विद्युत् व्यापारमा व्यवस्थापनको पक्ष

काठमाडौं । नेपाल, भारत र बंगलादेशको विद्युत् व्यापार यतिबेला सर्वाधिक प्रचारमा रहेको छ । हुन त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले छिमेकी मुलुक चीनसँग पनि विद्युत् व्यापारको सम्बन्धमा वार्ता गरिरहेको बताउनुभएको छ । त्यसैगरी उक्त व्यापारको विषय विवादास्पद पनि रहेको छ । नेपालमा लोडसेडिङको पूर्णरूपमा अन्त्य नहुँदै विदेशमा विद्युत्को व्यापार किन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नेपाल र भारतबीचकै विद्युत् व्यापारका बारेमा विवादहरू रहेका छन् भने भारतलाई आधार बनाएर त्यो पनि आगामी पाँच वर्षका लागि मात्र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता किन भयो भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । गत साता १७ गते बिहीबार काठमाडौंमा भएको उक्त सम्झौतामा नेपालमा उत्पादित विद्युत् सीमापार प्रसारणलाइनबाट बंगलादेश पुग्नका लागि सहज बनाउन भारत सरकारले सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद पनि व्यक्त गरिएको थियो ।

नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सल्लाउद्दीन नोमन चौधरीले नेपाल र बंगलादेशले उस्तै किसिमका चुनौती भोगिरहेको बताउँदै सहकार्यबाटै अघि बढ्नु आवश्यक रहेको दाबी पनि गर्नुभएको थियो । उहाँले नेपालले वैकल्पिक बजार खोजिरहेको र बंगलादेशले विद्युत्को स्रोत खोजिरहेको बताउँदै दुई देशको सहकार्यबाटै यो सम्भव भएको खुलासा पनि गर्नुभएको थियो । नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले क्षेत्रीयरूपमा विद्युत् व्यापारमा सहकार्य बढाएको बताउनुभएको थियो । उहाँले भारत क्षेत्रीय कनेक्टिभिटीको लागि सधैँ तयार रहेको बताउँदै विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा सहकार्यबाटै अघि बढ्न सक्छौँ पनि भन्नुभएको थियो । सम्झौतामा भारतको मुजफरपुर सबस्टेसनबाट बंगलादेश पुग्ने महसुल बंगालदेशले तिर्ने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुजफरपुर सबस्टेसनबाट ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश पठाउने र निर्यातको अवधि प्रत्येक वर्ष जुन १५देखि नोभेम्बर १५ सम्म रहने भनिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीपी) र विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन)बीच विगत छ वर्षदेखि वार्ता हुँदै आएकोमा गत १७ गते सम्झौताको मिति रोजिनु आफैँमा आश्चर्यको विषय रहेको छ । किनकि त्यतिबेला नेपालमा १०–१२ गतेको भीषण बाढी पहिरोबाट ठूलो क्षति भएको अवस्था थियो । जसबाट १६ भन्दा बढी विद्युत् आयोजनाहरू क्षतिग्रस्त भएका थिए भने देशभित्रका कतिपय प्रसारण लाइनहरू क्षतविक्षत भएर विद्युत् आपूर्तिमा समेत असहज अवस्थाको सिर्जना भएको थियो । गत साता सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोतमन्त्री सैयदारी जवाना हसनको समेत उपस्थिति रहेको थियो । सम्झौतापत्रमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बीपीडीपीका चेयरम्यान रिटेल करिम र एनभीभीएनकी सीईओ रेनु नर्याङले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । नेपालले हरेक वर्ष पाँच महिना बंगलादेशमा बिजुली बेचेर एक अर्ब २३ करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्ने भनिएको छ ।

यसअघि सन् २०२१ मेबाट भारतमा निर्यात व्यापार थालेको नेपालले तीन वर्षपछि बंगलादेशमा पनि निर्यात गर्न लागेको पाइएको छ । वर्षायाममा खेर जाने बिजुली भारत हुँदै तेस्रो मुलुक पठाएर आम्दानी गर्ने भनिएको छ । तेस्रो मुलुकमा यो नेपालको पहिलोपटक बिजुली निर्यात हुने भएको छ । गत साता नेपालका ऊर्जामन्त्री, बंगलादेशकी वातावरणमन्त्री र भारतीय राजदूतको उपस्थितिमा काठमाडौंमा विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भए पनि सम्झौताको कार्यान्वयनमा संशय देखिएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच भूगोल नजोडिएका कारण भारतीय मार्ग हुँदै बिजुली पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । भारतीय प्रसारण लाइनमार्फत बंगलादेशले नेपालको बिजुली लैजानुपर्ने अवस्था भएकाले त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपरेको सरकारी दाबी छ । के देखिएको छ भने सन् २०१८ देखि नेपाल र बंगलादेशले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए र त्यसपछि संयुक्त कार्यदल र संयुक्त सञ्चालन समितिको छ वटा बैठक भएपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुन सकेको थियो । नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको भए पनि नेपालको बिजुली बंगलादेश पु¥याउन भारतको प्रमुख र निर्णायक भूमिका रहन्छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने भारतमै विद्युत् संकट छ, भारतबाट नेपालले र नेपालबाट भारतले विद्युत् आयात निर्यात गरिरहेका छन् । जसमा नेपालले भारतसँग घाटाको व्यापार गरेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

नेपाल र बंगलादेशका बीचमा आगामी पाँच वर्षका लागि मात्र निर्यात सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा छ दशमलव चार अमेरिकी सेन्टमा प्रतियुनिट बिक्री हुने भनिएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन हुँदै जाने तय पनि भएको छ । दुई देशको बिजुली व्यापारमा एनभीभीएनले व्यापारिक भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । एनभीभीएनले नेपालबाट निर्यात भएको विद्युत् र बंगलादेश पुगेको विद्युत्को तथ्याङ्क राख्ने प्रबन्ध गरिएको छ । मुजफ्फरपुर सबस्टेसनसम्म ४० मेगावाट विद्युत् पुर्याउने दायित्व नेपालको हुने छ भने त्यहाँबाट भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरेको शुल्क र विद्युत् चुहावटको घाटा बंगलादेशले व्यहोर्ने भनिएको छ । अब हरेक वर्ष एक सय ४४ मिलियन (१४ करोड ४० लाख) युनिट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्ने लक्ष पनि राखिएको छ । मुजफ्फरपुरदेखि भारतको प्रसारणलाइनमार्फत बेहरामपुर–भेडामारा ४०० केभी बिजुली बंगलादेश पुग्ने आकलन छ । प्राधिकरणले २५ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली र २२ मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको भनिएको छ । बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको थियो । नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना बनाएको पाइन्छ । जसमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपाल र बंगलादेशका बीचमा विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदैगरेको अवस्थामा बाढी र पहिरोबाट विभिन्न विद्युत् उत्पादन गृहहरूमा क्षति पुगेपछि विद्युत् आपूर्तिमा पनि अवरोध आएको थियो । बाढीले क्षतिग्रस्त काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर पुनः निर्माण गर्न समय लाग्ने भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाबाट विद्युत् आपूर्ति सुचारु गरिएको छ । १३२ केभी प्रसारण लाइनको विकल्पमा ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत अस्थायीरूपमा विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ । अन्य विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूमा पनि बाढी र पहिरोले क्षति गरेको अवस्था छ । भनिन्छ, भारतको प्रसारण प्रणालीमा झण्डै चार लाख मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह भइरहेको छ ।

लामो समयसम्म भारतीय पक्षसँग नै विद्युत् व्यापारमा सहमति हुनसकेको थिएन । घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रको ११ वटा र नेपाल तथा बंगलादेशबीचको छ वटा बैठक भएपछि मात्र नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार गर्न सकिने भएको हो । बीचमा खासगरी गत सरकारका पालामा बंगलादेशसम्म पुग्ने मार्गका लागि नेपाल र भारतबीच जग्गा सट्टापट्टाका कुराहरू पनि आएका थिए । नेपालको काँडभिट्टाभन्दा पूर्वको बंगलादेश छुने २३ किलोमिटर चिकेन नेक रहेको छ । सो क्षेत्रफलजस्तै नेपालले कालापानीको ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग दियो भने त्यसमा कम नहुने गरेर त्यति नै क्षेत्रफल लिन सक्नुपर्ने कुराहरू पनि उठेका थिए । तर उक्त प्रस्तावले औपचारिकता समेत पाउन सकेन । सुरुवाती चरणको बैठकदेखि नै विद्युत् निर्यातका सम्बन्धमा छलफलहुँदै आएको थियो । परिणाम हासिल हुन झण्डै सात वर्ष लागेको पाइएको छ । जुन सम्झौता ०७५ सालको साउन २५ गते बंगलादेशका ऊर्जा खनिज तथा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी राज्यमन्त्री नसरुल हमिदको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको थियो । नेपालले भारतीय प्रसारण लाइनबाट बंगलादेशसम्म विद्युत् पठाउनका लागि भारतको उच्च राजनीतिक तहमा सहमति गर्नुपरेको थियो ।

अझै पनि नेपाल र बंगलादेशकाबीचमा भएको विद्युत् व्यापारको सहजै कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना छैन । जसका लागि विभिन्न व्यवस्थापकीय कार्यहरू मिलाउनुपर्ने हुन्छ । प्राविधिकरूपमा ठूलो तयारी गर्नुपर्छ । त्यसैगरी लगानीका स्रोतको पहिचान र विविधीकरणको समस्या पनि रहेको छ । गत असारमै बंगलादेशसँग सम्झौता गर्ने अन्तिम तयारी भएको समाचार बाहिर आएको थियो । तर नेपालमा सरकार परिवर्तन भएका कारण त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गराउन पनि यस्तै लामो समय लागेको थियो । हालको अवस्थामा हेर्दा सन् २०४० सम्म नेपालबाट बंगलादेशले नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजाने रणनीतिक कार्ययोजना तयार भएको देखिएको छ । बंगलादेशले ६८० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि इच्छा समेत व्यक्त गरेको अवस्था छ । भारतलाई हाल नौ सय ८० मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली बिक्री भइरहेको पाइएको छ । ०७१ मंसिर १०–११ मा काठमाडौंमा सम्पन्न १८औँ सार्कको शिखर सम्मेलनले सार्क ग्रिड फ्रेमवर्कको अवधारणालाई मूर्तरूप दिएको भनिएको थियो । तर सार्क संगठनका बारेमा भएको विवादले त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी नेपाल र भुटानका बीचमा पनि उपक्षेत्रीयस्तरको बीबीआईएन क्रियाशील रहेको बताइन्छ । त्यसले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही काम भएको कतिपय सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । भुटानको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतले लगानी गरिरहेको अवस्था भएकाले नेपालले भुटानसँग विद्युत् व्यापार गर्नका लागि पनि भारतकै स्वीकृति र सहारा लिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैगरी यसअघिदेखि नै भारतले पनि बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । यसरी भारत, भुटान र बंगलादेशका बीचमा पनि ऊर्जा सहकार्यको अलग्गै अवधारणा रहेको छ । यी सबै घटनाक्रमले विद्युत् व्यापारलाई भारतीय सञ्जालमा जोडाउने प्रयास भइरहेको देखिएको छ । बंगलादेश नेपालको विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न इच्छुक रहे पनि उसले समेत भारतमार्फत पहल गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराइएको छ । किनकि गत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपालको विद्युत् उत्पादन र जलस्रोतमै भारतको झण्डै एकाधिकार कायम भइसकेको छ । उसले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा उत्पादित बिजुली नलाने बताउँदै आएको छ । नेपालका लागि चीन पनि ठूलो विद्युत् व्यापारको क्षेत्र हुन सक्ने सम्भावना छ । तर नीतिगत विवाद र विभिन्न खालका उल्झनले गर्दा नेपाललाई विद्युत् व्यापारमा भारत निर्भर हुन बाध्य पारिएको छ ।

नेपाल दक्षिण एसियाकै लागि स्वच्छ ऊर्जाको हव बन्न सक्ने अवस्था थियो र छ पनि । तर सार्कमा आएको विवादका कारण अन्योल बढेको छ । नेपालको ऊर्जा विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना होल्ड मात्रै गर्ने मनसाय भारत र भारतीय कम्पनीले राख्नुहुन्न भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन् । माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय कम्पनी जिएमआरले देखाएको व्यवहारका कारण नेपालीहरूको मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविक पनि छ । नेपाल सरकार आफैँले सन् २०३५ सम्ममा ३५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने जुन लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यसमा सरकारी अधिकारहरूको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

जसमा आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार र निर्यातका लागि १५ हजार मेगावाट बराबरको लक्ष्य निर्धारण गरिएको पाइन्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन । बंगलादेशमा पनि नयाँ अन्तरिम सरकार छ । भारत र बंगलादेशको वर्तमान सरकारका बीचमा खासै राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेको देखिएको छैन । त्यसैले विद्युत् व्यापारमा नेपालले विशेष सतर्कता अपनाउन सक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच भएको विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) को स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)लगायतले स्वागत पनि गरेका छन् । अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्णरूपमा खुला गर्नुपर्ने माग हुन थालेको छ । तर सावधानी अपनाउनुपर्ने कुराहरू पनि रहेका छन् । सरकारले परनिर्भरताको अन्त्य गरेर आत्मनिर्भरतालाई प्रमुखता दिनुपर्छ । विद्युत् व्यापारका सन्दर्भकमा यो प्रमुख विचारणीय पक्ष हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments