आर्थिक संकट र सुधारको खोजी
डा. केशव देवकोटा २०८१, असोज ७ १२:३८ 
काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको कुरा सरकारका पछिल्ला कतिपय निर्णय र गतिविधिले समेत स्पष्ट गरेको छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा एमालेका अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि आर्थिक सुधारका लागि नयाँ ढंगले विभिन्न प्रयासहरू थालिएको देखिएको छ । जसमा राजस्व संकलनमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा बेरुजु फछर्योट प्रमुख रहेका छन् । यसैक्रममा हालै मात्र सरकारले सामान्य प्रक्रियाबाट फछर्योट हुन नसकेको बेरुजु फछर्योट गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखासमितिका सदस्य अच्युतप्रसाद मैनालीको अध्यक्षतामा बेरुजु फछर्योट समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय गरेबाट पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । भनिन्छ, नेपालमा ६० वर्ष अघिदेखिको बेरुजु असुलउपर हुन बाँकी रहेको छ । प्रत्येक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको बेरुजु असुल हुनुपर्ने सरकारको सामान्य नीति भए पनि बेरुजु सहजै फछ्र्योट हुन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा सरकारको आर्थिक प्रशासनमै अराजकताको अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो लेखापरीक्षण गराए पनि बेरुजु फछ्र्योटमा कडा नीति लिन नसकेका कारण भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा पनि बढोत्तरी भएको देखिएको छ । कुनै पनि बेरुजु र सरकारी बाँकी बक्यौता तोकिएकै समयमा नउठाएर केही वर्षपछि उठाउनु र नउठाउनुमा खासै फरक नपर्ने अवस्था छ । किनकि सो रकमको मूल्य दिन प्रतिदिन घटिरहेको हुन्छ । त्यसैले सरकारले हरेक वर्ष आर्थिक परीक्षणलगत्तै बेरुजु असुलीमा समेत तदारुकता र कडा नीति लिनु जरुरी छ । त्यसैगरी वर्तमान सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति–२०८१ जारी गरेको छ । जुन आव २०८१/८२ देखि आव २०८५/८६ सम्मका लागि मध्यमकालीन राजस्व परिचालन रणनीति हो । राजस्व परिचालन रणनीति मुलुकको कर प्रणाली र प्रशासन सुधारका लागि १६औँ आवधिक योजनासँग समन्वय हुनेगरी तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सो रणनीतिले अर्थ–सामाजिक विकासका लागि आवश्यक राजस्व परिचालन र निजी क्षेत्र तथा करदाताको आकांक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने सरकारी अपेक्षा रहेको पाइएको छ । मुलुकको समग्र कर नीति, प्रशासन, शासन संरचना, संस्थागत संरचना, नीति कार्यान्वयन संयन्त्र, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको सुधार र पुनःसंरचनाका लागि व्यवस्थित खाकाका रूपमा रणनीति जारी भएको सरकारी दाबी छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीतिले देशको कर नीति र प्रशासनमा सुधारका लागि स्पष्ट संरचनागत रूपरेखा प्रस्तुत गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ रहेको पाइन्छ । उक्त रणनीतिको मुख्य उद्देश्य नै आर्थिक दक्षता र समानतालाई प्रवद्र्धन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुका साथै कर र गैरकर राजस्वको स्थिर प्रवाह सुनिश्चित गर्नुरहेको छ । सो रणनीतिले सरकारी कोषमा स्थायित्व कायम राख्दै बजेट घाटालाई व्यवस्थापन गर्न पनि योगदान पुर्याउने ठानिएको छ । उक्त रणनीतिका उद्देश्यहरूमा सरकारी कोषलाई सुदृढ बनाउनका लागि आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व परिचालनमा वृद्धि गर्नु, कर कानुन र सञ्चालन प्रणालीहरूसँग करदाताहरूको स्वेच्छिक परिपालना, कर र भन्सार प्रशासनको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्ने, कर र भन्सार प्रशासनमा स्वचालित बनाउनुलगायत पनि रहेका छन् ।
कर नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी र अन्तरसंगठनात्मक समन्वय तथा सहकार्य बढाउन पनि उपरोक्त रणनीतिले बल दिने ठानिएको छ । उक्त रणनीतिमा सरकारी आम्दानीका स्रोतहरूलाई समावेश गर्दै प्रगतिशील करका दरसहितको कर प्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायतका उद्देश्यहरू समेत समेटिएको पाइएको छ । सो रणनीतिमा कर राजस्व र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपातलाई सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेका राजस्व लक्ष्यसँग समन्वय गर्दै लगिने कुराहरू पनि उल्लेख छन् । रणनीतिमा आव २०७९/८० मा १८ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको राजस्व–जीडीपी अनुपातलाई आव २०८५/८६ को अन्त्यसम्म २३ दशमलव प्रतिशत पु¥याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य समेत समावेश गरिएको पाइएको छ । सो अवधिमा कर राजस्व र जीडीपी अनुपात १६ दशमलव दुई प्रतिशतबाट बढेर २० दशमलव नौ प्रतिशत हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ । रणनीतिमा समाविष्ट कार्ययोजना तथा राजस्व सुधारका उपायहरूको कार्यान्वयनबाट कर राजस्व–जीडीपी अनुपातमा थप दुई दशमलव चार प्रतिशतको वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी कर र भन्सार प्रशासनमा सुधारबाट थप शून्य दशमलव एक प्रतिशत कर राजस्व संकलन हुने अपेक्षा समेत गरिएको पाइएको छ । सरकारी रणनीतिमा आव २०७९/८० मा सात दशमलव दुई प्रतिशत रहेको बजेट घाटा–जीडीपी अनुपातलाई घटाएर रणनीति कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्ने अपेक्षा गरिएको पाइएको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधारकै क्रममा राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी दुईवटा द्रूत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गरेको थियो । पहिलो टोली चितवनबाट पूर्व मेचीसम्म र दोस्रो टोली चितवनबाट पश्चिम महाकालीसम्मको क्षेत्रमा परिचालन हुने भनिएको थियो ।
त्यसमध्ये एउटा टोलीको नेतृत्व आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक र अर्को टोलीको नेतृत्व भन्सार विभागका उपमहानिर्देशकले गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त टोलीहरूले कानुनअनुसार कर अधिकृत र भन्सार अधिकृतलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्ने र आवश्यकताअनुसार चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायसँग समन्वय गर्ने, सहयोग लिने, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार कार्यालयको सहयोग लिने पनि भनिएको थियो । गत साउनको सुरुमा नयाँ सरकार गठनभएपछि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १०० दिनको कार्य योजनामा समेत राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रूत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने उल्लेख थियो । त्यसैगरी केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी द्रूत गस्ती निरीक्षण टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको समाचार बाहिर आएको थियो । तर उक्त गस्ती टोली परिचालन भए/नभएको खुलेको छैन । यसैबीचमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै आफ्नो आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । जसले देशको समग्र आर्थिक अवस्था र संकटका बारेमा कतिपय संकेतहरू गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार आव २०८०/८१ मा आयोगमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी २६ हजार ९१८ उजुरीहरू परेको पाइएको छ । जसमा अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएका नौ हजार २६८ उजुरीहरूसमेत गरेर कारवाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३६ हजार १८६ रहेको उल्लेख गरिएको छ । सो अवधिमा कुल ३६ हजार एक सय ८६ उजुरीमध्ये २७ हजार सात सय १४ अर्थात् ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ र प्राथमिक छानबिनबाट फस्र्योट भएको भनिएको छ ।
प्रतिवेदनमा फर्स्योट गरेका उजुरीहरूमध्ये आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका गोलमटोल प्रकृतिका भइरहने वा दुःख दिने नियतका र कुनै तथ्य प्रमाणविनाका सामान्य प्रकृतिका १३ हजार पाँच सय ९३ वटा उजुरीहरू तामेली गरिएको कुरा पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा फर्स्योट भएकामध्ये एक हजार एक सय ३३ वटा उजुरीहरू उपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरिएको, एक सय ३१ उजुरीउपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र १२ हजार सात सय ८६ उजुरीउपर कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही गरिएको विवरण समावेश छ । अख्तियारको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी उजुरी परेका क्षेत्रहरू क्रमशः संघीय मामिला, स्थानीय तहसमेतको ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत, शिक्षा, स्थानीय तह समेत १५ दशमलव ७९ प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित छ दशमलव ९८ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित छ दशमलव ४९ उजुरीहरू रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित चार दशमलव ७१, वन तथा वातावरणको तीन दशमलव ८२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको तीन दशमलव छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका तीन दशमलव ६१, गृह प्रशासनका तीन दशमलव ५२, अर्थ क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई दशमलव १२, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसँग दुई दशमलव १०, खानेपानीका एक दशमलव ६१ प्रतिशत उजुरीहरू रहेका छन् । उपरोक्त क्षेत्रबाहेकका अन्य विविध क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरीहरूको प्रतिशत तीन दशमलव शून्य नौ रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत एक वर्षको अवधिमा दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दाहरूमा सबैभन्दा ठूलो संख्या सरकारी कर्मचारीहरूकै रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्नेमा दोस्रो ठूलो संख्या निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा मनोनित पदाधिकारी रहेका छन् । अख्तियारले कारबाहीको दायरामा ल्याएका कुल एक हजार पाँच सय ४५ मध्ये सरकारी कर्मचारी पाँच सय २०, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू एक सय छ, मनोनित पदाधिकारी एक सय ४८, राजनीति नियुक्ति पाएकाहरू ३२, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्था र अन्य व्यक्तिहरू सात सय ३९ रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूमा बढी भ्रष्टाचार देखिएको छ । अख्तियारको प्रतिवेदनमा सो मन्त्रालयअन्तर्गत कुल उजुरीको १८ दशमलव १३ प्रतिशत उजुरी पर्नेगरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी बढी उजुरी प्रदेशका मन्त्रालयविरुद्ध परेको पाइएको छ ।
सरकारले देशमा आर्थिक सुधारको प्रयास गरिरहेकै बेला गत हप्ता निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेशबारे पनि गंभिर प्रश्नहरू उठेका थिए । जसकाबारेमा सडकदेखि संसद र सरकारसम्म नै लामै बहस भएको थियो । अन्ततः निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवेशबारे टुङ्गो लगाउन संसदीय उपसमिति गठन हुन पुग्यो । १० सदस्यीय उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित बुँदाहरूको अध्ययनगरी टुंगो लगाउने भनिएको छ । ऐनको प्रस्तावित व्यवस्थामा संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूका बीचमा साझा धारणा बन्न नसकेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्नुपरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी उपसमितिले काम गर्ने भनिएको छ । प्रस्तावित भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अन्य विषय पनि रहेका छन् । तर निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिर्ने कुराले भने ठूलै तहल्का मच्चायो । सरकारले आफ्नो मातहतका कार्यालय र निकायमा सन्तुलन कायम गर्न÷गराउन नसकिरहेको हालको अवस्थामा निजी क्षेत्रमा अख्तियार किन ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो । सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको संलग्नताविना निजी क्षेत्रले सरकारी रकम प्रयोग गर्न नपाउने÷नसक्ने भएकाले सरकारको आर्थिक प्रशासनलाई नै चुस्त र दुरुस्त बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू जोडदाररूपमा बाहिर आएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयले उद्योगी/व्यवसायीहरूलाई थप हतोत्साहित गर्ने काम भएको बताउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न नेपाल प्रहरीको सीआईबी, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक, मेडिकल काउन्सिल, बीमा संस्थान आदि रहेको अवस्था छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई निगरानी गरे मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रिने व्याख्या र विश्लेषण पनि भइरहेको छ । सार्वजनिक निकायका भ्रष्टाचारमा समेत प्रभावकारी हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन नहुने कुरा उठेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँमाथि पुगेको हालको अवस्थामा चालू आव २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामै ९४ अर्ब ५२ करोड सरकारी ऋण थपिनुले देशको आर्थिक अवस्थालाई स्पष्ट गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आव सुरु हुँदा २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण भदौ मसान्तसम्ममा बढेर २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड बराबर पुगेको पाइएको छ । हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४ दशमलव ३२ प्रतिशत बराबर रहेको पाइन्छ । चालू आव सुरु हुँदा आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबर रहेकामा भदौ मसान्तसम्ममा बढेर १२ खर्ब ३५ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ पुगेको छ । यसरी सरकारले आर्थिक संकटका कारणहरू सरकारबाहिर नभएर सरकारभित्रै खोज्नुपर्ने देखिएको छ । जसका लागि ऐन कानुन तथा नीति नियमको पुनरावलोकन, नीतिगत निर्णयलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सरकारी फजुल खर्चको नियन्त्रण लगायतका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । समस्याको गहिराईमा नपुगी सतहमै सुधारका उपायहरूको खोजी गर्ने हो भने त्यो त्यति प्रभावकारी नहुन सक्छ । यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण विचारणीय कुरा हो ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया