राजमार्ग र पुल पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक १५ अर्ब बजेट व्यवस्थापनमा सरकार अन्यौल
समयमै बजेटको व्यवस्था भए बाढी/पहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्ग र पुल पुनस्र्थापना गर्न प्राविधिकरुपमा सक्षम छौँ : सडक विभाग
काठमाडौं । गत असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षको कारण आएको बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त वीपी राजमार्गलगायत महत्वपूर्ण राजमार्ग (सडक) र पुलहरू पुनर्स्थापना गर्न १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लाग्ने भए पनि त्यतिधेरै बजेट आर्थिक वर्षको बीचतिर कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा छ । मन्त्रिपरिषद्ले थप बजेट व्यवस्थाको बारेमा निर्णय नगरीदिँदा क्षतिग्रत राजमार्ग र पुलहरूमा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दा कहाँबाट र कसरी बजेट दिने भन्ने अन्यौलमा स्वयम अर्थ मन्त्रालय नै छ । बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको बारेमा केही निर्णय नहुँदा ध्वस्त राजमार्ग र पुलहरूको कसरी पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने विषयको प्रारम्भिक चरणको स्थलगत अध्ययन सुरु गर्न समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागले सकेको छैन ।
बजेट कहाँको स्रोतबाट कसरी दिने र कसरी पुनस्र्थापना गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन नै नहुँदा निर्माणकार्य सुरु हुने समय अनिश्चितकालका लागि धकेलिएको छ । यदि पर्याप्त स्रोत थियो भने एक महिनासम्म पनि पुनर्स्थापनको मोडालिटी बनाउने कार्य सुरु गर्न रोकिन पर्ने थिएन । अध्ययन नै नगरी ध्वस्त राजमार्ग र पुल पुनर्स्थापना गर्न ठेक्काको सूचना निकाल्न सम्भव छैन । ‘एक महिनासम्म क्षतिको विवरण लिँदै पढ्दै बस्नु लाजमर्दो छ’, विहीबार भौतिक मन्त्रालयमा भेटिएका एकजना सिडिईले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अध्ययन नै सुरु भएको छैन । कहिले सूचना निकाल्ने, कहिले निर्माण थाल्ने ?’ आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा लिइने सडक र पुल क्षति भएको एक महिनासम्म पनि पुनर्स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्थाको बारेमा निर्णय हुन नसक्नुले प्रत्येक विपतपछिको पुनर्निर्माणमा सरकारमा बस्नेहरूको निर्णय क्षमता कमजोर छ भन्ने यस पटकको घटनाले पनि देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा काम पूरा भए पनि नगदको अभावमा सडक र पुलतर्फ अर्बौँ रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने कतिपय योजनामा चालू आवमा विनियोजित बजेट खर्च भईसकेर थप काम अगाडि बढाउन बजेट अभाव भएकै बेला एक्कासि बाढी र पहिरोले क्षति गरेर सडक विभागतर्फ मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भार थपिँदा सरकार स्रोत व्यवस्थापनको चर्को दबाबमा परेको हो । यही बेला अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकमा भाग लिने क्रममा अमेरिकामा छन् । अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिको कारण सडक र पुल पुनस्र्थापनाको लागि बजेटको व्यवस्थाको निर्णय हुन नसकेको हो ।
बाढी र पहिरोबाट ध्वस्त सडक र पुलहरूको पुनः निर्माण तत्काल सुरु नभएमा आगामी बर्खामा थप क्षति हुने मात्र होइन चालू आवमै भन्सार राजस्व नै गुम्ने अवस्था छ । त्यही कारण सरकारले नयाँ योजनालाई रोकेर भए पनि बाढी÷पहिरोले लगाएका राजमार्ग र पुलहरूको पुनः निर्माणलाई प्राथमिकतामा दिनुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाललगायत सरकारका मन्त्रीहरूले राजमार्ग र पुल पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइरहेका छन् । मुखले पुनस्र्थापनालाई प्राथमिकतमा राखे पनि व्यावहारिकपमा बाढी र पहिरो गएको एक महिनासम्म पनि बजेट व्यवस्थापन नगरिदिँदा भौतिक मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीहरू काम कसरी थाल्ने भन्नेमा रणभुल्लमा परेका हुन् । यद्यपि चाँडै बजेट व्यवस्थापन भएर राजमार्ग तथा पुलहरूको पुनस्र्थापनाको काम चाँडै सुरु हुने आशामा भौतिक मन्त्री दाहाल छन् । ‘अवरुद्ध राजमार्ग अहिले सबै खुलेका छन्, बजेट व्यवस्था गरेर चाँडै पुनस्र्थापनाको काम सुरु हुनेछ’, बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दाहालले भने, ‘सबैको सहयोगमा सरकारले राजमार्ग र पुलहरू चाँडै पुनस्र्थापना गर्नेछ ।’
राजमार्गहरू खुलाएपछि भौतिक मन्त्री दाहाल नेतृत्वमा सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेल, उपमहानिर्देशक अर्जुन अर्याल, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय बबरमहलका प्रमुख सुई शुभराज न्यौपानेलगायतको टोलीले बुधबार राति प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुई घण्टाभन्दा बढी समय सडक र पुलहरूको क्षति, अहिलेको अवस्था र लाग्ने बजेटको मोटामोटी विवरण सुनाएर बजेट माग गरेका थिए । उनीहरूले कुन राजमार्गमा कति क्षति भएको, कति बजेट पुनस्र्थापनका लागि लाग्ने र कति समयमा सक्नेसम्मको अनुमानित विवरण प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँदै कानुनी व्यवस्थाको बारेमा समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सडक विभागका अनुसार बाढी र पहिरोबाट ध्वस्त सडक र पुलहरूको पुनस्र्थापना कार्यको अध्ययन÷निर्माण परामर्शदाता छनोट÷निर्माण कार्यको ठेक्का गर्न मौजुदा कानुनी व्यवस्थाअनुसार ढिलाइ हुने जानकारी गराएका थिए ।
सडक विभागका महानिर्देशक पोखरेलबाट सबै समस्या सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट व्यवस्थाको बारेमा अर्थमन्त्री पौडेल अमेरिकाबाट आएपछि निर्णय गरिने जानकारी गराएका थिए । तर, त्यति धेरै बजेट कुन शीर्षकको काटौती गरेर दिने वा पूरक बजेट ल्याएर व्यवस्था गर्ने भन्ने बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही बोलेनन् । केबल बजेट व्यवस्था र पुनस्र्थापना कार्यको लागि कानुनी अड्चन नहुने आश्वासन भने दिएका थिए । बाढी र पहिरोले कतिपय ठाउँका पुल र सडक जगसहित बगाएर अस्तित्व नै मेटाए पनि समयमै बजेटको व्यवस्था भए क्षतिग्रस्त राजमार्ग र पुल पुनस्र्थापना गर्न प्राविधिकरूपमा सडक विभाग सक्षम रहेको महानिर्देशक पोखरेलको भनाइ छ । ‘तत्कालको लागि केही बजेट अर्थले दियो र थप कामका लागि स्रोत सुनिश्चित भएमा सडक विभागले समयमै काम सक्नेछ’, महानिर्देशक पोखरेलले भने । बीपी राजमार्ग दशैँअगाडि खोल्न नसकिने अवस्था भए पनि विभागको निरन्तरको प्रयासमा दशैँमै खुलेको थियो भने अरनिको राजमार्ग पनि सडक विभागले बुधबारदेखि खुलाएको छ । अरनिको राजमार्ग खुलेसँगै नेपालको चीनसँगको व्यापार सुरु भएको छ । यसले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यलाई केही सहयोग गरेको छ । सरकारले बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरे पनि कतिपय ठाउँमा क्रसरहरू नै नभएको कारण विशेष निर्णय गरेर जानुपर्ने सडक विभागको प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव छ । सडक विभागका अनुसार बीपी राजमार्ग पुनस्र्थापनाका लागि दुई वर्ष लाग्ने छ भने सात अर्ब ४८ करोड ४६ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग पुनस्र्थापनाका लागि ७० करोड १७ लाख १२ हजार लाग्नेछ । अरनिको राजमार्गको लागि ९५ करोड ६८ लाख, पृथ्वी राजमार्गको धादिङ खण्डको लागि मात्र एक अर्ब ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्नेछ ।
स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक निर्माण गर्न चिनिया“ टोली नेपालमा
भौतिक मन्त्रालयले बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार उत्तरी चीनसँगको महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग– स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको रसुवाको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी खण्डको निर्माणको लागि चिनियाँ टोली नेपाल आइपुगेको छ । सडक विभागले साइट क्लियर गरेको जानकारी दिएपछि चिनियाँ टोली नेपाल आएको हो । यदि नेपालले साइड क्लियर गरेको थियो भने सम्झौताअनुसार चीनले निर्माण सकिसक्ने थियो ।
सडक विभागले बिजुलीको पोल हटाउनको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई साढे दुई करोड रुपैयाँ दिइसकेको छ भने जग्गा अधिग्रहणको काम पनि सकिएको छ । सडक विभागका अनुसार केही व्यक्तिले पैसा पाउन मात्र बाँकी छ । यद्यपि निर्णय भइसकेको र मुआब्जाका लागि पर्याप्त बजेट पनि भएको कारण मुआब्जाको समस्या समाधान भएको हो । उक्त सडक दुई लेनमा निर्माणको लागि आवश्यक सिमेन्ट, रड, विटुमिन, गाडी तथा मेसिनलगायतको सबै सामान चीनले आफ्नै देशबाट ल्याउनेछ । उक्त सडक निर्माणको लागि चीनले नेपालको गिट्टी, बालुवा, ढुंगा मात्र प्रयोग गर्नेछ । चीनबाट सामान ल्याउनको लागि भन्सार छुट दिन चीनले माग गरिसकेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको लगानी रहेको टिमुरेको तातोपानी नजिकैको तीन रोपनी तीन आना, दुई पैसा एक दाम जग्गाको मुआब्जा ढिला हुँदा उक्त सडकको साइड क्लियर हुन ढिला भएको हो । स्रोतका अनुसार नुवाकोटका स्थायी बासिन्दा महतले रसुवाको टिमुरेमा मुआब्जाकै लागि भनेर बाबुराम पौडेलसहित तीन जनाको नाममा जग्गा खरिद गरेका थिए । उक्त जग्गाको प्रतिआना सात लाख ४० हजार रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिइएको हो ।
एक सय दिनमा के गरे मन्त्रीले ?
काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले एक सय दिनका लागि निर्धारित १० कामका क्षेत्रमा किटान गरिएको लक्ष्यमध्ये आठवटा लक्ष पूरा गरिएको बताएका छन् । मन्त्री दाहालका अनुसार एउटा लक्ष्य करिब पूरा भएको अवस्था छ भने बाँकी एउटा लक्ष्यको भने आधा मात्र प्रगति हासिल भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको कात्तिक ६ गते एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त जानकारी दिइएको हो ।
वर्तमान सरकार गठनपछि एक सय दिन, दुई सय दिन र एक वर्षको लक्ष्य किटान गरी तयार गरिएको कार्ययोजनाअनुसार सरकारले काम गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कार्यक्रमअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबीच १० वटा मुख्य कार्यक्रम र तिनको लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको थियो ।
क्याटेगोरी : नेपाल, पूर्वाधार विकास / उर्जा, समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित नरहेको सत्तारुढ गठबन्धनको निष्कर्ष
- कसरी हुन्छ सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान, सहकारी ठगी कस्तो अपराध हो ?
- दैनिक जीवनसँग जोड्ने गरी प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ: मन्त्री भट्टराई
- कुरिनटार जाँदै गरेको भ्यान दुर्घटना
- सरकारको सय दिनको कामप्रति कांग्रेस सन्तुष्ट छ: सभापति देउवा
- अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन हुन्छ: मन्त्री अधिकारी
- बाढीपहिरोबाट निधन भएका फुटबल खेलाडीका परिवारद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
- डेङ्गी नियन्त्रणका लगि देशभरका कार्यालयमा सरसफाइ अभियान
धेरैले पढेको
- राजमार्ग र पुल पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक १५ अर्ब बजेट व्यवस्थापनमा सरकार अन्यौल
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया