संसदीय सुनुवाइ समितिको भूमिकामाथि प्रश्न

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिको काम केहो भन्ने यतिबेला सबैतिर प्रश्न उठन थालेको छ । यो आजको मात्र कुरा होइन । यो संस्था स्थापना भएदेखि नै यसले गरेका निर्णयहरूमा व्यापकरूपले जनगुनासा आउने गरेको थिए । त्यसको समितिले जस्तासुकै पात्र भए पनि अन्त्यमा सर्वसम्मतिले तिनलाई अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति नै रहेको प्रष्ट छ । यद्यपि कुनैकुनै बेला कुनै न कुनैरूपमा अपवादचाहिँ प्रकट भएकै हुन् । एकजना प्रधानन्यायाधीशलाई यसले अनुमोदन गरेको थिएन । जसका कारण उनी नियुक्त भएनन् । यसका अतिरिक्त जुनसुकै संवैधानिक पदमा सिफरिस भएका व्यक्ति उनीविरुद्ध समितिले नै मागेका उजुरीमा जतिसुकै गम्भीर आरोप लागे पनि र त्यसलाई उजुरीकर्ताले समितिमा आएर नै थपपुष्टि गर्दा समेत ती उजुरी रद्दीमा पठाइने गरिएका नै देखियो । यसले देशमा एउटा सन्देश गएको छ भने आरोपहरू जति गम्भीर भए पनि सरकारले सिफारिस गरेका व्यक्ति नै नियुक्ति हुने गर्छन् । पछिल्लो समय राजदूत नियुक्तिमा पनि त्यस्तै भयो । कतिसम्म भने संविधानअनुसार सिफरिस भएका नदेखिएको र उनका आचरणमाथि नै प्रश्न उठेका व्यक्ति पनि समितिबाट अनुमोदित भए ।

पछिल्लो समय प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशविरुद्ध नै दर्जनको हाराहारीमा उजुरी परेका बताइएको छ । पहिले सुनुवाइ हुन नपाएका राजदूतहरूको पनि फेरि सुनुवाइ हँुदैछ । बेल्जियम र अस्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध पनि उजुरी परेका भनेर समितिले नै जनाएको छ । स्वाभाविक छ यी उजुरी पनि निष्क्रिय नै हुने छन् । अवस्था कतिसम्म भने संसदीय समितिले सुनुवाइ गरेर अनुमोदन भएका प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुखविरुद्ध पहिले उजुरीमा लगाइएका आरोप नै लगाएर संसद्ले महाभियोग प्रस्ताव लगाउने गरेको समेत देखियो । यसको अर्थ हो उनीहरूमाथि लागेको आरोप सत्य थियो । तर पनि उनैलाई अनुमोदन गरियो । यसको अर्थ हो सार्वजनिक सुनुवाइ समितिले आफ्नो क्षेत्रबारे समुचितरूपले ख्याल गर्ने गरेको छैन । त्यसकारण यसको काम देखावटी हुने गरेको भन्ने मान्न थालिएको हुनुपर्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका लागि र नेपाली राजदूतका लागि प्रस्तावितविरुद्ध उजुरी दिन समितिले १० दिने सूचना जारी गरेको थियो । सुनुवाइ समितिका सभापतिले भनेअनुसार उजुरी विधिवत् नै छन् । उनले भनेका छन्– समितिको २०८१ असोज ३ गतेको निर्णयअनुसार नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएको प्रकाशमान सिंह राउत एवं बेल्जियम र अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएका क्रमशः सेवा लम्साल र चित्रलेखा यादवलाई उक्त पदमा नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार खोली समिति समक्ष १० दिनभित्र उजुरी वा सूचना दिन सूचना जारी गरिएकोमा उक्त मिति र समयभित्र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध छ वटा र प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध दुईवटा उजुरी प्राप्त हुन आएको व्यहोरा बैठक समक्ष जानकारी गराउँछु ।

यति धेरै उजुरी परेका व्यक्ति नै पछि समितिबाट अनुमोदित भए भने देशका निकायाहरू कस्ता व्यक्तिका हातमा परेका छन् भन्ने साधारणले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । उजुरीमार्फत एक प्रकारले नाङ्गिएका व्यक्तिहरू नै यति संवेदनशील पदका लागि योग्य ठह¥याइयो भने त्या निकाय त छँदैछ, सिफारिस गर्ने सरकार अनुमोदन गर्ने समिति नियुक्ति पाउने व्यक्ति तथा निकाय सबैका मानमर्दन हुने अवस्था आउँछन् । यस्तो हुन दिने कि नदिने एकपटक विचार गरौँ । यो कुनै व्यक्तिको भन्दा पनि निकायको कुरा हो । निकायहरू नै मर्यादित रहेनन् भने आमतहमा राज्यप्रति नै विश्वास हट्न थाल्छ । संसदीय समिति राज्यका निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च निकाय हो । त्यसले समेत आफ्नो मर्यादा आफैँ कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । ध्यान जाओस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments