काठमाडौं । सरकारले स्टार्ट–अप उद्यम सफल भएको बताएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्ट–अप सञ्चालन गरेका उद्यमीहरूले लगेको कर्जा भुक्तानी गर्न थालेको जनाएको छ । मन्त्रालयले एक सय ६५ जना युवाहरूलाई खुला आवेदनको माध्यमबाट विनाधितो २५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्ट–अप कर्जा प्रवाह गरेको थियो भने ती युवाहरूले कर्जाको साँवा–ब्याजको किस्ता भुक्तानी सुरु गरेको बताइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा प्रवाह लिएका युवाहरूले कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न थालेको मन्त्रालयले आफूलाई जानकारी दिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा भनेका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गत आर्थिक वर्षमा स्टार्ट–अप उद्यमको लागि १७ करोड रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । प्रतिष्ठानका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत ७४ वटा परियोजनामार्फत एक सय ८३ वटा आयोजनाका लागि उक्त रकम वितरण गरिएको हो । प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी विश्वनाथ घिमिरेका अनुसार स्टार्ट–अप उद्यमीले आफूनजिक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नेगरी रकम वितरण गरिएको हो । उद्यमीहरूले आवश्यक कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाहरूमा पठाइसकेको हुँदा उनीहरूले आफ्नो घरपायकको शाखामा गएर रकम लिने सक्ने बताए ।
प्रतिष्ठानले एक सय ८३ जनालाई १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गर्न लक्ष्य राखेको छ । सूचना अधिकारी घिमिरेले सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मध्येबाट उद्यमीहरूलाई उक्त रकम प्रदान गर्न लागिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा प्रवाह गरेबापत शून्य दशमलव शून्य शून्य एक प्रतिशत सेवाशुल्क लिन्छन् । सरकारले भने वितरण रकमको २५ प्रतिशत रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नेछ । जोखिमयुक्त लगानी भएको खण्डमा परिपूर्ति गर्नका लागि सरकारले उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । वित्तीय विभाजनअन्तर्गत प्रतिष्ठानले भने तीन प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछ । स्टार्ट–अप उद्यम कार्यका लागि ‘स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुरुप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुरुप रकम वितरण गरिएको हो । प्रतिष्ठानले पनि स्टार्ट–अप उद्यमीहरूले साँवा–ब्याज भने भुक्तानी गर्न थालेको जनाएको छ । प्रतिष्ठानका अधिकारीका अनुसार फरक–फरक प्रकृतिको स्टार्ट–अप उद्यम हुँदा कुनैले छिटो प्रतिफल पाउने र कुनैले ढिलो प्रतिफल पाउने हुन्छ त्यसैले गर्दा सानो संख्यामा लगानी गरेको रकम फिर्ता हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच हजार एक सय ५८ जना उद्यमीले स्टार्ट–अप कर्जाका लागि प्रस्ताव पेस गरेको बताए । उनले मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार प्राप्त प्रस्तावहरूमध्येबाट स्टार्ट–अप उद्यमी छनोट गरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको समेत बताए । यता प्रतिष्ठानले स्टार्ट–अप उद्यमका लागि तीन हजार तीन सय २३ वटा प्रस्ताव परेको जनाएको छ । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा लिन इच्छुक उद्यमीहरूमार्फत माग गरेसँगै आवेदन दिनको संख्या सो मात्रामा रहेको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले जानकारी दिएको छ ।
सूचना अधिकारी घिमिरेका अनुसार एक महिनाको सयमअवधिमा सो मात्रामा प्रस्ताव आएको बताए । हामीले भदौ ११ गतेदेखि भदौ ३१ गतेसम्म परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेका थियौँ सो अवधिमा उक्त प्रस्ताव प्राप्त भएको हो उनको भनाइ छ । प्रतिष्ठानले भौतिकरूपमा र अनलाइन गरी दुवै माध्यमबाट प्रस्ताव प्राप्त गरेको हो । प्राप्त प्रस्तावमध्ये करिब ४० प्रतिशत अनलाइन र ६० प्रतिशत भौतिकरूपमा प्राप्त भएको छ । परियोजना प्रस्तावको ढाँचा भने प्रतिष्ठान तथा कार्यविधिले तोकेअनुरुप भएका प्रस्तावहरू मात्र छनोट गरिएको बताइएको छ । स्टार्ट–अप उद्यम गर्न इच्छुकका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ भौतिकरूपमा र अनलाइन माध्यमबाट आवेदन बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो, उनले भने, सोहीअनुरुप प्रतिष्ठानमा स्टार्ट–अप उद्यमीले प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।’
उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्ट–अप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दै सरकारले हाल स्टार्ट–अप उद्यम सञ्चालन गरेको हो । स्टार्ट–अप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट–अप बोर्ड गठन गरेको छ । स्टार्ट–अपम उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक अर्ब रुपैयाँको नेपाल स्टार्ट–अप कोष खडा गरिएको छ । स्टार्ट–अप उद्यम अघि बढाउने क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साउन ३० गते स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत कार्यविधिअनुरूप उद्यम तथा परियोजनालाई धितो मानेर तीन प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा पाउन सकिनेछ ।
कार्यविधिमा स्टार्ट–अप उद्यमका लागि निश्चित योग्यता तोकिएको छ । यसमा उद्यम व्यवसाय दर्ता भई १० वर्ष ननाघेको तथा स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्थाको रुपमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएका उद्यम तथा व्यवसाय यस्तो कर्जा पाउनका लागि योग्य हुनेछन् ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- विभिन्न नाम र स्वरुपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरु उचित नरहेको सत्तारुढ गठबन्धनको निष्कर्ष
- कसरी हुन्छ सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान, सहकारी ठगी कस्तो अपराध हो ?
- दैनिक जीवनसँग जोड्ने गरी प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ: मन्त्री भट्टराई
- कुरिनटार जाँदै गरेको भ्यान दुर्घटना
- सरकारको सय दिनको कामप्रति कांग्रेस सन्तुष्ट छ: सभापति देउवा
- अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन हुन्छ: मन्त्री अधिकारी
- बाढीपहिरोबाट निधन भएका फुटबल खेलाडीका परिवारद्वारा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण
- डेङ्गी नियन्त्रणका लगि देशभरका कार्यालयमा सरसफाइ अभियान
धेरैले पढेको
- राजमार्ग र पुल पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक १५ अर्ब बजेट व्यवस्थापनमा सरकार अन्यौल
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया