उडानको प्रतीक्षामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
सुरज घिमिरे २०८१, कात्तिक ४ १३:०७ 
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ट्याक्सी–वे विस्तार गरी धावनमार्ग २० प्रतिशतसम्म बढाउनका निम्ति आगामी कात्तिकबाट केही समयका लागि दैनिक दश घण्टा उडान बन्द गर्ने कुरा आएसँगै त्यस समयका लागि वैकल्पिकरूपमा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्ने प्रसङ्गले यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा आम जनता उत्साहित बनेका छन् । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नुपर्ने विमानस्थल केही समयका लागि वैकल्पिकरूपमा प्रयोग गरिने भन्ने सम्भावनाको खबरले पनि यति उत्साहित हुनुपर्ने विडम्बना बनेको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१५ बाट निर्माण थालिएको भए पनि तोकिएको समयभन्दा करिब चार वर्ष ढिला गरी चार गुणभन्दा बढी लागतमा सम्पन्न भयो । निर्माण सुरु गर्दा निकै सस्तो भनी अनुमान गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत आठ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हुने प्रारम्भिक अनुमान थियो । तर, निर्माण सम्पन्न भइसक्दा कुल ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत हुन पुग्यो । विमानस्थल निर्माणमा नेपाल सरकारको ३७ दशमलव चार प्रतिशत र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ६२ दशमलव छ प्रतिशत लगानी छ । यतिका रकम खर्च गरी निर्माण गरिएको बहुप्रतीक्षित योजना निर्माण सम्पन्न भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म पनि प्रयोगमा आउन नसक्नु मुलुकको आर्थिक हिसाबले विडम्बना नै मान्नुपर्छ । साथै, पूर्वाधार निर्माण गरेर पनि त्यसको उपयोगिता लिन नसक्नु राज्यको तर्फबाट ठूलो कमजोरी भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
भौतिक तथा प्राविधिक पक्षका सबै काम सकेर परीक्षण उडान समेत भइसकेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर, पनि विमानस्थल नियमित उडानको पर्खाइमा छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको नजिकै रहेको हुँदा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई लाखौँ बौद्ध तीर्थयात्री र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू आकर्षण गर्ने माध्यमको रूपमा परिकल्पना गरिएको थियो । सुरुमा, जजिरा एयरवेजले हप्तामा तीन उडानहरू सञ्चालन गर्यो । तर त्यसलाई निरन्तरता भने दिएन । राज्यको ठूलो लगानीमात्रै होइन, बाह्य ऋणसमेत रहेको बहुप्रतिक्षित योजना पूरा भए पनि त्यसले प्रतिफल दिन नसक्दा सरकारलाई जनदबाब पनि चर्को छ । निर्माण लागत उच्च भएको तर हालसम्म पनि नियमित उडान गर्न नसकिएको कारण यतिबेला गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राज्यको टाउको दुःखाइ बनेको छ । अर्काेतिर अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई आकर्षित गर्न विमानस्थलले सङ्घर्ष गरिरहनुपरेको छ । यस प्रकार विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण लागतबाहेक यसको व्यावहारिकताको अध्ययन समेत नभएको कुरा अब लुकाएर लुक्ने विषय भएन ।
विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा आउन नसक्नुका दुई कारणहरू निकै चर्चामा छन् । पहिलो भारतले रुट नदिएको हुँदा विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छैन भने दोस्रो कारणमा खराब मौसम अवस्थाहरूमा सुरक्षित अवतरणका लागि प्रयोग गरिने महत्वपूर्ण उपकरण ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस)को जडान पूरा भएर सञ्चालनमा समेत रहेको छ । तर हवाई नियम अनुसार नेपालको एरोनटिकल सूचना प्रकाशन भएपछि मात्र यसको सञ्चालन गर्न अनुमति पाउने व्यवस्था छ । यस्तो सूचना प्रकाशन भइनसकेको हुँदा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । यी दुई कारणमा कुनचाहिँ कारण सही र सत्य हो, त्यो अनुसन्धानको विषय बन्ला । कारण जेजस्तो भए पनि राज्यले महत्व दिएको र ठूलो लगानी भएको विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु आर्थिक दृष्टिले राज्यलाई भार त हो नै साथै यस्तो कमजोरी मुलुकको प्रतिष्ठाका सन्दर्भमा पनि अभिषाप हो ।
विमानस्थल निर्माण गर्ने क्रममा पश्चिम तराई क्षेत्रको विकासका सन्दर्भमा यसलाई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा सामाजिक रूपान्तरण निम्ति महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनसक्ने मानिएको थियो । यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन, बौद्धमार्गीलाई लक्षित गर्दै बुद्ध सर्किटको प्रवर्द्धन, अन्तरप्रदेशसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकासको कडीको रूपमा समेत यो विमानस्थललाई लिइएको हो । यो विमानस्थल वैदेशिक रोजगारीका क्रममा आवागमन गर्नेहरूका लागि समेत उचित विकल्प हुन सक्ने मानिएको थियो ।
विमानस्थल सञ्चालनसँगै स्थानीय होटल, पर्यटन तथा व्यापार प्रवर्द्धनसँगै प्रत्यक्ष परोक्षरूपमा रोजगारी वृद्धि हुने, जसले गर्दा यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा विस्तार हुने अपेक्षा लिइएको थियो । यही कारणले गर्दा यस क्षेत्रमा विभिन्न होटल रेष्टुराँलगायत तीनतारे र पाँचतारे होटलहरू पनि खुलेका छन् । तर, विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा यस क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारी एवं आममानिसहरू निकै दुःखी र चिन्तित छन् । विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा कतिपय ठूलाठूला होटलहरूका भवनहरू निर्माणको आधाकाम पुग्दा नपुग्दै त्यसै थाँती राखेका छन् । यसले गर्दा तीनमा वित्तीय लगानी गर्ने बैंकहरू पनि अहिले मारमा छन् ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने हो भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको १५ देखि २० प्रतिशतको चाँप घटाउन सकिन्छ । जसले गर्दा उक्त विमानस्थलको व्यवस्थापनमा सहजता आउन सक्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातीका दृष्टिले पनि नेपालको लागि राम्रो हुन सक्छ । छिमेकी मुलुक भारतको सिमानाबाट करिब पाँच किलोमिटरमा अवस्थित यो विमानस्थलमा भारतीयहरूलाई पनि वैदेशिक यात्राका लागि आकर्षित गर्न सके यसबाट पनि राज्यलाई फाइदा हुन सक्थ्यो । तर, त्यसको लागि भारत सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ दिनुपर्छ । जसका लागि नेपाल सरकारले कूटनीतिकरूपमा पहल गर्नु आवश्यक छ ।
भैरहवाबाट विदेश जाने धेरै यात्री वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा जाने हुँदा उनीहरूले श्रम इजाजत, भिसा नवीकरणलगायतका काम काठमाडौंबाट गराउने गर्छन् । यस हिसाबले पनि काठमाडौं पुगिसकेका श्रमिकहरू उडानका लागि फेरि भैरहवा आउने कुरा आर्थिक हिसाबले पनि किफायति हुन सक्दैन । त्यसैले पनि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानले यात्री पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूलाई उडानका निम्ति आकर्षित गर्न विभिन्न किसिमका छुटहरूको घोषणा गर्दा पनि उडान हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा सञ्चालन लागत समेत उठ्न सकेको छैन । यस हिसाबले ऋणको सावाँ तिर्ने कुरा त परको विषय भयो ।
वास्तवमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मुलुकको लागि सेतो हात्ती बनेको छ । जसलाई पाल्न खर्चिलो छ र पाले पनि त्यसले खासै उपयोगिता दिँदैन । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै होइन, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि ऋणमै निर्माण गरिएको हो । यी दुबै विमानस्थलहरूमा अहिले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । जसले गर्दा मासिक खर्च व्यवस्थापनदेखि लिएर ऋणको व्याज समेत सरकारलाई भार थपिँदै गएको छ । यस्तो सन्दर्भमा अहिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको चर्चा छ । जुन मुलुकको हितको पक्षमा छैन भनी अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउन मसान्तसम्म नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ४३ दशमलव ३४ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले परियोजनाहरू छनौट गर्दा लागत–लाभ विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा छनौट गर्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । नेतृत्वमा दूरदर्शिता नहुँदा त्यसको आर्थिक भार राज्यले चुकाउनु परेको छ । मुलुकको साधन र श्रोतमाथि जथाभावी प्रयोगमा बन्देज लगाउनुपर्छ । यदि व्यक्तिगत स्वार्थ र भ्रष्टाचारकै निम्ति परियोजना छनौट गरिएको हो भने त्यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
विमानस्थल निर्माण गर्दा सञ्चालन अनुमति, यात्रु सङ्ख्या, लागत–लाभ विश्लेषण लगायतका विषयमा व्यापक छलफल र बहस गरिनु आवश्यक छ । विना गृहकार्य परियोजना छनौट गर्दा त्यसको भार राज्यलाई बढ्दै जान्छ । त्यसैले विज्ञहरूको टिम बनाई परियोजना क्षेत्रको अनुसन्धान गरी त्यसले दिने लागत–लाभका विषयमा व्यापक छलफल गरिनु आवश्यक छ । हचुवाको भरमा परियोजना छनौट गर्दा त्यसको भार दीर्घकालमा बढ्दै जान्छ । जसले गर्दा त्यसले देशको वैदेशिक ऋण समेत बढाउँछ ।
हालै मात्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका फ्लाई दुबईले आगामी कार्तिक २४ गतेदेखि भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हप्ताको सातै दिन उडान गर्ने जनाएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा केही दिनका लागि मात्र होइन, नियमित उडानका लागि पहल गर्नु आवश्यक छ । यस विमानस्थललाई निजी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई लिजमा दिएर भए पनि सञ्चालन गर्न पहल गर्नु जरुरी छ । तर, विदेशीलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा देशको सुरक्षा व्यवस्था र कूटनीति आदि पक्षलाई माथि राख्नु जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
- इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको शेयर कारोबारसम्बन्धी नयाँ प्राबधान
- काठमाडौँमा शनिबार तीन शव भेटिए
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया