माल्दिभ्समा कर्मचारीको तलब ५० प्रतिशत कटौती

माले । आर्थिक सङ्कटका कारण माल्दिभ्स सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब ५० प्रतिशत कटौती गर्ने भएको छ । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले ऋण सङ्कट रोक्न सार्वजनिक क्षेत्रका तलबहरू घटाउने मितव्ययी अभियानको एक भागका रूपमा ५० प्रतिशत तलब कटौती गर्ने घोषणा गरेका हुन् । अन्य क्षेत्रका कर्मचारीहरुको कम्तीमा १० प्रतिशत तलब कटौती अनिवार्य गर्न लागिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति मुइज्जुको तलब पनि आधा घट्नेछ । मुइज्जुको वार्षिक तलब आगामी वर्षदेखि १२ लाख रुफियाँबाट घटेर छ लाख रुफियाँ (३९, हजार ८७ अमेरिकी डलर)मा झरिने भएको छ । राष्ट्रपतिले लिने यो तलब पनि सन् २०१६ को जनगणनाअनुसार वार्षिक तीन लाख १६ हजार सात सय ४० रुपैयाँको औसत घरायसी आम्दानीको लगभग दोब्बर हो ।

न्यायाधीश र सांसदहरूको तलब भने कटौती हुने छैन । राष्ट्रपति मुइज्जुको कार्यालयले उनीहरूले स्वेच्छाले १० प्रतिशत कटौतीमा सहमत हुनसक्ने अपेक्षा गरेको छ ।

दुई साताअघि राष्ट्रपति मुइज्जुले यस सानो टापू राष्ट्रको खर्च घटाउने प्रयासमा मन्त्रीहरूसहित दुई सय २५ भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए । बर्खास्त गरिएकाहरूमा सात राज्यमन्त्री, ४३ उपमन्त्री र एक सय ७८ राजनीतिक निर्देशक थिए । यो कदमले देशलाई मासिक करिब तीन लाख ७० हजार डलर बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

माल्दिभ्सले सेप्टेम्बरमा उसको आर्थिक समस्याहरू ‘अस्थायी’ भएको र सम्भावित सार्वभौम डिफल्टको चेतावनीका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोग खोज्ने कुनै योजना नभएको बताएको थियो । भूमध्य रेखामा छरिएका एक हजार एक सय ९२ प्रवाल द्वीपहरूको समूह माल्दिभ्सका चीन र भारत दुई सबैभन्दा ठूला द्विपक्षीय ऋणदाता हुन् । गतवर्ष मुइज्जु राष्ट्रपतिमा विजयी भएपछि चीनले थप वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार यस वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा माल्दिभ्सको विदेशी ऋण तीन अर्ब ३७ करोड डलर थियो । यो उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत हो । बाह्य ऋणमा करिब २० प्रतिशत चीनको हिस्सा छ भने भारतको हिस्सा लगभग १८ प्रतिशत छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments