काठमाडौं,सरकारले नौ वर्षदेखि छापिरहेको ‘चिप्स’ जडित ‘स्मार्ट लाइसन्स’को वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै अब हामीले पाउने सवारीचालक अनुमतिपत्र यस अघिभन्दा फरक हुने भएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले छिट्टै नयाँ लाइसन्सलाई कानुनी मान्यता दिलाउन गृहकार्य सुरु गरिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।
एशियाली विकास ब्याङ्कको २.५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झण्डै तीन अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोगमा २०७२ मङ्सिरदेखि वितरण सुरु भएको स्मार्ट लाइसन्स यो अवधिमा करिब ४० लाख मानिसहरूले पाएका छन्।
तर यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार छपाइ अपुग हुँदा अझै २२ लाख मानिसहरूले योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि लाइसन्स पाएका छैनन्। अर्बौँ रुपैयाँको लगानी भइसकेको स्मार्ट लाइसन्सको विकल्पमा अब चिप्सको सट्टा अब क्यूआर भएको लाइसन्स वितरण गर्ने तयारी भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।अब क्यूआर कोडबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण जाँच गर्न सकिने भएपछि छपाइका लागि ठूलो लगानी र समय लागिरहेको स्मार्ट लाइसन्सलाई अनिवार्य नगर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री दाहालले बताए।
“यातायात व्यवस्था विभागबाट त्यसको मस्यौदा आइसकेको छ अब हामीले त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अन्तिम रूप दिन्छौँ,” उनले भने।यातायात व्यवस्था विभागले नियमावलीमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको परिभाषामा चिप्सजडित लाइसन्स वा क्यूआर कोड सहितको लाइसन्स उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरेर पठाएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए।
“अब चिप्स भएको लाइसन्सको विकल्पमा क्यूआर कोड भएको लाइसन्स पनि दिन मिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। चिप्स भएको लाइसन्स पनि विकल्पको रूपमा राखिएको चाहिँ छ,” उनले भने।
नयाँ नियमावली लागु भए तापनि यसअघि स्मार्ट लाइसन्स पाउन बाँकी २२ लाख मानिसहरूलाई भने चिप्स सहितको लाइसन्स नै वितरण गरिने मन्त्री दाहालले बताएका छन्।
“वितरण हुन बाँकी २२ लाख कार्ड हामी चिप्स सहितकै दिन्छौँ। हामीसँग नौ लाख कार्ड मौज्दात नै छ,” दाहालले भने।
अब प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिइनेनौ वर्षअघि जारी भएको संविधानमा प्रदेशको अधिकार अन्तर्गत राखिएको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणको सबै जिम्मेवारी अब प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री दाहालले बताएका छन्।
“अहिले नागरिक एपबाटै क्यूआर कोड स्क्यान गर्न मिल्ने भएका कारण अब प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा पनि तत्काल समस्या नहुनसक्छ,” मन्त्री दाहालले भने।
मन्त्रालयले क्यूआर कोड सहितको सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रकाशन सस्तो पर्ने र छपाई मेशिनहरूले पनि धेरै मात्रामा यसको छपाई गर्न सक्ने भएका कारण वितरण पनि छिटो हुने जनाएको छ।अहिले लाइसन्स प्रकाशनका लागि हरेकजसो प्रदेशलाई बजेट छुट्ट्याइएको छ। अधिकांश प्रदेशले छपाई मेशिन किन्न बाँकी नै रहेकाले अब ती प्रदेशहरूलाई क्यूआर कार्ड मात्रै भएको छपाई मेशिन किन्न सस्तो र छिटो हुने सरकारको आकलन छ।
“सङ्घले अब नयाँ मेशिन किन्दैन। हामी सबै काम प्रदेशहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्दै छौँ। प्रदेशहरूले किन्लान्,” दाहालले भने।
“अहिलेको मास प्रिन्टिङ मेशिनले बाँकी मौज्दात छापेर त्यसलाई अरू नै प्रयोजनमा लगाउन पनि सकिन्छ।”
स्मार्ट लाइसन्स जरुरी थियो?स्मार्ट लाइसन्सको वितरण सुरु भएपछि ट्राफिक प्रहरीले लाइसन्सको आधिकारिकतादेखि सवारी नियम उल्लङ्घनको अभिलेख हेर्न सकिरहेको थिएन।
नौ वर्ष अघिबाटै वितरण सुरु भए पनि स्मार्ट लाइसन्समा जडित चिपमा राखिएको विवरण हेर्न मिल्ने थोरै मात्र उपकरणहरू यातायात व्यवस्था कार्यालयमा थिए।
चिप्सको विवरण हेर्न मिल्ने उपकरणको अभावमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी चालकले बोकेको लाइसन्सको सबै विवरण हेर्न नपाउँदा यसको प्रभावकारिता नभएको गुनासो नागरिकहरूले गर्दै आएका थिए।
नागरिक एपमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन अभिलेख प्रणाली थपिएसँगै कात्तिक ४ गतेबाट काठमाण्डू उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले नागरिक एपमा हेर्न मिल्न लाइसन्सबाटै चालकहरूको अनुमतिपत्र हेर्न, नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गर्न र कारबाहीको विवरण अद्यावधिक गर्न सुरु गरिएको जनाएको छ।पर्याप्त संरचनाबिनै वितरण सुरु गरिएको स्मार्ट लाइसन्स जरुरी थियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री दाहालले भने: “यस्तो समीक्षा त हामीले अहिले गरिसकेका छैनौँ। किनभने हिजो जे अवस्था थियो त्यस अनुसारको काम हामीले गरेको हो। अहिले प्रविधिको विकाससँगै छिटो छरितो र उपभोक्ताले झन्झट नलाउने गरी उपयोग गरेर जाने हो।”
यातायात व्यवस्थापनविज्ञ आशिष गजुरेल धेरै देशहरूमा हाल प्रयोगमा रहेको स्मार्ट लाइसन्स नै प्रयोगमा रहेको भए पनि नेपालले आफूलाई सहज हुने प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने बताउँछन्।
“क्यूआर कोड प्रविधिमा प्रविधिबाट चाहिने सूचनामा पहुँच गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि राम्रो नै हो। हामीलाई जुन सहज हुन्छ त्यही प्रविधि प्रयोग गर्ने हो,” गजुरेलले भने।
उपभोक्तालाई सस्तो पर्छ?चिप्स जडित कार्ड विस्थापित नै भए पनि उपभोक्ताहरूलाई भने नयाँ लाइसन्स लिँदा वा नवीकरण गर्दा मूल्यमा कसै फरक नपर्ने विभागका प्रवक्ता पनेरु बताउँछन्।
“यसअघि महँगो कार्ड भयो भनेर पैसा बढी लिएको थिएन। त्यसकारण अब कार्ड सस्तो हुँदा उपभोक्तालाई कम मूल्य लिने पनि नहुनसक्छ। त्यसो हुँदा सरकारको खर्च कम हुनसक्छ,” पनेरु भन्छन्।
छपाइ मेशिनहरू पनि सस्तो पर्ने भएका कारण समग्र सवारीचालक अनुमतिपत्रको खर्च कम हुनसक्ने सरकारको आकलन छ।
(बीबीसी)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- तोलामा एक हजार चार सयले सुनको मूल्यमा बृद्धि
- अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन : कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने विषयमा छलफल
- सेयरबजार थप घट्ने सम्भावना कति ?
- विकास बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्यो
- निर्माण व्यवसायीलाई अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिन प्रधानमन्त्री सकारात्मक
- सरकारको प्राथमिकता नै युवालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउने
- देश विकासको अभियानमा सघाउन अर्थमन्त्रीको अनुरोध
- इजरायलद्वारा इरानमा आक्रमण
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया