निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा सरकारको बेवास्ता

निर्माण व्यवसायीहरुले अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा गरेका कामको भुक्तानीका लागि पटक–पटक ताकेता गरे पनि सरकारबाट आवश्वासनबाहेक केही पनि पाउन सकेका छैनन् । गत असार मसान्तसम्म भुक्तानी नपाएपछि व्यवसायीले वर्तमान सरकारलाई पटक–पटक गुहारिसकेका छन् । तर पनि उनीहरुले आश्वासनबाहेक एक पैसा पनि सकिएको कामको भुक्तानी पाएका छैनन् । व्यवसायीहरुको कति रकम भुक्तानी बाँकी छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट विवरण मागे पनि त्यसको कार्यान्वयन गरेको छैन । भुक्तानी चाँडै दिन्छौँ, छिट्टै दिन्छौँ भनेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्ने गरे पनि पछिल्लो समयमा भौतिक पूर्वाधारलगायत निर्माण व्यवसायीका भुक्तानी बाँकी राखेका मन्त्रालयहरुलाई अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘अर्थले पैसा दिएर भुक्तानी दिनेभन्दा पनि आन्तरिक स्रोतबाट दिनु भनिरहेको छ’, सडक विभागका एक सुई (सुपरिटेन्डेट इन्जिनियर)ले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘बाहिर हामी दिन्छौँ भन्ने तर हामी (भौतिक मन्त्रालय र सडक विभाग)लाई बोलाएर तपाईँहरुले आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गर्नुहोस् भनेको छ । यति धेरै रकम हामीले व्यवस्था गर्न सक्तैनौँ ।’ तर, निर्माण व्यवसायीहरुलाई भने अर्थ र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले भने पर्खनुहोस् भन्दै टारिरहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यवसायीले सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी गर्ने बेला सरकार परिवर्तन भएको कारण असार मसान्तमा रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्न अर्थका अधिकारीहरुले चासो दिएनन् । त्यही कारण भुक्तानी रोकिएको थियो ।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ लागेपछि निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग भुक्तानीका लागि गुहार मागेका थिए । तर, मन्त्रीहरुले दशैँ आउन लाग्दासमेत भुक्तानीका लागि चासो नदिई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो बाँकी भुक्तानी दिन अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरिरहेको छ । यस्तै गरी बेवास्ता गरिरहने हो भने सरकारविरुद्ध आन्दोलनको विकल्प छैन’, एक निर्माण व्यवसायीले भने । विभिन्न दलका नेतादेखि मन्त्रीहरुलाई समेत भेट्द पनि भुक्तानी नपाएपछि बुधबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ध्यानाकर्षण तत्काल भुक्तानी दिन आग्रह गरे । नयाँ सरकार बनेर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन्छौं भनेर आश्वासन दिएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, काम नभएपछि उनीहरु फेरि ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएका हुन् ।

केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधान हुने ठूलो आशा राखे पनि दुई महिनासम्म पूरा हुन नसकेको कारण सरकारसँग भुक्तानीका लागि पर्याप्त स्रोत नभएको देखिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले देशका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेको दुई महिना भए पनि निर्माण व्यवसायीका समस्यामा सरकार मौन बसेको भन्दै सरकारलाई समस्या समाधानका लागि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । आपूर्ति चक्रमा समस्या हुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको देखिएको छ । मौद्रिक नीतिले मंसिर महिनासम्म निर्माण व्यवसायीहरुले बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको लागि सहुलियत दिए पनि त्यसले मात्र निर्माण क्षेत्र चलायमान हुनसक्ने अवस्था छैन ।

किनकि व्यवसायीहरुले आफूले गरेको कामको भुक्तानी नपाउँदा बजारमा उधोरो तिर्ने क्षेत्रहरु धेरै छन् । नगद नै हात नपरेपछि किस्ता र ब्याजको लागि सहुलियत दिएर मात्र यो क्षेत्र चलायमान बनाउन कठिन जस्तै छ । निर्माण व्यवसायीहरुको भइरहेको ऋण र तिर्न नसकेको किस्ताको कारण थप ऋण स्वीकृत नहुँदा निर्माणको काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । सरकारले बाँकी भुक्तानी रकम समयमा दिएको भए बजारमा पैसा पुग्ने थियो । तर, सरकारले नदिएसम्म बजारमा पैसा तिर्न सक्ने अवस्थामा व्यवसायी छैनन् । ‘बैंकले ऋण पनि दिँदैन र सरकारले सकिएको कामको पनि भुक्तानी दिँदैन । त्यसले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ’, अर्का निर्माण व्यवसायीले भने । निर्माण व्यवसायीका अनुसार सरकारले विभिन्न निकायहरुबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । विगत दुई वर्षदेखि भुक्तानी हुन छाडेको छ । नयाँ सरकार आउँदा भुक्तानी हुने आशा गरे पनि अहिले पनि ती आशा निराशामा परिणत हुनेगरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments