिने र सरकाले काम भने अर्को प्रकारले गर्ने गरेको भन्ने नै देखाउँछ । दुई ठूला दलको संयुक्त सरकारको यस्तो प्रतिबद्धतामा भ्रष्टाचारका चर्तित सबै काण्डको छानबिन गर्ने भनिएको छ । त्यसमा सुशासन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने बुँदामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संविधानको मार्गदर्शन, विधिको शासन, जवाफदेहिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्त, प्रेस स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका आधारमा सरकार सञ्चालन हुने भन्ने उल्लेख भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा बाधा पुर्याइरहेका कतिपय असान्दर्भिक नीति तथा कानुन परिमार्जन गरिने भन्ने पनि यो सम्झौतामा प्राथमिकता साथ लेखिएको छ । कतिसम्म भने भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, अख्तियारको दुरुपयोगजस्ता सार्वजनिक चर्चामा रहेका सबै काण्डको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन गरिने भन्ने त ठाउँठाउँमा नै दोहोरिएका छन् । तर यता सहकारी ठगीका बारे संसदीय छानविन समितिले दोषीहरूलाई कार्वाही गर्नु भनेर किटानीसाथ प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित दोषी भाग्नेगरी ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ ।

संकल्प प्रस्तावको एक ठाउँमा स्पष्ट लेखिएको छ– ‘विधिको नजरमा सबै समान हुने सिद्धान्त र जुनसुकै ओहदाको भए पनि भ्रष्टाचारीहरू अवश्य दण्डित हुन्छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ, सार्वजनिक ओहदालाई जनसेवाका माध्यमका रूपमा विकास गर्न सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने छ, सहकारी बचतकर्ताको रकम अपचलनमा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्दै बचतकर्ताहरूको रकम सुरक्षित फिर्ता हुने कुरा सुनिश्चित गरिने छ ।

उल्लेखित प्रतिबद्धता कागजात सजिएका छन् । तर कार्यान्वयनमा आउलान् भन्नेमा कसैले विश्वास गरिहेका छैनन् । यस्तो अविश्वास हुनुको कारणमा विगतमा बोलिएका लेखिएका कुरा कार्यान्वयनमा नआउनु नै हो । अब यस्तो नहोला भन्नेमा सरकारले आश्वस्त पार्न सकेको देखिँदैन । सरकार चलाउनेहरूको ध्यान जानुपर्ने ठाउँ यही होला ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments