काठमाडौं । सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा काम गर्न जानका लागि एक हजार छ सयभन्दा बढी युवालाई श्रम स्वीकृति दिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो १४ महिनामा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू इजरायल, रसिया र लेबनान जानका लागि एक हजार छ सय १० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । श्रम स्वीकृति लिनेमध्ये पुरुषको संख्या धेरै रहेको विभागले जनाएको छ ।
यस अवधिमा सबैभन्दा बढी इजरायलका लागि एक हजार ६३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसपछि रसियाका लागि चार सय ७६ जना र लेबनानका लागि ७१ जनाले श्रम स्वीकृति पाएका छन् । द्वन्द्वग्रस्त मुलुक युक्रेन र इरानका लागि भने श्रम स्वीकृति प्रदान नगरिएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा नेपाली नागरिकहरूलाई काम गर्न पठाउन नहुने र उनीहरूलाई रोक्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । आफ्ना नागरिकलाई द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पठाएर जोखिममा राख्न नहुने श्रम विज्ञ डा गणेश गुरुङले बताए । सरकारले एक सय नौ वटा मुलुकमा संस्थागत र एक सय ७८ वटा मुलुकमा व्यक्तिगत रूपमा श्रम गर्न जान अनुमति दिने गरेको छ । अफगानिस्तान र लिबियामा द्वन्द्वका कारण सरकारले श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ । तर पछिल्लो समय द्वन्द्व सुरु भएका मुलुकमा श्रम स्वीकृति रोकेको देखिँदैन । पछिल्लो सयम इजरायल–प्यालेस्टाइन, इजरायल–लेबनान, इराक र रसिया–युक्रेनबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ ।
सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा कुनै पनि उद्देश्यमा काम गर्न नजान आग्रह त गरेको छ । तर बन्देज लगाउन र रोक्ने काम भने गरेको छैन । पछिल्लो समय इजरायल र लेबनानबीच द्वन्द्व चलेसँगै ती मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सतर्कता तथा सचेतना अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले लेबनानमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको सुरक्षा तथा हित सुनिश्चित गर्नेतर्फ नेपाल सरकार पूर्णरूपमा सचेत रहेको बताएको छ । हालसम्म लेबनानमा रहेका नेपाली नागरिकहरू सुरक्षित रहेको र उनीहरूको सजताका लागि निरन्तर प्रयत्न समेत गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । लेबनानमा रहेका नेपालीहरूलाई समस्या परेमा नेपाली राजदूतवास कायरोका द्वितीय सचिव दीपक घिमिरे, मन्त्रालयका शाखा अधिकृत कृष्ण सिलवा र बेरुतस्थित अवैतनिक महावाणिज्यदूत मोहम्द गोजायलसँग आवश्यक सहयोग लिन आग्रह गरेको छ ।
मुलुकको कूटनीतिमा कमजोर हुँदा युद्धग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपालीहरू समस्यामा परे तत्काल उद्धार, राहत र समन्वय गर्ने अवस्थामा समेत सरकार रहेको पाइँदैन । नेपालीहरू पुगेका कयौँ मुलुकहरूमा नेपाली दूतावास तथा नेपाली नियोगहरूको समेत अभाव रहेको छ । द्वन्द्वग्रस्त भएपश्चात वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू समेत सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकले गन्तव्य मुलुकको बारेमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू जानेर मात्र जाने÷नजाने तय गरेमा पनि समस्या नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
विभागका अनुसार १४ महिनामा करिब एक सय ५० वटा मुलुक जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमध्ये युद्धग्रस्तमा मुलुकमा जानका लागि श्रम स्वीकृति दिएको हो । मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी नहुँदा नेपाली नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया, खाडी मुलुक, जापान, दक्षिण कोरियालगायत युरोप र अमेरिका जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा करिब साढे सात लाख जनालाई श्रम स्वीकृति वितरण गरिएको छ । सरकारले युवाहरूलाई मुलुकमा रोक्नका लागि आवश्यक योजनाहरू निर्माण नगर्दा वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण
- बिआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने: सञ्चारमन्त्री
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
- सिप्रदीको म्याक स्टार नाइट कार्यक्रम
- टिकटक र चाइल्ड सेफनेटको सहकार्य
- बस सेवाको शतप्रतिशत क्यासब्याक अफर
- ‘ब्ल्याक सार्क’ नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा
- (रास्वपा)का नेताहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय शर्मा र निरौलाको संयुक्त इजलासमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया