संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको साझा संकल्प प्रस्ताव अर्थात् यो सरकारले के गर्नेछ भनी किटानी गरिएको नीति र कार्यकममा आयात व्यापारलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनी स्पष्ट किटानी गरिएको छ । यो सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याउन पाएको भए र बजेट पनि आफैँले ल्याएको भए आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने यो कुरा अझ विस्तृतमा लेखिने थियो होला । यस प्रकारको आयात व्यापारलाई प्रतिस्स्थापन गर्ने भन्ने कुरा जुनसुकै वर्ष जुनसुकै सरकाले पनि भन्दै आएका छन् ।
अहिले अर्थात् चालू वर्षका लागि जुन नीति र कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनमा छ । त्यो यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको दलको नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो । अहिले ऊ प्रतिपक्षमा रहे पनि आयात व्यापारलाई प्रतिस्थापन गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा नै पर्नुपर्छ भनेर वकालत गरिहेको छ । यसको अर्थ हो उल्लेखित विषय जोसुकैको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको कार्यक्रम हो । तर अचम्म के देखिन्छ भने यो आयात व्यापारलाई प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने कुरा कागजमा लेखिएकोबाहेक कार्यान्वयनमा कहिल्यै आएको पाइएन ।
पछिल्लो सरकारको आयु दुई महिना बढी भएको छ । जुनबेला यसले यस्तो संकल्प ल्यायो त्यही बेला यता व्यापार घाटा भने विगतको भन्दा झनै घटेको देखियो । गएको भदौ महिनाको मात्रै आयातनिर्यात व्यापारको अवस्था हेरियो भने यसमा झनै प्रष्टता आउला । भन्सार विभागले यो हप्ता दिएको व्यापारको अवस्था बारेको जानकारीमा पछिल्ला महिना निर्यातको तुलनामा आयात झण्डै ११ गुणा बढी भएको देखियो । आयातमा कच्चा पदार्थहरूको वृद्धि हो भने त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ तर आयातित वस्तुहरूमध्ये विलासीका सामान बढी छन् । यो क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भ नै घाटा व्यापारबाट भयो । वितेको दुई महिनामा मात्रै दुई खर्ब ६२ अर्ब ५४ करोड २६ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ भने २५ अर्ब नौ करोड ३१ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात एक प्रतिशतले बढेको छ । तर निर्यात पाँच प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा आयात दुई खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र निर्यात २६ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ थियो । यसको अर्थ हो व्यापार घाटाका सन्दर्भमा देश जहाँको त्यहीँभन्दा पनि अझ खस्किँदै गएको छ । यो संकेत राम्रो होइन । दुई खर्ब ६२ अर्ब ५४ करोड २६ लाख रुपैयाँ आयात भएको ठाउँमा २५ अर्ब नौ करोड ३१ लाख रुपैयाँ निर्यात हुनुभनेको निर्यातको अवस्था करिबकरिब शून्य नै रहेको भने पनि हुन्छ ।
पछिल्ला समय निर्यात बढाउन विभिन्न प्रयासहरू भइरहेको देखिन्छन् । तर दशकअघि थालिएका अभ्यासहरू पनि प्रभावकारी बन्न सकेका देखिएन । सरकारले देशभित्र उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन ‘वाणिज्य नीति, २०७२’, ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ र ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०’ निर्माण गरेको छ । देशभित्र उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन नीति आएयता मात्रै सात वटा सरकार बने । अहिले त्यसबेला यस्तो नीति ल्याउने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री छन् ।
उनको प्रधानमन्त्रीत्व चौथो पटक हो । तर यता व्यापारको अवस्था भने झन्झन् चौपट हुँदै गएको भन्ने उल्लेखित विवरण आफैँ उदाहरण हुनुपर्छ । देशभित्रका उत्पादनको निर्यात बढ्न नसक्नु कि उत्पादन नै घटिरहेको छ कि अरू कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । यस्तो बेला सरकारले आयातित व्यापार प्रतिस्थापन गर्ने भनी ल्याएका प्रतिबद्धताहरू कागजमा मात्र सीमित रहेको भनिँदा अत्युक्ति नहोला ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- दुई महिनामा झण्डै सात अर्बको स्मार्टफोन आयात
- झापामा भारी वर्षा, सम्भावित क्षतिबाट जोगिन स्थानीय प्रशासन तयारी अवस्थामा
- नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड रातिको समयमा बन्द हुने
- अर्थतन्त्रलाई लायमान बनाउन पर्यटन क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ: कार्यवाहक प्रधानमन्त्री
- उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह
- ‘निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब भुक्तानी गर’
- मानवता इतिहासकै कठिन मोडमा रहेकाले विश्व एकता आवश्यक छ: परराष्ट्रमन्त्री
- सुस्तामा एक हजार पाँच सय ७१ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया