संघीय मामिला, भूमि र गृहविरुद्ध सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी

काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत), भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र गृह मन्त्रालयविरुद्ध परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोग र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका कुल ३६ हजार एक सय ८६ वटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय भूमि र गृह मन्त्रालयविरुद्ध रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले जनाएको छ । उजुरीलाई आधार मान्दा भने संघीय भूमि र गृहमा भ्रष्टाचार हुने आकलन गर्न सकिने अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयविरुद्धका कुल उजुरीमध्ये संघीय मन्त्रालय तथा निकायसँग सम्बन्धित उजुरी ३३ दशमलव ६५ प्रतिशत छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १८ दशमलव १३ प्रतिशत, गृह मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नौ दशमलव ९५ प्रतिशत र नौ दशमलव ६९ प्रतिशत उजुरी छन्  ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय पाँच दशमलव ९७ प्रतिशत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पाँच दशमलव ८३ प्रतिशत प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय चार दशमलव शून्य एक प्रतिशत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तीन दशमलव ७१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तीन दशमलव ५० प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तीन दशमलव ३४ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई दशमलव २२ प्रतिशत उजुरीहरू पर्न आएका छन् ।

त्यस्तै विगत पाँच आर्थिक वर्षमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने प्रमुख तीन क्षेत्रहरू संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत), शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) र भूमि प्रशासनका रहेका अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) पहिलो, शिक्षा (स्थानीय तहसमेत) दोस्रो र भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित उजुरी तेस्रो बढी उजुरी पर्ने क्षेत्रको रुपमा देखिन्छ । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षका उजुरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीनवटै क्षेत्र सम्बन्धित उजुरी केही घटेको देखिए पनि त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोग र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका २६ हजार नौ सय १८ वटा उजुरी र गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट जिम्मेवारी सरी आएका नौ हजार दुई सय ६८ वटा गरी जम्मा ३६ हजार एक सय ८६ वटा उजुरीमध्ये प्रतिवेदन अवधिमा कुल २७ हजार सात १४ वटा अर्थात् ७६ दशमलव ५९ प्रतिशत उजुरी फछर्यौट भएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोग र मातहत कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी १० हजार नौ सय २८ वटा उजुरी लिखित निवेदनबाट आएको देखिन्छ । त्यसैगरी क्रमशः वेबसाइट, इमेल, हुलाक सेवा, टेलिफोन, समाचारपत्र, भाइबर, फेसबुकलगायतका माध्यमहरूबाट उजुरी प्राप्त भएको देखिन्छ भने मोबाइल एपबाट १३ वटा मात्र उजुरी प्राप्त भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका कुल ३६ हजार एक सय ८६ वटा उजुरीमध्ये १६ हजार आठ सय ६७ वटा उजुरी आयोगको टङ्गालस्थित कार्यालयमा छन् । आयोगका कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगको कार्यालय, बर्दिबासमा तीन हजार पाँच सय १८ वटा रहेका छन् र सबैभन्दा कम उजुरी आयोगको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्जमा एक हजार ४४ वटा रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फछ्र्यौट भएका २७ हजार सात सय १४ वटा उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी १३ हजार दुई सय ६३ वटा उजुरी आयोगको टङ्गालस्थित कार्यालयबाट फछ्र्यौट भएका छन् । प्रतिशतका आधारमा आयोगका कार्यालयहरूमध्ये पोखराबाट सबैभन्दा बढी ९१ प्रतिशत र संख्याका आधारमा बर्दिबासबाट दुई हजार पाँच सय ८२ उजुरी फछ्र्यौट भएका छन् । त्यस्तै, प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा कम फछर्यौट आयोगको कार्यालय, सुर्खेतबाट ५६ दशमलव २८ प्रतिशत र संख्याका आधारमा आयोगको सम्पर्क कार्यालय, नेपालगञ्जबाट आठ सय ७५ वटा उजुरी फछर्यौट भएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायका विरुद्ध परेका उजुरीको विश्लेषण गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिए पनि बागमती प्रदेशमा भने संघीय सरकारका निकायविरुद्ध उजुरी बढिरहेका छन् । त्यसपछि प्रत्येक प्रदेशमा क्रमशः संघ र प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध कम उजुरी परेका छन् । तर, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने संघीय निकायका विरुद्धभन्दा प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिन्छ ।

समग्रमा प्रदेशगत उजुरीको प्रवृत्ति हेर्दा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी उजुरी १० हजार पाँच सय २० वटा देखिन्छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम उजुरी दुई हजार छ सय ६८ वटा रहेका छन् । आयोग र आयोगका कार्यालयमा दर्ता भएका प्रदेश सरकारका निकायविरुद्धका उजुरी क्षेत्रगत आधारमा छुट्याउँदा क्रमशः उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन वातावरणतर्फ), भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ) प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय (स्वास्थ्यतर्फ), प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (खानेपानीतर्फ) सँग सम्बन्धित उजुरी बढी रहेका अख्तियारले बताएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments