राहत वितरणमा सरकार असक्षम

काठमाडौं । असोज दोस्रो साताको भारी वर्षाले पु¥याएको धनजनको क्षतिको अझै विवरण प्राप्त भइसकेको छैन । तीन दिनको निरन्तर वर्षाले करिब तीन सयको हाराहारीमा मानिसको ज्यान गयो । पहिरो र बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूको शव भेटिने क्रम जारी छ । विपत्मा परेका नागरिकको उद्धारमा जति ढिलाइ भयो राहत वितरणमा पनि त्यस्तो देखिँदैछ । उद्धारका सन्दर्भमा केन्द्रीय राजधानीको नख्खु खोला सरकारी कामको एउटा व्यङ्ग्यका रूपमा अझै उद्धरण भइरहेको छ । त्यसमा गृहमन्त्रीले बचाउन सकिएन भनेका व्यक्तिलाई साधारण नागरिकले बचाउन सकिएन भनेर क्षमा मागेका थिए । भिजिबिलिटी नरहेको भनेर उनले जानकारी गराएको विषय एक दिन पनि टिकेन भोलिपल्ट नै त्यसदिनको भिजिबिलिटी कति थियो भनेर सार्वजनिक भयो, जसले हेलिकोप्टर उडानका लागि न्यूनतमभन्दा धेरै रहेको भनेर देखियो । यसले गृहमन्त्रीको दाबीलाई झूटो दाबी सावित गरायो । अहिले राहतको कुरा उठेको छ, जो सरकारका सहभागी दलहरूले नै आलोचना गरिहेका छन् । वास्तवमा नै विपतको दुई हप्ता बित्न लाग्दा पनि राहत नपुग्नु भनेको सामान्य होइन ।

गएको आइतबार मात्रै गृहमन्त्रीले राहत दिन निर्देशन जारी गरेका छन् । लाभग्राहीको विवरण पठाउन र क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर तीन दिनभित्र राहत उपलब्ध गराउने सरकारको उद्देश्य रहेको जानकारी गराए । उनका अनुसार सरकारले यो समस्यालाई गम्भीररूपमा लिएको र सकेसम्म छिटो उद्धार, राहत सामग्री वितरण गरी नागरिकको जीवन सहज बनाउने हाम्रो दायित्व रहेको, खोजी तथा उद्धारको काम भइरहेको, बाढीपहिरोको प्रकोपले देशका विभिन्न क्षेत्रमा जनधनको, क्षतिको यकिन विवरण संकलनको काम पनि भइरहेकाले यसमा सबै संवेदनशील भएर काम गर्नु आवश्यक छ । यो कुरा उनले यो विपद्को भोलिपल्टै भन्ने कुरा थियो । ताकि अरू निकायलाई सतर्क बनाउँथ्यो । कतिपयका पूरै घर बगेका छन् पुरिएका छन् । मान्छे मारिएको अवस्था छ । मरेका त मरे नै बाँचेकाहरूका लागि न खाने अन्न छ, न लगाउने लुगा नै । यो भनेको मर्नुभन्दा झनै पीडादायक अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा विपत् आइलागेको झण्डै दुई हप्तासम्म राहत वितरण गर्न निर्देशन समेत नआएको अवस्था धेरै नै गम्भीर हो । कतिपय पीडितहरूमा त राहत माग्न जाने मान्छे समेत छैनन् । परिवारका आठ जना मारिएकामध्ये एक जना बाँचेका र ती पनि अस्पतालमा उपचार गराइरहेका देखिएको छ । यो काभ्रेको घटना हो । यस्तो बेला सरकार घरघर नै पुग्नुपर्ने थियो । तर त्यस्तो भएको पाइएको छैन ।

राहत वितरणमा सरकारको यस्तो उदासीनता देखेर नै सत्तासाझेदार र विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापानपत्र बुझाएका छन् । कांग्रेसले ३४ बुँदे र माओवादीले २० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । सरकार आफैँ तातेको भए आफ्नै सरकारलाई आफैँले ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने थिएन होला । यी ज्ञापनपत्रमा प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग, रोग फैलिन नदिने, घाइतेको निःशुल्क उपचार, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गतालगायतका व्यक्तिसहित पीडितहरूलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था तत्काल गर्न भनिएको छ । काँग्रेसले प्रधानमन्त्री विपत् व्यवस्थापन कोषबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग रकम स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराई पारदर्शी प्रक्रियामार्फत व्यवस्थितरूपले उद्धार र राहतको कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाएको छ । उसको ज्ञापनमा प्राथमिक जिम्मेवारीलाई व्यवस्थितरूपले सम्पादन गर्न, विपत्पछि फैलिन सक्ने रोगको उपचारमा सहजताका लागि अत्यावश्यक ठाउँमा निश्चित समयसम्म घुम्ती स्वास्थ्य सेवा प्रबन्ध गर्न, चिसो सुरु हुने मौसममा अस्थायी र असुरक्षित टहरामा बस्नुपर्ने बाध्यताले विभिन्न रोगको प्रकोप बढ्न सक्ने हुँदा सरकारको ध्यानजान आवश्यक रहेको भनिएको छ ।

यस्ता कुरामा सरकार आफैँले ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसमा पनि राहतसँग जोडिएको विषय हेर्ने गृह मन्त्रालय कांंग्रेसकै साथमा छ । तैपनि उसले ज्ञापन लेखेर दिनुपर्ने अवस्था आयो भने राहत वितरणमा सरकारको कमजोरी आफैँ प्रष्ट हुन्छ । यसतर्फ ध्यान पुगोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments