विश्व बैंकसँग दुई सय ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने

काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकसँग विभिन्न शीर्षकमा दुई सय ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंकबाट हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको करिब एक सय ३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरी वार्ता गर्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।

विश्व बैंकले प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणको लागि प्रदान गरिएको एक सय ५० मिलियन डलर ऋण स्वीकार गर्ने, विपत्जन्य घटनामा प्राप्त राहत तथा पुनःनिर्माण सामग्रीमा भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले उक्त कुरा जनाएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप सरकारले हालैको बाढी पहिरोबाट प्रभावित भई नेपाल सरकारबाट विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहहरूमध्ये अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य प्रभावित स्थानीय तहहरूको सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनार्थ जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत तत्काललाई क्रमशः एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ र ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

जलन उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति र अध्यागमन कार्यालय स्थापनालगायतका निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए । कोशी प्रदेशको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेस प्रदेशको नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशको कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत उपचार खर्च बेहोर्ने नसक्ने नागरिकलाई कस्मेटिकबाहेकको जलन उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न र चैत ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार गठित सिफारिस समिति पुनर्गठन गरी सिफारिस समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सो आयोगको सदस्य मानव अधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद् समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमध्येबाट सदस्यहरूमा खम्मबहादुर खाती, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, डा अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ रहेका छन् ।

मुस्ताङ जिल्लाको कोरोला नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, नागरिक उड्डयन क्षेत्रको समष्टिगत अध्ययन एवं विश्लेषण गरी सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वसनीय नागरिक उड्डयन प्रणालीको विकास गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गर्ने र समितिको कार्यसर्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तो समितिको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, हवाई व्यवस्थापन विज्ञसदस्यमा राजेन्द्रबहादुर सिंह, हवाई सुरक्षाविज्ञ सदस्य भेषराज सुवेदी, हवाई सेवा सञ्चालन तथा गुणस्तर व्यवस्थापन विज्ञ सदस्य रिवाजप्रसाद प्रधान, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कारागार कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक पदमा आशिष गजुरेललाई पुनःनियुक्त गर्ने, कात्तिक १८ देखि २१ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र नागरिक एपविच अन्तरआबद्धता कायम गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयहरूमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, मध्य मेवा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मिक्वाखोला गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको चार दशमलव सात हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने, मध्य मेवा –ढुङ्गेसाँगु १३२ केभी विद्युत् प्रशारणलाइन आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मेरिङदेन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल जम्मा पाँच दशमल शून्य ११७ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने, सिवा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लागि ताप्लेजुङ जिल्लाको मिक्वाखोला गाउँपालिका र मेरिङदेन गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको चार दशमलव शून्य ५१ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने, सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने र संस्कृति, पर्यटन तथा नागारिक उड्डयन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका कारागार कार्यालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ को उपदफा (३) बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेका एक जोडी हात्ती उपलब्ध गराउने, सदर चिडियाखानाको व्यवस्थापन जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने, संस्कृति, पर्यटन तथा नागारिक उड्डयन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने, पशुवधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट कतार सरकारलाई उपहारस्वरूप चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेका एक जोडी हात्ती उपलब्ध गराउने र २०८१ कात्तिक १७ देखि १९ गतेसम्म साउदी अरेबियाको राजधानी रियादमा आयोजना हुने रोड सेफ्टी एन्ड सस्टेनिबिलिटी कन्फ्रेन्स इनोभेटिङ फर टुमारो विषयक कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने समेत रहेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

Name*

Email*

Label

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments