सरकारी ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब पुग्यो

काठमाडौं । खर्चअनुसार आम्दानी नभएपछि सरकारले ऋण लिएर खर्चको जोहो गर्दै आएको छ । यही कारण सरकारी ऋण बढ्दै गएको छ । असोज मसान्तसम्म सरकारी ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउनदेखि असोज)सम्म सरकारले एक खर्ब ३६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाएको छ ।

बजेटमा नै स्रोतको रुपमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा राखिने हुँदा सरकारले त्यसलाई प्राप्त गर्दै आफ्नो खर्चभार अगाडि बढाउँदै लैजान्छ । हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा विकास बजेटको माग बढी हुने तर त्यसका लागि स्रोत कम हुने हुँदा घाटा बजेट ल्याउने गरिन्छ । घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्न वैदेशिक सहयोग एवं ऋण र आन्तरिक ऋण उठाउने गरिन्छ । अर्कोतर्फ चालू खर्चका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गरे पनि विकास खर्चका लागि बाह्य स्रोत आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।

सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु सामान्य विषय भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । बजेटले व्यवस्था गरेअनुरुप स्रोत परिचालन गर्नका लागि सार्वजनिक ऋण लिएको हो भने अर्कोतर्फ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आधारमा सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव २३ प्रतिशत हुनआएको छ जुन जोखिम पूर्ण नहुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका उपसचिव प्रकाश पुडासैनीले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जीडीपीमा ५५ प्रतिशतभन्दा तलको अनुपातलाई खराब नमान्ने हुँदा नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई लिएर समस्या नरहेको पुडासैनीले बताए । अर्थतन्त्रलाई स्वःस्फूर्त चलायमान बनाइराख्न, विकास निर्माणका कार्यलाई सुचारु राख्न र आर्थिक सामािजक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक न्यून वित्त परिपूर्ति गर्ने दिशामा सार्वजनिक ऋण परिचालन एक महत्वपूर्ण माध्यम मानिने हुँदा नेपालजस्तो मुलुकलाई सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यालयले पहिलो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण धेरै उठाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय ब्याजदर कम भएको कारण आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने तयारीमा रहेको उपसचिव पुडासैनीले बताए ।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण प्राप्तिसँगै यसको आकारमा समेत वृद्धि भएको छ । असोजसम्म तिर्न बाँकी जम्मा ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कुल सार्वजनिक ऋण ४४ दशमलव २३ प्रतिशत छ, जसमा आन्तरिक ऋण २१ दशमलव ६७ प्रतिशत र बाह्य ऋण २२ दशमलव ५६ प्रतिशत छ ।

सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जाँदाको यसको भुक्तानी दायित्व समेत बढ्ने निश्चित छ । कार्यालयका अनुसार असोजसम्म सार्वजनिक ऋण भुक्तानी ८३ अर्ब सात करोड ८१ लाख रुपैयाँ छ । जसमा आन्तरिक ऋण भुक्तानी ७१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण भुक्तानी ११ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भएकोे छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको लागि चार खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले बजेट स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय व्यवस्था गरेको हुन्छ जसको प्रयोग भनेको राज्यले लिएको विभिन्न ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरेको रकम पुँजीगत बजेटभन्दा बढी रहेको छ, जसले देशको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको जनाउने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘पुँजीगत बजेटभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा बढी रकम विनियोजन गर्नु भनेको मुलुकको वित्तीय स्थिति समेत निकै कमजोर छ भनेर बुझिने अर्थविद् आचार्यको भनाइ छ ।

सार्वजनिक ऋण बढ्दैमा वा लिँदैमा आत्तिनु पर्दैन तर यसको प्रयोग कसरी भएको छ ? भन्ने मुख्य कुरा भएको विज्ञहरू बताउँछन् । अमेरिका, जापानलगायतका विकासित मुलुकहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कयौँ गुणा बढी ऋण लिएर आर्थिक विकास गर्ने गरेको हुँदा ऋण परिचालन महत्वपूर्ण कुरा हुने विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको हकमा भने मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र कमजोर अवस्थामा छन् । तिनीहरूको सुधार गर्नका लागि स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले बाह्य सहयोगको आवश्यकता परेको देखिन्छ । सहयोगका अरू माध्यमभन्दा सुलभ माध्यम भनेको ऋण नै भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments