२५ करोड बढी कारोबार गर्ने चार सय करदाता केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोकार गर्ने चार सयभन्दा बढी करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरेको बताएको छ । मन्त्रालयले करदाता प्रणालीमा आबद्ध भएको विषयलाई मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा भएका महत्वपूर्ण कार्यसम्पादनको विवरणमा राखी सार्वजनिक जानकारी दिएको हो ।

कर प्रणालीमा सुधार गर्ने नीतिअनुरुप सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनका लागि सरकारले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गराउने योजना अघि सारेसँगै पछिल्लो समय सो संख्यामा करदाता आएका हुन् । यसअघि ३५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्नेलाई मात्र प्रणालीमा आबद्ध गरिन्थ्यो । प्रणालीमा व्यापारिक प्रतिष्ठानले बिक्री गरेको वस्तुको बिल नम्बर र मूल्य स्वतः प्रविष्टि हुन्छ । कर प्रणालीमा सुधार गर्ने नीतिअनुरुप सरकारले उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने (बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने तथा हवाई यातायात सेवाको कारोबार गर्नेबाहेक) उक्त प्रणालीमा आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सर्वसाधारणका लागि भन्दै मन्त्रालयबाट भएका महत्वपूर्ण कार्यसम्पादनको विवरणमा बीजक अनुगमन प्रणालीका साथै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गरिएको र यसवाट राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा थप सफलता मिलेको बताएको छ । यद्यपि राजस्व चुहावट भएको रकम र सामग्रीहरू भने मन्त्रालयले सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गरेको छैन । अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि भने मदिरा, बियर, चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु, इनर्जी ड्रिंस र जुसको व्यावसायिक उत्पादन गर्ने एक सयभन्दा वढी उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०८१ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यता भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थ कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गरिएको छ । भन्सार महसुल नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । यसबाट भन्सार प्रक्रिया थप सरलीकृत हुने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ । जुन मन्त्रालयले गरेको महत्वपूर्ण काम भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार तातोपानी भन्सार कार्यालयमा सामग्री धेरै आउने भन्दै लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गरिएको छ । विरगञ्ज भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा ल्याव मोड्युल सुरु गरिएको छ भने भन्सार प्रज्ञापनपत्रको मुख्यमुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई इमेलमार्फत जानकारी गराउने प्रणाली सुरु गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूलाई आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा नै ७३ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरिएको छ । साथै मन्त्रालयभित्रको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको समेत बताइएको छ । यसबाट बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आएको बताउँदै मन्त्रालयले प्रथम तीन महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व सङ्कलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको भट्टराईले जनकारी दिए ।

नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ)मा लागेको मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ)को कार्य अगाडि बढाई प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको बताएको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरी अध्ययन कार्य प्रारम्भ गरिएको, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको र नयाँ बीमा नियमावली, २०८१ तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।

साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको, सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको विषयले महत्वपूर्ण कार्यसम्पादनको विवरणमा राख्दै मन्त्रालयले आन्तरिक ऋण निष्काशन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको, बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन पहल गरिएको विषय पनि महत्वपूर्ण कार्यसम्पादनको विवरणमा समावेश गरेको छ । सोही क्रममा योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी वजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्य गरेको, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण कार्य भएको, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र रणनीति निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिएको, विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमाको कार्य भइरहेको र नयाँ वजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको विषयहरू महत्वपूर्ण कार्यसम्पादन भएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अर्थतन्त्रमा केही चुनौतीहरू रहे पनि विगत वर्षहरूको तुलनामा क्रमशः सुधार आइरहेको छ । यस अवधिमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आउनुका साथै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेबाट गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन वृद्धि हुनगएको छ । बैंकबाट प्रवाह हुने ब्याजदर घट्दा व्यावसायिक कर्जाको लागत घट्न जाँदा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा वृद्धि हुँदै गएको बताइएको छ । पुँजी बजार चलायमान भएको छ, रेमिट्यान्स १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मको उच्च २१ खर्ब ५२ अर्व रुपैयाँ रहेको बताइएको छ । ब्याजदर घटेर औसत छ दशमलव एक सय ५१ प्रतिशत कायम भएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

Name*

Email*

Label

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments