यो नै सत्य हो : नेपाल ‘वृद्धाश्रम देश’ बन्न धेरै टाढा छैन
आईएल सिंह २०८१, असोज २० ११:०७ 
काठमाडौं । नेपालको संविधान लागू भएको दशौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसैबीच आठवटा सरकार परिवर्तन भएको छ भने सरकारको नेतृत्व पुराना ठूला तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच मात्र सीमित भएको छ । जसमध्ये पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएको रेकर्ड पनि बनिसकेको छ र छैटौँ हुने बाटोमा छ । दलका नेताहरूको मनोवृत्ति हेर्ने नै हो भने ठूलाठूला भाषण गर्ने, नतिजा शून्य भए पनि निर्देशन दिने, एकअर्कालाई तथानाम गालीगलोच गर्ने, भएनभएको दोषारोपण गर्ने, मानौँ ठूलो शत्रु जसरी । तर फाइदा हुने नै भए र स्वार्थ मिल्ने हो भने शत्रु नभई जीवनको सबैभन्दा मिल्ने ‘झि निहं पासा’ (मिल्ने साथी)को जस्तो व्यवहार गर्ने, विचारै नमिले पनि दलहरूबीच मोर्चाबन्दी गर्ने, गठबन्धन गरी सरकार बनाउने । आफू अनुकूल नभए सरकार ढाल्ने, मोर्चाबन्दी फेर्ने र मिल्ने, समीकरण परिवर्तन गर्ने र अर्को सरकार बनाउने । मन्त्रीदेखि विभिन्न नियुक्ति भागबन्डामा बनाउने र राज्य सञ्चालन गर्ने अनि जनताप्रति जवाफदेही कोही हुन नचाहने । के नेपाली जनताले यस्तो प्रणाली हेर्न चाहेको हो ?
अधिकांश नेताहरूको एउटै उद्देश्य भनेको जसरी भए पनि सरकारमा जाने, राम्रो पद लिने शक्तिसञ्चय गरी हालिमुहाली गर्ने देखियो । यो अनौँठो प्रक्रियाबाट हालसम्म सबै दलका, सानातिना दलका समेतका सयौँ नेता कार्यकर्ताहरू मन्त्री बन्ने मौका पाएका छन् भने ‘काहीँ नभएको जात्रा हाँडगाउँमा’ भनेझै एक जनाले त बीसौँपल्ट मन्त्री भई बधाई तथा शुभकामना समेत खाइसकेका छन् जुन विश्व कीर्तिमानी बनेको छ होला ।
‘राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु अथवा मित्रु हुँदैन’ रे भन्दै विभिन्न दलहरूबीच गठबन्धन गरेर एकपछि अर्काे सरकार त गठन गरेका छन् । तर स्थिर सरकार बन्नचाहिँ सकेको देखिएन । पाँच वर्षसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री टिकेर शासन चलाउन सकेको छैन । सतामा हुँदा एउटा कुरा विपक्षी हुँदा अर्को कुरा गर्ने यो कस्तो अवस्था सिर्जना भएको ? अंकगणित नमिल्दा साना दल र स्वतन्त्रका सांसदहरूले ब्ल्याक मेल गरेर सरकार बनाउन मद्दत गर्ने, राम्रो पद लिने अथवा ‘किङमेकर’ हुने र लाभ लिने, यो कस्तो विडम्बना । संसारको उत्कृष्ट संविधान भनेको होइन र यो ? साधारण नेपाली जनता र खासगरी आजका नव युवावर्ग, जो देशको लागि गर्छु भन्नेहरू ले कसरी पो बुझ्ने र पचाउने ?
दल र नेताहरूले चुनावमा घाँटी सुकाईसुकाई बाचा गरेका र जनताले आश गरेअनुसार देशअगाडि बढ्नुको सत्ता ओरालो लागेको तथ्याङ्कहरूले देखाइराखेका छन् । अर्थतन्त्रको स्थिति डामाडोल र बेहाल दिशातिर लम्केको सतारुढ दलका जिम्मेवार नेताहरूले नै बोल्न थालेको अवस्था छ । देश राम्रो दिशामा गएको हो होइन, बाटोमा हिँड्दा, गाउँघरमा जनताहरूको अभिव्यक्तिहरू सुन्दा, सरकारको काम गराई हेर्दा, सामाजिक सञ्जालमा समाचारहरू पढ्दा नै अनुभूति गर्न सकिन्छ । तर जता हे¥यो उतै समस्या, किरा नै किरा ! सीमित सत्ता र शक्तिमा भएकाबाहेक अधिकतम जनता निराश मात्र नभई देश हाँक्ने नेता, राजनीतिक दलहरू र सरकारप्रति क्रोधित बनेको देखिन्छ भने देशका नेताहरू कानमा तेल हालेर बसेको र बाल मतलबै नराखेको देखिन्छ ।
जनताहरूको चाहना नेताहरूबीच सर्वदलीय बैठक गरी विद्यमान समस्याहरूबारे गहन छलफल गरी समाधानको बाटो खोजोस् । तर सायदै यस्तो गरेको वा हुन सकेको छ । संघीयस्तरमा सर्वदलीय प्रतिनिधित्व हुने संसदीय समितिहरू नभएको होइन, यी समितिहरू देशमा विद्यमान समस्याहरू, मुद्दाहरूका बारेमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव दिनेभन्दा दुई खेमा, पक्ष र विपक्षबीच घोचपेच गर्ने ठूलो बनेको छ । यी समितिहरूले दिएका सुझावहरू, निर्देशनहरू सरकारले कसरी लिन्छ थाहा हुन सकेको छैन ।
देशमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरू खुलेआम सतहमा आएका छन् । भ्रष्टाचार गरिने अंक लाखबाट बढ्दै करोड अनि आज अरबौँ रुपैयाँसम्म पुगेको सुनिन्छ । राजनीतिक दलका ठूला जिम्मेवार नेताहरू स्वयं सरकारी कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारीको पनि नेता भई अग्रपंक्तिमा खडा भएको देखिए पनि हालसम्म चोखो भई बसेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरे पनि आफूहरू जोगिन अनेकन तिक्डम अँगालेको देखिन्छ । कडा कारबाही गर्ने त कुरै छाडौँ भ्रष्टाचारीको फाइल खोल्न समेत दिएको छैन, सकेको छैन । भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने, ठूलोठूलो स्वरमा भाषण गर्नेमा पनि उनीहरू नै अग्रपंक्तिमा हुने गरेका छन् । मानौँ उनीहरू जति चोखो अरू कोही छैनन् । जो चोर उसकै ठूलो स्वर भनेझैँ यो कस्तो चलन आयो ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने को ? लाज, शर्म, धर्म कता हरायो ?
पुराना दल र तिनका नेताहरूले देश विकास गर्ने र राम्रो नतिजा ल्याउनेमा जनता विश्वस्त हुन नसकेको मात्र नभई नेताहरूप्रति विश्वास गर्न समेत छाडेको देखिन्छ । लाचार जनता विवश भएर बस्नुपरेको छ र राम्रा नेताहरूको पर्खाइमा बस्न बाध्य भएको बुझिन्छ ।
गत निर्वाचमा तीन चार वटा नयाँ दलहरू पनि नजन्मिएका होइनन् । जनता यी दलहरूबाट केही होला कि भनी वैकल्पिक दल हुन सक्ने आश गरी भारी मतले जिताउन सफल पनि भए । जसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)जो संसद्मा चौथो ठूलो दल हुनुको साथै राष्ट्रिय दल पनि बन्न सफल भए ।
हुन त रास्वपाका सभापति पासपोर्ट काण्ड, नागरिकता काण्डलगायतका अरू थुप्रै काण्ड भए पनि नयाँ दलका नेता र राम्रो गर्ला भने आशाले दुई–दुईपल्ट संघीय सांसद पदमा चितवनजस्तो राजनीतिक हिसाबले साक्षर जिल्लाबाट भारी बहुमतले निर्वाचित गरेर पठाए । सरकार चलाउन आफूले नै रोजेको प्रधानमन्त्री पछिको महत्वपूर्ण पद गृहमन्त्री पनि बनाए । तर उनी पनि पुरानो दलहरूभन्दा खासै फरक, नौलो कार्य कार्यान्वयन प्रदर्शन गर्न सफल हुन सकेनन् । सभापति स्वयं विभिन्न कान्डमा मुछिएको त थिए नै पत्रकार हुँदा ठूला कुरा बोलेका थिए । त्यसैले उनलाई पोल्न थले साथै अर्कै ठूलो आर्थिक घोटाला, सहकारी दुरुपयोग काण्डमा चुर्लुम्म डुब्न पुग्यो । संसदीय अनुसन्धान समितिले सरकार समक्ष सभापतिलाई दोषी ठहर गरी कारबाहीको लागि सिफारिस समेत गरिसकेको छ । बाँकी अन्य नयाँ दल हालसम्म आउँदा आन्तरिक कलहले गर्दामाथि उठ्न सकेको देखिएन ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार भई चुनाव जितेर आएका पनि नभएका होइनन् । संघीय सांसदको हैसियतले खासै केही गर्न नसके पनि स्थानीय सरकारमा दुईतीन जनाले राजनीतिक तरंग ल्याएको र ठूलो चर्चा हुने गरेको पक्कै हो, जुन काठमाडौं महानगरको प्रमुख पदमा निर्वाचितलाई लिन सकिन्छ ।
राजनीतिक दलहरूको काम कारबाहीदेखि वाक्क दिक्क भएर काठमाडौंवासीले काठमाडौंका प्रमुखलाई भारी मतले जिताए । केही साना मसिना राम्रा काम नगरेको पनि होइनन् । तर सोचेजस्तो गर्न नसकेको बजेट खर्चबाट पुष्टि भएको छ । नगरवासीको कामभन्दा आफ्नो लहडमा काम गर्ने, आफ्नो कार्य क्षेत्र (महानगर)भन्दा बाहिरिने र नेपालकै प्रमुखजस्तै अभिनय गर्ने, स्टन्टबाजी गर्ने, जे पनि बोल्ने, अनुशासन र प्रोटोकलमा बस्न नसक्ने उनको स्वभाव देखियो । सामाजिक सञ्जाल खेल्न मनपराउने, विकसित प्रविधिको भरपुर उपयोग गरी खासगरी काठमाडौंबाहिरका जनताको विश्वास जित्न सफल त भए । उनी जनप्रतिनिधिभन्दा सेलेबे्रटी हुन चाहने स्वभावको देखियो र आफ्ना केही सहयोगीबाहेक जनसमुदायसँग टाढै बस्ने र महानगरका निर्वाचित बोर्ड सदस्यहरू समेतलाई थाहा नदिई निर्णय लिने उनीको कार्यशैली रह्यो । तैपनि उनीको पक्षमा चाहेर होस् वा नचाहेर होस्, काठमाडौं महानगरपालिकाभन्दा बाहिरकाहरूको समर्थन जमेकोले गर्दा क्रेज बढेको छ । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताले नै हो भन्न सकिन्छ ।
अहिले केपी ओलीको अगुवाइमा देशका ठूला दुई दल, नेपाली कांग्रेस र एमालेको नयाँ गठबन्धन सरकार बनेको छ । दुई दलबीच संविधान संशोधन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक विकास, रोजगारी बढाउने आदि मुख्य उद्येश्य लिएर सातबुँदे सम्झौता गरेरको बुझिन्छ । सरकार गठन भएको तीन महिना नागेको छ । तर उल्लेखनीय काम, नतिजा भने देखाउन सकेको देखिँदैन । सुशासनको ठूलो नारा दिएको यस सरकारले जनताले चाहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान हाललाई ओझेलमा परेको देखिन्छ । दुई ठूला दल मिल्नुको मुख्य कारण आफू, आफ्नै आसेपासेहरूलाई जोगाउन र सत्तामा टिकिरहनको लागि बनेको जनगुनासो उठ्न सुरू भइसकेको छ । सरकारबाट भर्खरै बाहिरिएका दलहरू सरकारलाई विफल गर्न चलखेल र मोर्चाबन्दीको सुरुवात भइसकेको सुनिन्छ ।
देश र जनताले सक्षम, इमान्दार नेता खोजेका छन् । श्रीलंका र बंगलादेशमा जनताले देखाएको सरकार विरोधी जनबल र जनलहरले राजनीतिक दलहरू र जनताले पाठ सिकेको हुनुपर्छ । हजारौँको संख्यामा युवावर्ग मात्र नभई विशेषज्ञहरू समेत विदेशमा पलायन अभियान चलाएको झैँ बढ्ने क्रमजारी नै छ । देशले यी युवाहरू (विशेषज्ञ)लाई रोक्ने अथवा फर्काउने प्रयास गरेको देखिँदैन । सरकारले अविलम्ब प्राथमिकताका साथ अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । तर विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा मात्रै रमाएको देखिन्छ ।
विदेश पलायन हुनेहरू किन आफ्नो देश, परिवार, साथीभाइ, पद, आदि सबै त्यागी बाहिरियो चिन्ताको विषय बनेको छ । अनि देश विकास कसरी र कसले गर्छ ? नेपाली विशेषज्ञको अभावले गर्दा केही क्षेत्रमा चर्को खर्च गरेर विदेशी विशेषज्ञ आयात गर्ने काम सुरु भइसकेको सुन्नमा आएको छ ।
नवयुवाहरू आफ्नो स्कुलको पढाइसकेको भोलिपल्टदेखि नै आफ्ना अभिभावकबाट अलग्गै देशदर्शन गर्ने व्यावहारिक कामको सुरुवात हुन थाल्छ । आफ्नो अध्ययनको १०+२ कक्षा उत्तीर्ण हुँदासम्म यी भर्खरका युवाहरूले दाइ पुस्ताहरूले भोगेका दुःखका कथाहरू सम्झिन्छ र साँच्चै आफैँ पनि त्यही बाटोमा हिँड्न परेको हुन्छ । चाहे त्यो पढाइका लागि स्कुल छनौट किन नहोस्, नागरिकता लिँदा, स्वास्थ्य सेवा लिँदा, चालक अनुमतिपत्र लिँदा, पासपोर्ट लिँदा, यातायातमा चढ्दा, पुलिससँग व्यवहार गर्दा, कामको खोज गर्दा, आदिआदि सबैमा दुःख, सास्ती, अपहेलना, सरकारको ढिलासुस्ती, घुस प्रथा, नेताहरूको मनोवृत्ति र जनताप्रति भएका अन्यायको खुद आफैँले भोगेको तीतो अनुभव बटुलीसकेको हुन्छ । यिनीहरू खुसी हुनुको साटो निराश भइसकेको सरकारबाट केही होला भन्ने आश मारिसकेको, जताततै अन्धकार देख्छ र दाइ पुस्ताको बाटो भविष्य सुनिश्चित गर्न देशबाहिर जाने मनस्थिति बनाइसकेको हुन्छ । अभिभावक बिचरा के गरोस् आफूसँग नभए पनि जसोतसो बाहिर जाने खर्च मिलाएर, चाहे त्यो ऋण लिएर होस् वा सम्पत्ति बेचेर होस् आफ्ना छोराछोरीहरूको खुसीको लागि बाहिर पठाउन बाध्य हुनुपरेको छ । यसबाट परिवारमा पर्ने बज्रपात कल्पना गर्न समेत सकिँदैन । यो आज घरघरको सत्य कथा भइसकेको छ ।
ग्लोबललाइजेसन, खुलापन र प्रविधिले गर्दा आजका युवायुवतीहरूको सोचाइ र गराई अहिले सत्तामा बसेको नेताहरूभन्दा धेरै फरक भाई जेनेरेसन ग्याप हुने स्वाभाविक हुने र त्यहीअनुसारको रणनीति अपनाउने गर्नु अनिवार्य हुन आउँछ । देश युवायुवतीविहीनको बाटोतिर लागिसकेको छ भने वृद्धाश्रम घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ । ठीक समयमा चाहिने कुरा ‘आँखाले नहेर्ने’, ‘कानले नसुन्ने’ र ‘मुखले नबोल्ने’ शीर्ष नेताहरूलाई ‘वृद्धाश्रम देश’को उद्घोष गर्न निम्तो आउने छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया