सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बैंकहरुमाथि थप कडाइ
कसुर गरेको ठहर भए १० लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना
सुरेश राउत २०८१, असोज १५ १०:५० 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण, हातहतियार तथा खरखजनासहितका वित्तीय कसुरमा थप कडा कारबाही गर्ने व्यवस्थासहित नयाँ परिपत्र जारी गरेको छ । मंंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा १० लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जारिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी क्रियाकलाप तथा आम विनाशका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारणका सम्बन्धमा वर्षभरि गरेका कामकारबाहीको समीक्षासहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र एआईएसमार्फत राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन २०८१ मंसिर मसान्तसम्म पेस गर्न सकिनेछ । यसैगरी (२) ऐनको दफा ७ ‘त’ को उपदफा (३) बमोजिम ऐन, नियमावली र निर्देशनबमोजिमको दायित्व निरन्तररूपमा पूरा गर्न व्यवस्थापनस्तरको कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्त गरी निजको नाम, ठेगाना, योग्यता, सम्पर्क नम्बर, इमेललगायतका विवरण वित्तीय जानकारी एकाइ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखासमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । साथै, कार्यान्वयन अधिकारी परिवर्तन भएमा वा निजको विवरणमा परिवर्तन भएमा सोको समेत जानकारी पठाउनुपर्नेछ । यस्तो विवरण वित्तीय जानकारी एकाइमा पठाउँदा वा अद्यावधिक गर्दा गोमेलमार्फत पठाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बुँदाबमोजिम कारबाही वा सजाय भएमा र त्यस्तो सजाय उक्त संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियम(ावलीबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ । तर, सूचक संस्थाले उक्त कारबाही नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको जरिबाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
१५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण (नाम, थर, पति÷पत्नी, बाबु, बाजेको नाम, स्थायी ठेगाना, हालको ठेगाना, टेलिफोन नं., मोबाइल नं., इमेल ठेगाना) उल्लेख गर्नुपर्ने छ । कम्पनीका १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व धारण गर्ने कानुनी व्यक्ति (कम्पनी, संस्था)को हकमा सो कानुनी व्यक्तिको १५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने सेयरधनीको व्यक्तिगत विवरण पठाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पूर्वाधार विकास बैंकको हकमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उक्त व्यवस्था कार्यान्यवनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनअनुसार संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको काम कारबाहीको कारणले भएको देखिएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सम्बन्धित पूर्वाधार विकास बैंकले प्रचलित कानुन वा संस्थाको विनियमावलीबमोजिम कारबाही गर्नुपर्नेछ । तर, सूचक संस्थाले उक्त कारबाही नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कारबाही गरी त्यसरी कारबाही नगर्ने संस्थाको सञ्चालक वा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई परिपालनाको अवस्था, विषयको गाम्भीर्यता र सूचक संस्थाको प्रकृतिअनुसार १० लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको जरिबाना वा पदबाट हटाउने वा दुवै कारबाही गर्न सकिने परिपत्रमा उल्लेख छ ।
वित्तीय प्रणालीमा ८७ करोड पठाउँदै राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेप लगानीको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको ८७ करोड रुपैयाँबराबरको रकम संस्थागत निक्षेपको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा राख्न प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
रकम लगानीको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले असोज १८ गते शुक्रबारसम्म आफूले संस्थागत निक्षेपको रुपमा राख्न चाहेको रकम र दिन चाहेको ब्याज समेत तोकेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी राखिने रकमको अवधि एक सय ८१ दिन अर्थात् २०८१ कात्तिक चार गतेदेखि २०८२ बैशाख छ गतेसम्मको लागि हुनेछ ।
लगानीको लागि छुट्याइएको कुल रकममध्ये वाणिज्य बैंकहरुको लागि ६९ करोड ६० लाख, विकास बैंकहरुको लागि १३ करोड पाँच लाख र फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि चार करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । रकम लगानीको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा गरेको हुुनुपर्नेछ । यीबाहेक तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको, निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) कुल कर्जा सापटको पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएको खुद तरल सम्पत्ति स्वदेशी निक्षेपको कम्तीमा २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी रहेको हुुनुुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।
कर्जा तथा स्वदेशी निक्षेप र प्राथमिक पुँजी अनुपात यस बैंकले निर्धारण गरेको सीमाभित्र रहेको, सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको सेयर जारी गरिसकेको, निकटतम अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन मुनाफामा रहेको हुनुपर्नेछ । यस्तै लगानी गरिने बैंकको कुनै पनि सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले जरिवाना गरेको अवस्थामा त्यस्तो जरिबाना गरिएका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कार्यकारी सञ्चालक बैंकमा नरहेको, शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको भए फुकुवा भएको कम्तीमा छ महिना पूरा भएको, लगानी गरिने बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ बमोजिमको कारबाहीमा परी समस्याग्रस्त घोषणा नभएको तथा समस्याग्रस्त घोषणा भएकोमा सो फुकुवा भएको छ महिना अवधि पूरा भएको एवं रियल स्टेट कर्जा बैंकबाट तोकिएको सीमाभन्दा बढी नभएको हुुनुपर्ने प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
- रेन्बो ट्राउट माछा बेचेर वार्षिक तीन करोड आम्दानी
- विपद् पूर्व तयारीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ’
- नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज स्थापना
- जोन्टा, एनसेल फाउन्डेसन, यूएनएफपीए र युनिसेफ नेपालबीच सहकार्य
- कुमारी बैंकको उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पोखरा महानगरपालिकाको कागजपत्र अख्तियारको नियन्त्रणमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया