गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा सर्वोच्चको व्याख्या
बैंकिङ सम्पत्तिमा लेखाङ्कन भएपछि धनीलाई फिर्ता गर्नु न्यायोचित नहुने २०८१, असोज १९ १०:४३ 
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सम्पत्तिमा लेखाङ्कन भएपछि धनीलाई हक हस्तान्तरण गर्नु न्यायोचित नहुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बैंकिङ सम्पत्तिमा लेखाङ्कन भएपछि धनीलाई हक हस्तान्तरण गर्नु न्यायोचित नहुने फैसला गरेको हो । अदालतले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीको हकमा पनि दुई पक्षबीच सहमति भएमा मात्र धनीले फिर्ता पाउन सक्ने सर्वोच्चको उक्त व्याख्यामा उल्लेख छ ।
पर्सा जिल्ला, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १४ स्थायी घर भई हाल काठमाडौंको ताहाचल बस्ने शुरेशकुमार शुक्लाले राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंकलाई विपक्षी बनाएर हालेको उत्प्रेषण परमादेशसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
फैसालाअनुसार बैंकले ऋणीको धितो लिलाम गरेर गैरबैंकिङ सम्पत्ति कायम गर्दासम्म दुई पक्षीय सहमतिमा धनीले धितो फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ । तर, बैंकिङ सम्पत्ति (साकार गरी बैंकले उपयोग गरेको अवस्था) कायम गरेपछि हक लाग्ने छैन । फैसलाअनुसार २०४३ सालमै लिलाम सकार भई बैंकिङ सम्पत्ति कायम भएको पर्सा वीरगञ्जको धितो आफूले पाउनुपर्ने निवेदक शुक्लाको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । ऋण दिने कार्यमा संलग्न नेपाल बैंकबाट शुरेशकुमार शुक्लाका बाबु शिवकुमार शुक्लाले २०३९ सालमा लिएको ऋणको साँवाब्याज नपाएपछि नेपाल बैंकले धितो लिलाम बिक्री गरेको थियो । बाबुले ऋण लिएको अवस्थामा आफू अध्ययनको लागि भारतमा रहेको भन्दै शुरेशले २०७५ मा मात्र सर्वोच्चले रिटमार्फत अधिकार कायम गरेकोमा प्रश्न गरेका थिए । सो विषयमा अदालतले ३२ वर्षपछि दर्ता रिटलाई विलम्ब भएको र बाबुको समेत हक नलाग्ने धितोमा हकदैया समेत नपुग्ने फैसला सुनाएको हो ।
सर्वोच्चले धितो सकार गरी गैरबैंकिङ सम्पत्ति कायम भएको हकमा पनि लेखाङ्कन गर्दाको मूल्य नघट्ने गरी द्विपक्षीय सहमतिमा धितो फिर्ता हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ । उक्त व्यवस्था पनि २०६८ साउनदेखि लागू भएको एकीकृत निर्देशिकाले मात्र सम्बोधन गरेको फैसलामा भनिएको छ । यो अधिकार पनि निर्विवाद भएको अदालतको व्याख्या छ । दुई पक्षबीच सहमति नभएमा धनीको इच्छाले मात्र फिर्ता प्रक्रिया अघि नबढ्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘बैंकिङ सम्पत्तिमा सम्बन्धित बैंकले आफ्नो उपयोगका लागि गरेको थप लगानी आफूलाई आवश्यक पर्ने संरचनाको निर्माण वा सोमा भएको लागत तथा खर्च, बैंकको आवश्यकता र त्यहाँको उपभोगको अवस्थाजस्ता जटिल कुराहरूलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिमा निजले स्वामित्व र थप लगानीजस्ता कुराहरूलाई गम्भीररूपमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नेपाल बैंकले बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा उपयोग गरेको सम्पत्तिलाई फिर्ता माग गर्ने अधिकार निवेदकलाई रहे÷भएको देखिन आएन ।’
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- चन्द्रागिरिद्वारा युवालाई ‘डिजिटल’ तालिम
- सेती नदीको पुल निर्माण: २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति
- चिसो बढेसँगै कालीगण्डकीमा जलयात्रा बन्द
- आज पनि सुनको मूल्य घट्यो
- मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई जेनो फार्मेसी र निरभाना फिजियोथेरापीमा छुट
- गरिमा रोड रेस कम्पिटिसन सम्पन्न
- भुक्तानी प्रदायक कम्पनीलाई कर्मचारीबाट खतरा
- कानुन निर्माणमा ढिलाइका कारणहरू
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया