एएनआईको समाचारको सत्यतामाथि प्रश्न रविविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएकै हो त ?

भारतीय न्युज एजेन्सी एएनआईले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको समाचार दिएको एक साता बित्दा पनि नेपालमा चाहिँ त्यसको सत्यता कतैबाट पनि पुष्टि हुन सकेको छैन । सरकारी अधिकारीहरूले पनि उनलाई पक्राउ गर्ने छेकछन्द देखाएका छैनन् । त्यही कारण नेपालमा उक्त समाचारको सत्यतामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । तर, एएनआईले भने सेप्टेम्बर २३ मा नै पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । एएनआईले त्यो समयमा लेखेको समाचारको बेहोरा यस्तो छ, ‘नेपालको कास्की जिल्ला अदालतले आइतबार पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी)का अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्ध गिरफ्तारी वारेन्ट जारी गरेको छ ।’न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको नेतृत्वमा रहेको कास्की जिल्ला अदालतको बेन्चले जीबी राईको स्वामित्वमा रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको व्यवस्थापन गर्दा सहकारीमा लमिछानेको कथित संलग्नतासँग सम्बन्धित वारेन्ट जारी गरेको छ । गिरफ्तारी वारेन्ट जारी भएलगत्तै पार्टीका कार्यकर्ताहरू पार्टी कार्यालय परिसरमा भेला भएर सरकार र वारेन्ट जारी गर्ने अधिकारीविरुद्ध नारा लगाए । तिनीहरूले दाबी गरे कि लामिछानेलाई छोटो अवधिमा उनको लोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्दै राज्यले बनाएको हो । यसअघि आइतबार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लमिछानेका साझेदार पूर्वउपमहानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशीलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो ।

जोशीको गिरफ्तारीपछि पार्टी सचिवालय र केन्द्रीय समितिका सबै प्रमुख सदस्यलाई कार्यालयमा भेला हुन बोलाएर पार्टी कार्यालयमा बैठक बोलाइएको थियो । वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल पुलिसलाई संसदीय विशेष अनुसन्धान समिति बोलाउन निर्देशन दिएपछि पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न नेपालमा हालैको घटनाक्रम आएको छ । लेखकले आइतबार प्रहरी मुख्यालयमा प्रतिवेदन पठाए र उनीहरूलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न निर्देशन दिए । प्रतिवेदनले गोरखा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेसहित चार जनालाई ठगी, जालसाजी, संगठित अपराध र मनी लाउन्ड्रिङको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको विशेष समितिको प्रतिवेदनले लमिछाने, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गीतेन्द्र बाबु (जीबी) राई, नेपाल पुलिसका पूर्वउपमहानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशीले र कुमार रमतेललाई विभिन्न सहकारीबाट कोषको दुरुपयोग गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनको अध्याय ८ मा सहकारी धोखाधडीको मुद्दा सहकारी ऐन २०१७, फौजदारी संहिता, संगठित अपराध रोकथाम ऐन २०१३ र एन्टी मनी लान्ड्रिङ ऐन २००८ अन्तर्गत जालसाजीसम्बन्धी धाराको अधीनमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवालको सुप्रीम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीलगायतका विभिन्न सहकारीबाट कम्पनीमा ६५० मिलियन नेपाली रुपैयाँ ल्याइयो भने राई गोर्खा मिडिया नेटवर्कको अध्यक्ष र लामिछाने यसको प्रबन्ध निर्देशक थिए । सूर्य थापाको नेतृत्वमा रहेको सात सदस्यीय संसदीय कमिटीमा सीपीएन–यूएमएलकी सरिता भुसाल, नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, सीपीएन (माओवादी सेन्टर)का लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ध्र्रुबबहादुर प्रधान सदस्य छन् । पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी कानुन उल्लंघन गर्दै सहकारी बचत लगानी गर्दा अहिले बन्द भएको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको मूल कम्पनी गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए । वर्तमान सांसदले आफू गोरखा मिडियामा पसिना बगाउने काममा संलग्न रहेको पनि स्पष्ट पारे । पछि सन् २०२२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गठनको घोषणा गर्दै लमिछाने राजनीतिमा प्रवेश गरे र सोही वर्ष चुनाव लड्दै सांसदका रूपमा संघीय संसद्मा प्रवेश गरे ।

टेलिभिजनले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई तलब दिन असफल भएपछि गत वर्षदेखि यसको औपचारिक सञ्चालन बन्द भएको छ । संसदीय अनुसन्धान प्रतिवेदनले अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको नक्कली कागजातको आधारमा सेयर कारोबार भएको देखाएको छ । साथै, सेयर हस्तान्तरणका लागि भुक्तानी प्रक्रिया निर्धारण गर्न र सेयरको पूर्ण हस्तान्तरण भएमा लागू हुने कर तिर्न सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले स्वेट सेयरसम्बन्धी प्रावधानको थप व्याख्या र सुदृढीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा हस्तान्तरण गर्ने सबैलाई कानुनी कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । पोखराका सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, चितवान र वीरगञ्जको सनोपाइला गरी विभिन्न सहकारीबाट लाखौँ रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा सामेल गरियो । जीबी राई, कुमार रमतेल, रबी लामिछाने (तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक) र छविलाल जोशीको सक्रिय संलग्नतामा रकमको गबन सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राई र लामिछानेले एउटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेका थिए र लाखौँको चेक जारी गरेका थिए, जसले उनको संलग्नता देखाउँछ, समितिको रिपोर्टमा समावेश छ ।
‘प्रत्येक कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र भावना हुन्छ । त्यस्ता संस्थाहरूमा मुख्य जिम्मेवारी भएका प्रवर्तक र सेयरधनीहरू हुन् । सेयरधनी, प्रमोटर र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कम्पनीले प्राप्त गरेको पैसाका लागि जिम्मेवार र जवाफदेही हुन अनुमति दिन सकिँदैन,’ प्रतिवेदनमा जोड दिइएको एएनआईले समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments