विपत्पीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन कांग्रेस–माओवादीको माग

काठमाडौं । दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले बाढी–पहिरोपीडितलाई स्थानीय सरकारमार्फत तत्काल अत्यावश्यक सामग्री, राहत र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आइतबार कांग्रेसका तर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटर उक्त आग्रह गरेका हुन् । कांग्रेसले ३४ बुँदे सुझाव र माओवादीले २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बाढी–पहिरोपीडितलाई स्थानीय सरकारमार्फत गाँस, बास र कपाससहित आर्थिक सहयोगका साथै उद्धार र राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग, रोग फैलन नदिने, घाइतेको निःशुल्क उपचार, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गतालगायतका व्यक्तिसहित पीडितहरूलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था तत्काल गर्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्री विपत् व्यवस्थापन कोषबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग रकम स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराई पारदर्शी प्रक्रियामार्फत व्यवस्थितरूपले उद्धार र राहतको कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएको छ । विपत्मा घाइते भएकाहरूको सम्पूर्ण उपचार राज्यकोषबाट गर्ने सरकारको निर्णय स्वागत गर्दै कांग्रेसले राज्यको यो प्राथमिक जिम्मेवारीलाई व्यवस्थितरूपले सम्पादन गर्न, विपत्पछि फैलिन सक्ने रोगको उपचारमा सहजताका लागि अत्यावश्यक ठाउँमा निश्चित समयसम्म घुम्ती स्वास्थ्य सेवा प्रबन्ध गर्न, चिसो सुरु हुने मौसममा अस्थायी र असुरक्षित टहरामा बस्नुपर्ने बाध्यताले विभिन्न रोगको प्रकोप बढ्न सक्छ । यो सम्भावित स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र ती प्रदेशका स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप जनशक्ति र अत्यावश्यक औषधिको व्यवस्था गर्न ध्याकर्षण पत्रमार्फत भनेको छ ।

कांग्रेसले विपत् प्रभावित क्षेत्रमा सुत्केरी, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकले झनै जटिल स्थिति सामना गर्नुपरेको तथ्य दृष्टिगत गरी अस्थायी आवास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, सुरक्षालगायतको अलग र विशेष व्यवस्थाका लागि स्थानीय तह र संयन्त्रलाई विशेष जिम्मेवारीसहित विशेषरूपले प्रेरित र परिचालित गर्नुपर्ने, अत्यावश्यक खाद्यान्न, पानी, औषधि, इन्धनलगायतका सामग्री अभाव हुन नदिन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्न जरुरी छ । यसका लागि स्थानीय तहको नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, स्थानीयरूपमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू र संघ संस्था सम्मिलित ’सहजीकरण साझा संयन्त्र निर्माण गरेर कार्यसम्पादन व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको कांग्रेसले आफ्नो ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेको छ । उसले ध्यानाकर्षण पत्रमा विषम् परिस्थितिको समयमा बजारमा बढ्नसक्ने बेथिति नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सामान्य अवस्थामा पनि बजारमा कतिपय बेथिति थिए । अहिले एकातर्फ प्राकृतिक प्रकोप थपिएको छ, अर्कातर्फ दशैँंलगायतका चाडपर्व सुरु भएको छ । अतः अत्यावश्यक खाद्यान्न अभाव हुन नदिन तथा मिसावट र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सबै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै चाडबाडको समयमा विषम परिस्थितिमा सडक र हवाई सवारीको उच्च भाडा नियन्त्रण र नियमन गर्न सेवा प्रदायकहरूसँग थप छलफल गरेर न्यूनीकरण एवं त्यसको प्रभावकारी नियमनका लागि सम्बन्धित निकायलाई परिचालित गर्न समेत कांग्रेसले ध्यानकर्षण पत्रमार्फत भनेको छ ।

कांग्रेसले तत्काल, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनामा उक्त विषयहरू समावेश गरेको हो । अल्पकालीन बुदाँमा भने विपत्पछि पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण कार्य गर्न प्रकोपपछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन र यसका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय र विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेशका आयोगहरूको सक्रियतामा विश्वसनीय प्रतिवेदन दुई हप्ताभित्रै तयार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आउँदो हिउँद दृष्टिगत गरेर प्रभावितलाई जतिसक्दो चाँडै आवास प्रबन्ध तथा अस्थायी आवास निर्माण गर्न प्रतिपरिवार स्थानीय वडाको सिफारिसमा स्थानीय सरकारमार्फत नगद दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ । साथै प्राकृतिक प्रकोपपछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण अभियानलाई नेपालको निजी क्षेत्रदेखि नेपालबाहिर रहेको नेपाली डायस्पोरासम्मले सहयोग गर्न चाहेको हुँदा सरकारले समन्वयको दायरा फराकिलो बनाएर सबैको साथ र सहयोग जुटाउनुपर्ने र यसका लागि नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनलगायतलाई प्रेरित र समन्वय गर्नुपर्ने बताएको छ । बालबालिकाको मनोविज्ञानमा प्राकृतिक प्रकोपले परेको नकारात्मक असर कम गर्न उद्धार र राहतको प्राथमिक चरणलगत्तै शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गर्न तथा मनोवैज्ञानिक कक्षाहरू अतिरिक्तरूपमा राख्न स्थानीय सरकारहरूमार्फत पहल र समन्वय गराउनुपर्ने उसको भनाइ छ ।

कांग्रेसले दीर्घकालीन योजनमा भने तीनै तहको सरकारले विपत् व्यवस्थापनमा काम गर्न एउटा विपत् व्यवस्थापन निर्देशिकाको प्याकेज खाका निर्माण गरेर त्यसलाई अक्षरंश कार्यान्वयनमा ल्याउने साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प जरुरी छ । संघीय सरकारमार्फत यसलाई उपयुक्त निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अधिकार, दक्ष जनशक्ति, स्रोत र साधनले सबल बनाई अघि बढ्नुपर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष रहेको छ ।

मोओवादी केन्द्रले पनि तत्काल गर्नुपर्ने कार्य र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूमा बेपत्ताहरूको खोजी, उद्धार र घाइतेहरूको निःशुल्क तथा प्रभावकारी उपचार, राहत वितरणको झन्झटिलो प्रक्रियालाई छोट्याएर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पीडित जनताहरूलाई दशैँअघि राहत वितरण र जाडोअगावै अर्थात् मंसिरभित्र पीडित जनताहरूको अस्थायी आवास निर्माणसम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ । बाढीग्रस्त क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य चेकजाँच, खानाबस्नको उचित प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, स्वास्थ्य, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य अभियानमार्फत महामारी सिर्जना हुनसक्ने परिस्थिति नियन्त्रण गर्नुपर्ने, प्रकोपका कारण अति उच्च समस्यामा परेका महिला, बालबालिका, गर्भवती महिलालगायतलाई विशेष सुरक्षा, उपचार तथा सहयोग गर्नुपर्ने र राहत वितरण तथा स्वास्थ्य चेकजाँच गर्दा गर्भवती महिला, सुत्केरी आमा र बच्चाहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग मोओवादी केन्द्रको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा सभापति देउवासहित गुहमन्त्री रमेश लेखक, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायतका सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, पम्फा भुसाललगायतका सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा कांग्रेसले विपत्का लागि सहयोगस्वरुप प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments