सरकारी वित्त करिब पौने खर्ब घाटामा

काठमाडौं । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढ्दै गएपछि सरकारी वित्त लगातार घाटामा छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारी वित्त ७६ अर्ब १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारको आम्दानी दुई खर्ब ५३ अर्ब एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव १९ प्रतिशत हो । यो वर्षको लागि सरकारको आम्दानी लक्ष्य १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ ।

सरकारले लक्ष्यअनुरूपको आम्दानी गर्न अर्थात् राजस्व सङ्कलनबाट चुकेको देखिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत राजस्व करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणाली र कर प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्य प्राप्ति गर्ने नीति लिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारी वित्त घाटामा गएको देखिन्छ । सरकारले घाटाको बजेट निर्माण गर्ने हुँदा आम्दानी र खर्चमा समस्या देखिएको हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । सरकारी वित्तले व्यक्तिगत वित्तभन्दा फरक मात्र होइन, विपरीत ढङ्गले काम गर्छ । अर्थात् सरकारी बजेट बनाउँदा पहिले काम तथा खर्चको अनुमान गरिन्छ । त्यसपछि राजस्व (दान, दातव्य तथा अनुदान समेत)को हिसाब गरिन्छ । तर, अपवादमा अर्थात् केही देशहरूमा कहिलेकाहीँबाहेक सरकारी आम्दानी आवश्यक खर्च धान्न पर्याप्त हुँदैन । अनि घाटाको बजेट बनाउनैपर्ने अवस्था रहेको पूर्वसचिव लालशंकर घिमिरले बताए । उनका अनुसार घाटाको बजेट बनाए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फरक रहेको बताउँदै बजेटलाई उचित तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या देखिने गरेको बताए ।

त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलन दुई खर्ब ४८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव ४९ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ ।

राजस्व शीर्षकअन्तर्गत कर शीर्षकमा दुई खर्ब १९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र गैरकर शीर्षकमा २८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको क्रमशः १७ दशमलव ११ प्रतिशत र २१ दशमलव १५ प्रतिशत हो । वार्षिक लक्ष्य भने कर शीर्षकमा १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र गैरकर शीर्षकमा एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायतास्वरुप भने रकम प्राप्त भएको छैन भने वार्षिक लक्ष्य भने ५२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ ।

तथ्याङ्कअनुसार पहिलो त्रैमासमा सरकारको कुल खर्च तीन खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव सात प्रतिशत हो । कुल खर्चमध्ये चालू खर्च भने दुई खर्ब २९ करोड ८५ करोड रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव १५ प्रतिशत हो । चालू खर्चको वार्षिक लक्ष्य भने ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ । पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको आठ दशमलव ३४ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्य भने तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६९ अर्ब ९७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको १९ दशमलव पाँच प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ वार्षिक लक्ष्य भने तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ छ ।

सरकारको राजस्वले धान्न नसक्ने खर्चको आकारलाई बजेट घाटा भनिने हुँदा हालको समयमा बजेट घाटा देखिएको हो । यस्तै वैदेशिक अनुदानको हकमा भने पछि फिर्ता गर्नु नपर्ने भएकाले अनुदानलाई पनि राजस्वकै हिस्सा मानिन्छ । राजस्व र अनुदानबाहेक जति स्रोत अपुग हुन्छ त्यो बजेट घाटा हो । कर, अन्य राजस्व र गत वर्षको नगद मौज्दात तथा बेरुजु सरकारको आम्दानी वा राजस्व हो । सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, सहायता तथा पूर्वाधार निर्माण तथा विकास लगायत विभिन्न चालू खर्च र पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ तुलनात्मकरूपमा आम्दानीभन्दा खर्च बलियो देखिए पनि खर्च कमजोर रहेको देखिन्छ । आम्दानीमा मात्र नभई खर्च बढ्दा समेत सरकार चुक्नुमा भने तुलनात्मकरूपमा पुँजीगत खर्च न्यून र चालू खर्च उच्च हुनु रहेको पाइन्छ ।

निजामती कर्मचारीको लागि खर्च गरिने चालू खर्चले आम नागरिकलाई भन्दा सीमित वर्ग वा कर्मचारीको हितमा मात्र काम गर्छ र मुलुकको विकासलाई नछुने विज्ञहरू बताउँछन् । मुलुकको विकास निर्माण, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा गरिने पुँजीगत खर्चले भने आम नागरिकको सहजताको लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै मुलुकको विकासमा समेत योगदान पुर्याउँछ तर त्यसतर्फ सरकार र कर्मचारीले ध्यान नदिँदा समस्या भएकोे विज्ञहरूको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुँदा नागरिकहरूले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष गर्न पाउँछन् । उनीहरुले आवश्यक खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरू सहजै प्राप्त गर्छन् त्यसतर्फ ध्यान दिई काम गरे मुलुकको समेत विकास हुने विज्ञहरू बताउँछन् । महालेखाको पछिल्लो ६१औँ प्रतिवेदनले बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी ठूलो आकारमा बजेट तर्जुमा गर्दा एकातिर तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटको विश्वसनीयता घट्छ भने अर्कोतर्फ बजेटले मुद्रा बजारमा दबाब बढाई मुद्रास्फीतिको जोखिम रहने उल्लेख गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments