काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उद्योग क्षेत्रमा बारम्बार विद्युत् लाइन नकाट्न आग्रह गरेको छ । संघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी उद्योगहरूले उपयोग गरेको यथेष्ट प्रमाणसहितको बिल प्राप्त गरे सो रकम तिर्ने बताइरहँदा समेत विद्युत् लाइन काट्ने काम अस्वाभाविक भएको बताएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा बारम्बार विद्युत् लाइन काट्नेजस्ता अस्वाभाविक कार्य गरिनाले उद्योगको सञ्चालन क्षमतामा ह्रास आउनुका साथै उद्योगीहरू प्रताडित हुने एवं उद्योगको लगानी, सोमा आश्रित श्रमिकहरूको रोजगारी तथा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने संघले ध्यानाकर्षण गराएको छ । उद्योगहरूले आफूले उपयोग गरेको विद्युत्को महसुल अनिवार्यरूपमा तिर्नु नै पर्ने संघको स्पष्ट मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै विद्यमान विवादित विषयमा सम्बन्धित उद्योगहरू र प्राधिकरणबीचका पटक–पटकको बैठक बस्दा उद्योगहरूले उपयोग गरेको यथेष्ट प्रमाणसहितको बिल प्राप्त गरे उद्योगहरूले त्यस्ता बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको जनाएको छ ।
‘विगतमा उद्योगहरूमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन जडान गरेको तर सम्बन्धित उद्योगहरूलाई सोको उपयोग भएको यथेष्ट प्रमाण विनै निज उद्योगहरूको नाममा बक्यौता रकम देखाई निजहरूको विद्युत् लाइन काटेकोप्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विवादित विषयको सत्य तथ्य अध्ययन गरी समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको जाँचबुझ समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयलाई थप जटिल नबनाउन पनि संघले आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत गत बैशाख २७ गते सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो प्रतिवेदनलाई अक्षरसः लागू गरी यस विषयलाई थप जटिल नबनाई हाललाई काटिएका उद्योगहरूका लाइन तत्कालै जडान गर्न तथा सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालाहरू बीच बैठक बसी आवश्यक छलफल गरेर समाधानका उपाय निकाल्न पनि संघले सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग, समाचार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- नेपाली बजारमा एलजीको नानोसेल टीभी सार्वजनिक
- नेसनल लाइफद्वारा बागमती प्रदेशका सीईओ क्लब सदस्यलाई सम्मान
- इ–सेवाको घर जित्ने विजेता घोषणा हुने
- धनी देशले प्रत्येक वर्ष तीन सय अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने सहमति
- सरकारी खर्चको वर्तमान अवस्था र स्थिति
- नेपालमा नबढेको चिनियाँ पर्यटकको संख्या
- द्वन्द्वपीडितका घाउचोटको छिटो उपचार गर
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया