दातृ निकायको अपेक्षा र अर्थतन्त्र सुधारको आशा
सुरज घिमिरे २०८१, असोज १३ १२:५२ 
काठमाडौं । केही समयअघि श्रीलङ्काका लागि आवासीय प्रतिनिधि सारवत जहाँको आईएमएफको टोलीले नेपाली अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा देखिए पनि समग्र क्षेत्रगत सुधारका लागि भने सरकारले थप कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न र नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थितिको जानकारी लिन आएको उक्त टोलीको कुरालाई आधार मान्ने हो भने अब नेपालले सार्वजनिक लगानीका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्नु जरुरी छ । यसका साथै आन्तरिक राजस्व सङ्कलन बढाउन र अनुदान वितरणको कार्यलाई न्यायोचित एवं प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यस सन्दर्भमा खर्चका लागि राजस्व स्रोतको आधार बलियो बनाउने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने सरकारी रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने चिन्ता समय सान्दर्भिक देखिन्छ ।
यही क्रममा आईएमएफले दश ठूला वाणिज्य बैंकको कर्जा प्रवाह समीक्षा गर्नुपर्ने भनेको छ । साथै, बैंकहरूको बढ्दो खराब कर्जा र पुँजी व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । सहकारी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्न र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन, लेखापरीक्षण र सार्वजनिक संस्थानको पारदर्शिता बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । यसरी हेर्दा आईएमएफको चासो पारदर्शिता, जवाफदेहिता र स्रोतको उपयोगिताका सन्दर्भमा सचेत हुनुपर्ने कुरा सुझाएको देखिन्छ ।
आईएमएफले भनेजस्तो आन्तरिक राजस्व सङ्कलन बढाउने कार्य त्यति सहज भने छैन । यसका लागि पहिला आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तीका कारण बजार माग शिथिल बन्दै गएको छ । जसका कारण बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै गएको हो । एकातिर बैंकमा रकम थुप्रिँदै जानु र अर्काेतिर कर्जा माग बढ्न नसक्नुले अर्थतन्त्रमा मौद्रिक एवम् उत्पादन दुवै क्षेत्रमा चुनौती थपेको छ । बजार माग बढ्न नसक्नुका विभिन्न कारणहरूमध्ये एक कारण बढ्दो वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका नाममा विदेश पलायन हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले स्वदेशमा जनसङ्ख्या कम हुँदै जानु पनि एक हो । श्रम पलायनले मुलुकमा श्रमिकको आपूर्ति मात्र घट्दैन यसले बजार मागलाई पनि प्रभावित पार्दछ ।
आईएमएफले भनेजस्तै नेपालमा अनुदानको रकमलाई न्यायोचित र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण गर्दा अनुदानको असर उत्पादनमा नगन्य मात्र छ । त्यसैले पनि मुलुकको राजस्व भन्सार महसुलमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । राजनीतिले मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा साधकको रुपमा काम गर्नुपर्नेमा नेपालको सन्दर्भमा राजनीति व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित भइदिँदा आर्थिक प्रगतिका लागि राजनीति नै महत्वपूर्ण बाधक बन्दै गएको छ । त्यसैले अबको मुख्य आवश्यकता भनेको स्वच्छ र उच्च महत्वकांक्षाका साथ आर्थिक सुधारमा केन्द्रित राजनीति आवश्यक देखिन्छ ।
आईएमएफले ठूला बैंकको कर्जा प्रवाह समीक्षा गर्नुपर्ने र खराब ऋण व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैंकको चासो बढाउनुपर्ने कुरा गरेको छ । जुन अहिलेको अवस्थामा अतिजरुरी पनि छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएको देखिन्छ । साउन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कुल ५१ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा औसतमा तीन दशमलव ८६ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा देखिएको छ । यसरी हेर्दा निष्क्रिय कर्जामात्रै एक खर्ब ९९ अर्ब ३७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको देखिएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ४८ खर्ब ५७ करोड १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा तीन दशमलव शून्य दुई प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ४६ अर्ब ६८ करोड ५४ लाख रुपैयाँबराबर निष्क्रिय कर्जा थियो । यसरी बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानाले सोबापत बैंकको प्रोभिजन रकम पनि बढ्ने र कर्जा असुलीका लागि बैंकको व्यवस्थापन खर्च समेत बढ्दै जान्छ । जसको सोझो असर बैंकको नाफामा पनि पर्छ ।
कर्जाको व्याजदर एकल अङ्कमा झरिसकेको, बैंकमा निक्षेप थुप्रिने क्रम निरन्तर बढ्दै गएको सन्दर्भमा खराब कर्जा बढ्दै जानुले बैंकको व्ययभार थप बढाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । आर्थिक मन्दिको असर बजारमा रही रहेको हुँदा ऋणीहरूको कर्जाको सावाव्याज तिर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आइरहेको छ । जसले गर्दा खराब कर्जा बढ्दै गएको हो । अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्था मात्र होइन, विगतमा बैंकहरूले गरेको प्रतिस्पर्धात्मक ऋण लगानीको अभ्यासले पनि खराब कर्जा बढाएको आकलन गर्न सकिन्छ । विगतमा बैंकको पुँजीवृद्धिको योजना ल्याइनुले सेयरधनीहरूलाई दिइरहेको प्रतिफलमा कमी नआओस् भनेर बैंकहरूले लगानी तीव्ररूपमा बढाए । यसरी लगानी बढाउँदा ऋणीको कर्जा तिर्ने क्षमता, कर्जाको सदुपयोगिता, धितोको अवस्थालगायतका कुराहरूलाई गम्भीररूपमा लिन छोडियो । जसले गर्दा कर्जा त बढ्यो तर कर्जाको गुणस्तर भने कायम हुन सकेन । अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा विगतको यस्तो फितलो र गलत अभ्यास पनि एक कारण मान्न सकिन्छ ।
अबको बैंकिङ भनेको गुणस्तरीय लगानीमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ । यसका लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधार र लगानीका लागि नीतिगत सहजताको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । सरकारले पुँजीगत खर्च नबढएसम्म निजी क्षेत्र लगानीका लागि अग्रसर हुन सक्दैन । अर्थशास्त्रीहरूको मान्यताअनुसार सरकारले गर्ने एक रूपैयाँको पुँजीगत खर्चले बजारमा करिब चार रुपैयाँको प्रभाव पार्छ । त्यसैले पनि पुँजीगत खर्चलाई सरकारले प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यसका साथै राजनीतिक स्थिरताका साथ निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु जरुरी छ । उद्यमशीलताको विकास गर्दै बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको लगानीयोग्य रकमलाई निजी क्षेत्रमा प्रवाह गराउन सरकारको नीतिगत पहल पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
दातृ निकायका प्रतिनिधिले गरेको आर्थिक क्षेत्रको सुधार सङ्केतसहितको विश्लेषण एवं सुझावलाई सरकारले मनन् गर्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउँदा त्यसको समाधानमा सरकारले चासो दिनुपर्ने कुरा अर्थशास्त्री जेएम किन्सले समेत भनेका छन् । सन् १९३० मो विश्व आर्थिक महामन्दीलाई चिर्न अर्थतन्त्रमा सरकारी हस्तक्षेपले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आर्थिक इतिहासमा महत्वपूर्ण घटना मानिन्छ । अहिलेको अवस्था पनि मिल्टन फ्रिडम्यानको ‘मौद्रिक नीतिमा आधारित’ समष्टिगत आर्थिक नीतिभन्दा पनि जोन मेनार्ड किन्सको ‘सक्रिय वित्त नीति’ले काम गर्न सक्छ । त्यसो त यिनै दुई कुराहरूलाई आत्मसाथ गरी सरकारले केही उदार र सक्रिय वित्त नीति ल्याएको र त्यसलाई सघाउन केन्द्रीय बैंकले केही लचिलो मौद्रिक नीति लिएको परिदृश्य छ । तर यसो गर्दा पनि भनेजस्तो समस्या समाधान भने हुन सकेको छैन ।
कोभिड १९ ले सिर्जना गरेको आर्थिक प्रभावले विश्वलाई असर गरेको सन्दर्भमा नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि त्यसको असर नपर्ने कुरै भएन । अर्कोतिर घरजग्गा कारोबारमा कडाइ र चालु पुँजी कर्जालाई एकैपटकमा नियन्त्रण लिने प्रयासले पनि अर्थतन्त्रमा गतिरोध उत्पन्न गरेको हो । यी दुई क्षेत्रमा कडाइ गर्ने कुरा अलिक केही समय बढी लिई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहजता उत्पन्न गर्ने नीति लिइनुपर्ने थियो । तर केन्द्रीय बैंकले आवश्यकता भन्दा बढी चिन्ता र चासो लिएकाले समाधानको गन्तव्यसम्म नपुग्दै समस्या बल्झिएको हो । यस विषयमा मौद्रिक नीतिमा केही सहजता ल्याउने कुरालाई केन्द्रीय बैंकले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको एक खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रमा समस्यैसमस्या देखिएको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको विकासको गतिलाई अपेक्षितरूपमा अघि बढाउन सहकारी एक सशक्त माध्यमको रूपमा अघि आएको हो तर सहकारीलाई केही सीमित व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा गर्न उपयोग गरेकाले त्यसको मार निक्षेपकर्ताले व्यहोर्नुपरेको छ । जसको परिणामस्वरूप सहकारी समस्याले वित्तीय क्षेत्रलाई विस्तारै असर पार्न थालेको महसुस गर्न थालिएको छ । त्यसैले सहकारीको नियमन र नियन्त्रणमा यथाशीघ्र पहल गर्नु जरुरी छ ।
सरकारले ऋण लिएर भए पनि पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने, नीतिगत पहल गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र वित्तीय क्षेत्रमा सङ्कलित निक्षेपलाई कृषि, उद्योग, विद्युत, पर्यटनलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासमा प्रसार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अविलम्ब भुक्तानी गर्नु आवश्यक छ । जबसम्म मुलुकको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सकिँदैन तबसम्म न त रोजगारी बढ्न सक्छ, न त उत्पादन र निर्यात नै वृद्धि हुन सक्छ । त्यसैले बजार चलायमान गर्न सरकारी क्षेत्र अग्रसर हुनु जरुरी छ । यसका साथै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि गराउने खालका गतिविधिहरू बढाउनुपर्ने सरकारको दायित्व हो । यस विषयमा बहस र छलफल गर्दै उपायहरूको खोजी गर्नु जरुरी छ । दातृनिकायले दिएका सुझावहरूलाई चिन्तन मनन् गरी अर्थतन्त्र सुधार गर्नतिर सरकार एवम् सरोकारवाला सबैले दायित्वबोध गर्नु आवश्यक छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया