‘कृषिको व्यावसायीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य’

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘कृषिमा लगानी दशकको सान्दर्भिकता र निजी क्षेत्रको भूमिका’ छलफलमा मन्त्री अधिकारीले सरकारले घोषणा गरेको कृषिमा लगानी दशक सफल बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र र साझेदारी संस्थाको समन्वय महत्वपूर्ण हुने बताए । कृषि उत्पादन खरिद बिक्री गर्न निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री अधिकारीले पहिलो चरणमा कम्तीमा जीविकोपार्जन हुने गरी कृषिखेती गर्नका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताए । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास र मुलुकलाई गरिबीबाट मुक्त गर्न सरकार प्रयासरत रहेको उनको भनाइ थियो । कृषि क्षेत्रमा आश्रित नागरिकको संख्या बढाएर बाँझो जमिनलाई खेतियोग्य बनाउन आफूले प्रयास गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

यस्तै, उनले कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक कृषकले पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताए । कार्यक्रममा उनले कृषिमा बजेट समेत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘चालू आर्थिक वर्षमा बजेटको तीन प्रतिशत हाराहारीमा छ, यसलाई बढाउन आवश्यक छ’, उनले भने, सरकारले कृषिमा अप्रत्यक्ष लगानी गरेको छ । यसले गर्दा कृषि उत्पादन बजारमा ल्याउन सहज भएको छ ।’ मन्त्रालयका सहसचिव सवनम सिवाकोटीले सरकारले घोषणा गरेको कृषिमा लगानी दशक निजी क्षेत्रका लागि लगानीको ठूलो अवसर भएको बताउँदै कृषि उत्पादन निर्यातका लागि सरकारले सहज वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आफ्नो जमिन बाँझो राखेर झण्डै तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कृषिजन्य वस्तुहरू आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो’, उनले भने । बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसक्ने परिपाटीका कारण कृषिमा अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अग्रवालको भनाइ थियो । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा कृषि मल कारखानाको स्थापना गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले जग्गाको हदबन्दीका कारण व्यावसायिक कृषि गर्न नसकिएको बताए । कृषिको आधुनीकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको तर सरकारको नीति झन्झटिलो रहेको उनको भनाइ थियो । चेम्बर अफ कमर्सको जडिबुटी तथा वनजन्य समितिका सभापति कृष्णमान श्रेष्ठले कृषिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आम कृषकको वास्तविक समस्याबीच तालमेल हुन नसकेको बताए । लाखौँ युवा विदेशमा पलायन हुने तर कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति नपाइने समस्याको अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कृषि उपजको बजारीकरण एवं मूल्य निर्धारणमा सरकारको उदासीनताले किसानहरू मर्कामा परेको श्रेष्ठले बताए । कृषिमा सिँचाइ सुविधाको सीमितता, परम्परागत खेतीपद्धति, गुणस्तरीय मल बीउको अभावजस्ता कारणले उत्पादकत्व दिनप्रतिदिन घट्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा कृषिसँग सम्बन्धित निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले कृषि क्षेत्रको समस्याबारे मन्त्री अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कृषि उद्यमी वसन्त रोक्काले सरकारले केही समयअघि विभिन्न नाकाबाट भित्रिने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने नीति लिएको भए पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको गुनासो गरेका थिए । कार्यक्रममा चेम्बरले कृषिमन्त्री अधिकारी समक्ष कृषि विकासमा सरकारको १० वर्षे लगानी नीति सम्बन्धमा ३८ बुँदे सुझाव समेत पेस गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकारले घोषणा गरेको लगानी दशकलाई सार्थक बनाउन सबैले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments