बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रियो निक्षेप

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप सङ्कलन लगातार बढिरहेको छ । कर्जा विस्तार भने अपेक्षितरूपमा बढ्न सकिरहेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कात्तिक १ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ५४ वटा संस्थाहरूको कुल निक्षेप सङ्कलन ६६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको मात्र निक्षेप सङ्कलन ५९ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको सात खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा भने ५२ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको मात्र ४६ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ र विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूको छ खर्ब सात अर्ब रुपैयाँ छ । निक्षेप सङ्कलन उच्च भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको कारोबारको ब्याजदर तीन प्रतिशत छ ।

यस्तै, निक्षेप तथा कर्जा अनुपात (सिडी रेसियो) ७८ दशमलव शून्य सात प्रतिशत छ । बैंकहरूले अझै ११ दशमलव ९३ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुल निक्षेप सङ्कलनको ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम रहेको कुल निक्षेप रकम ६६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ छ । यसको ९० प्रतिशतले ५९ खर्ब ७७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम देखिन्छ । तर, बैंकहरूले ५२ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप सात खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । अर्थात् बैंकहरूसँग अझै सात खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पैसा छ ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र ठीकठाक छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि क्रमशः सुधारोन्मुख भएको देखिन्छ । तर, बजारमा आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त छ । एक वर्षअघि महँगीले गर्दा उपभोग घटेको थियो । तर अहिले पनि उपभोग बढ्न सकिरहेको छैन । निर्माण सामग्रीको खपत न्यून छ । उपभोग्य वस्तुको माग पनि घटेर गएको छ । समग्रमा भन्दा बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । त्यसैले अझैपनि अर्थतन्त्रमा सुस्तता रहेको अर्थशास्त्रीहरूले तर्क गर्ने गरेका छन् । बजारमा गतिविधि बढ्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीले कर्जा लिएर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । घरजग्गा क्षेत्र पनि सुस्त छ । मानिसहरूले यी क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाँदा बढी फाइदा देखेपछि यी क्षेत्रमा लगानी हुन छाडेको छ । भएको छ भने पनि निकै न्यून छ । यसैको असरले बैंकहरूको निक्षेप बढ्दै गएको छ भने कर्जाको माग खुम्चिँदै गएको छ । बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर कर्जा विस्तार बढाउने कोसिस गरेका छन् । तर पनि बजारमा कर्जाको माग बढ्न सकेका छैनन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि ब्याजदरमा हुने तीव्र उतारचढावका कारण कर्जा लिएर लगानी गर्न जोखिम रहेको बताउने गरेका छन् । एकातिर बजारमा उपभोग घटिरहेको छ भने अर्कोतिर अहिले सस्तोमा ऋण लिएर लगानी गर्ने तर पछि महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएपछि ऋण लिएर लगानी गर्न जोखिम मान्न थालिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

गत वर्ष ऋण तिर्न नसकेर धेरै व्यवसायीहरू कालोसूचीमा परे । अहिले राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा केही लचक नीति लिएको छ । तर पनि व्यवसायीहरूले कर्जाको माग गर्न सकिरहेका छैनन् ।

बैंकमा निक्षेप बढ्दै जानुको अर्को कारण रेमिट्यान्स पनि हो । विगतमा रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा जान्थ्यो । तर, अहिले क्रमशः त्यो पनि रोकिँदै गएको छ । त्यो पैसा बैंकमै रहँदा बैंकहरूको निक्षेपको आँकडा दैनिक बढिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारी खर्च वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । सरकारी खर्च बढ्दा लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढ्ने भएकाले निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न सक्छ । तर, अहिले त्यो स्थिति पनि छैन । चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा थियो । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलन दुवैमा असन्तुलन रहेकाले उद्योगी व्यवसायीहरू ऋण लिएर लगानी गर्ने, उत्पादन बढाउने विषयमा पर्ख र हेरको रणनीति अवलम्बन गरिरहेका देखिन्छन् ।

आयात घटेकाले पनि कर्जाको माग घटेको हुनसक्ने बैंकहरूको आकलन छ । नेपालमा बैंकहरूले दिने धेरैजसो कर्जाको सम्बन्ध आयातसँग हुन्छ । आयात घटिरहेको र रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको कारण निक्षेपमा लगातार वृद्धि देखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धि साढे १२ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, अहिले कर्जा विस्तारको जुन अवस्था देखिएको छ त्यसले यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments