काठमाडौं,सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले एकजना व्यवसायीबाट करिब ११ रोपनी जग्गा र त्यसमा बन्ने पार्टी कार्यालय भवन समेत उपहारमा लिन लागेको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छन्।
शुक्रवार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट नेकपा एमालेले पार्टी कार्यालय भवन र जग्गा उपहारमा लिने कार्य “भ्रष्ट्राचार हुने ठहर गरेको” बैठकमा सहभागी आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले जानकारी दिए।
“यो सरकार बिचौलिया र भ्रष्ट्राचारीलाई जोगाउन गठन भएको हामीलाई सुरुबाटै आशङ्का थियो। यस्ता कदमले त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दै लगेको हाम्रो निष्कर्ष छ,” नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका दलहरूको बैठकमा भएको कुराकानीबारे नेता साहले भने।
यसअघि बिहीवार एकजना अभियानकर्मीले व्यवसायीबाट पार्टी कार्यालय उपहारमा लिने निर्णय “घुस” भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए।
उपहारमा पाएको जग्गामा कति कर लाग्छ
विपक्षी दलहरूको टिप्पणी र अख्तियारमा परेको उजुरीका बारे गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त भैसकेको छैन।
तर यसै सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोका बारेमा चर्चा गर्दै उपहारबाट पाएको जग्गा र भवन आफ्नो नाममा बनाउन एमालेले मोटो रकम राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने करसम्बन्धी कानुनका जानकार र मालपोत अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।
प्रचलित कानुनले घरजग्गा सम्बन्धी करको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। कीर्तिपुर नगरपालिका-२ मा गत आइतवार शिलान्यास भएको एमालेको पार्टी कार्यालय भवनको निर्माणका लागि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले १० रोपनी १४ आना जग्गा पनि एमालेलाई उपहारमा दिने घोषणा गरेका थिए।
करसम्बन्धी कानुनका जानकार तुलसी काफ्लेका अनुसार एमालेले उपहारमा उक्त जग्गा र भवन लिए बापत राज्यलाई त्यसको मूल्याङ्कनका आधारमा कर तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
“यसमा दुईवटा कानुनहरू आकर्षित हुन्छ। पहिलो बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनले तीन पुस्ता भन्दा बाहिरको कसैलाई कुनै सम्पत्ति दियो भने त्यसमा १५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ,” काफ्ले भन्छन्।
“अर्को चाहिँ आयकर ऐन २०५८ मा कसैले कुनै सम्पत्ति कसैलाई दान गर्यो भने दान भएको सम्पत्ति उसको मुनाफा मानिन्छ। मुनाफामा संस्थागत रूपमा ३९ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्था छ। यो उहाँको कम्पनीका तर्फबाट संस्थागत रूपमा दान गरिएको हो भने यसलाई आयमा समावेश गर्नुपर्छ। त्यसमा समावेश गर्दा २५ प्रतिशत कर्पोरेट कर तिर्नुपर्ने हुन्छ,” काफ्ले भन्छन्।भूमि व्यवस्था विभागले तय गरेको पछिल्लो जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिका-२ मा पर्ने मैत्रीनगर क्षेत्रको जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन ८,५०,००० रुपैयाँ प्रतिआना छ। जस अनुसार एमालेले उपहारमा पाउन लागेको १७४ आना जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन करिब १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। जसको १५ प्रतिशतको मात्र हिसाब गर्दा तिर्नु पर्ने हुन सक्ने करको रकम २ करोड २० लाख रूपैयाँजति हुन आउँछ।
त्यसबाहेक भवनको पनि निर्माण लागत मुल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर करको हिसाब हुनसक्ने काफ्ले बताउँछन्।
मालपोत कार्यालय कलङ्कीका प्रमुख मालपोत अधिकृत पूर्णबहादुर केसीले जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन वा थैलीका आधारमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए।
“तीन पुस्ते नाताको व्यक्ति बाहेकका व्यक्ति वा संस्थालाई दानमा दिएको घर जग्गामा प्रदेशको आर्थिक ऐनले अतिरिक्त कर तोकेको छ। नगरपालिका क्षेत्रको जग्गा त्यसरी दान वा उपहारमा पाउनेले १५.३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने नियम छ। उपहार दिनेले त्यस्तो कर तिरिदिन पनि मिल्छ,” केसीले भने।
एमाले नेता के भन्छन्बागमती प्रदेशको कानुनले उपहार वा दानबाट फाइदा लिने पक्षले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले कानुन अनुसार लाग्ने कर र प्रक्रिया पूरा गर्न पार्टी तयार नै रहेको बीबीसीलाई बताए।
“कानुनी हिसाबमा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने जे भूमिका हुन्छ त्यो निर्वाह गरी नै हाल्छौँ। त्यसका लागि कानुनी प्रक्रिया के पूरा गर्नुपर्छ। त्यसमा हामी औपचारिक रूपमा छलफल गरेर निर्वाह गर्छौँ,” गौतमले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।विगतका उदाहरण केलाउने हो भने नेपालमा सरकारहरूले उपहार वा पुरस्कारको माध्यमबाट हुने लाभमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर कर छुट दिने व्यवस्था समेत गरेको अभ्यासहरू छन्।
करसम्बन्धी कानुनका जानकार काफ्ले राजनीतिक दलले पाएको उपहारमा सरकारबाट निर्णय गरेर कर छुट दिने व्यवस्था उचित नहुने बताउँछन्।
“पार्टी कार्यालयले व्यवसायीबाट पाएको उपहारमा कर छुट समन्यायिक सिद्धान्त अनुसार मिल्दैन। त्यसमा पनि यो बागमती प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय भएकाले सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,” उनी भन्छन्।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयका एकजना पूर्वउच्च अधिकारीले चन्दा,दान वा उपहार दिनेलाई निश्चित रकमसम्म आयकर समेत कर छुट हुने नियम रहेको बताए। “तर यस्तो उपहारमा आयकर छुटभन्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको विषय पनि आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ,” नाम नबताउने सर्तमा ती अधिकारीले भने। उपहारले उठाएका प्रश्नपार्टीले घर जग्गा उपहार लिन लागेको विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी र आलोचना समेत भइरहेको अवस्थामा नेकपा एमालेकै नेत्री बिन्दा पाण्डेले पनि केही समयअघि व्यवसायीबाट उपहारमा पार्टी कार्यालय लिने निर्णयप्रति विरोध जनाएकी छन्।
“….राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो। दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला। तर स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती साबित हुनेछ,” एमालेको अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख पाण्डेले सामाजिक सञ्जालको वेबसाइट फेसबुकमा लेखेकी छन्।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि एमाले पार्टी कार्यालय लक्षित टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा गरेका छन्। उनले “पार्टी कार्यालय पार्टीका सदस्यहरूले मिलेर बनाउनुपर्ने” विचार राखेका छन्।
ललिता निवासको सरकारी जग्गा अपचलन प्रकरण र भ्याट बिलको मुद्दामा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादी बनाएका व्यवसायी गुरुङबाट पार्टी कार्यालय उपहार लिएको विषयमा कैयौँले एमाले नेतृत्वको समेत आलोचना गरेका छन्।एमाले नेता गौतम पार्टी कार्यालय बनाइदिएकै भरमा गुरुङविरुद्धका मुद्दामा एमाले प्रतिरक्षामा नउत्रने बताउँछन्।
“कानुनले वर्जित गरेका र दण्डित गरेका कुरामा रक्षाकवच बनेर उभिने कुनै सम्भावना नै छैन। त्यो आगामी दिनमा हुने व्यवहारबाट पुष्टि हुने कुरा हो,” गौतम भन्छन्।
उनले गुरुङलाई व्यवसायीको रूपमा मात्रै नहेरी एमालेले आफ्नो पार्टीको शुभेच्छुक र पूर्वकार्यकर्ताको रूपमा पनि हेरेको बताए।
“उहाँ विद्यार्थी राजनीतिमा हुँदा अनेराश्ववियुको कार्यकर्ता र नेपाल ब्याङ्कमा जागिरे हुँदा पनि पार्टीको सामीप्यमा रहेर ट्रेड युनियनमा भूमिका खेलेको कुरालाई पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्छ,” एमाले नेता गौतम भन्छन्।(बीबीसी)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया