निर्माण व्यवसायीलाई अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिन प्रधानमन्त्री सकारात्मक

काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूलाई विगत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका कामको रकम भुक्तानी दिने तयारी गरेको छ । खासगरी गत असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षको कारण आएको बाढी र पहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्ग तथा पुलको लागि आवश्यक पर्ने रकमसँगै विगतको भुक्तानीको लागि पनि केही बजेट व्यवस्था गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुगेका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल र सडक विभागको निरन्तरको आग्रह बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली निर्माण व्यवसायीलाई सकिसकेको कामको बिलअनुसार भुक्तानी दिन सकारात्मक भएका हुन् । अघिल्लो साता मन्त्री दाहाल सडक विभागको नेतृत्व लिएर प्रधानमन्त्री कहाँ पुगेका थिए । त्यही बेला प्रधानमन्त्री ओली अघिल्लो आवमा सकिसकेको कामको बिलअनुसारको रकम भुक्तानी गर्न सहमत भएका हुन् ।

भौतिक मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई अघिल्लो वर्ष सकिएको कामको भुक्तानी नदिँदा चालू आवमा निरन्तरता पाएका योजनाहरूको पनि काम अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन भने असोजको बाढी र पहिरोले बगाएका पुल र राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि समेत निर्माण व्यवसायी खटाउन गाह्रो पर्नेछ ।

‘निर्माण व्यवसायीले अघिल्लो आवमै काम सकेर बिल बनाएका र बिल बनाउने चरणमा पुगेका योजनाहरूमा बजेट नदिने हो भने धेरै सडकहरू अलपत्र पर्नेछन्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले अघिल्लो आवमा सकिएको कामको बाँकी पैसा चालू आवको योजनाबाट भुक्तानी पाए । तर, त्यसरी लिँदा पनि उनीहरूले पूरा रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । त्यसरी भुक्तानी लिएपछि योजनाहरूमा बजेट सकिएको छ । यो वर्ष काम गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा पैसा पाउने ग्यारेन्टी नभएको कारण काम सम्पन्न भएकाहरूलाई बिलअनुसार पैसा दिँदा अहिले पैसा नभए पनि काम गरेपछि पैसा आउने विश्वास निर्माण व्यवसायीमा पर्ने भएको कारण प्रधानमन्त्री सडक विभागले मागेअनुसार अघिल्लो आवको सम्पन्न कामको लागि बजेट दिन तयार भएका हुन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सडक मन्त्री दाहाल र सडक विभागको नेतृत्वलाई पैसाको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल स्वदेश नभएको कारण निर्णय हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार सडक विभागले पाँचदेखि सात अर्ब रुपैयाँ अघिल्लो आवको सम्पन्न कामको भुक्तानीको लागि रकम माग गरेको छ भने अहिले बाढी र पहिरोबाट पुगेका क्षतिको लागि १५ अर्ब रुपैयाँ किस्ताबन्दीमा दिन भनेको छ । ‘बगेका सडक र पुल निर्माणको लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ’, भौतिक मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो १५अर्ब रुपैयाँ एकै पटक दिनुपर्दैन । अहिले मोबिलाइजेसनको पैसा दिएर स्रोत सुनिश्चितको पत्र अर्थ मन्त्रालयले दियो भने बाढी र पहिरोलो बगाएका सबै सडकमा ठेक्का लगाउन सकिन्छ ।’

बाढीको कारण पूर्वी नेपालको लागि महत्वपूर्ण राजमार्गको रूपमा रहेको बीपी राजमार्गको करिब १२ किलोमिटर सडक पूरै (वास आउट) बगाएको छ । त्यहाँ कसरी सडक बनाउने भन्ने बारेमा सडक विभागले विभिन्न विकल्प अगाडि सारेको छ । तर, बजेट अभावमा ती विकल्पको विषयमा थप कुरा अगाडि बढेको छैन । बीपी राजमार्गको १२ किलोमिटर क्षेत्रमा पूरै पुल मात्र हाल्ने कि ? तलबाट उठाएर मात्र सडक बनाउने कि ? उठाउने र भित्तो काट्ने दुबै गर्ने ? वा भित्तो मात्र काटेर सडक बनाउने कि ? भन्ने विकल्पमा सडक विभागले छलफल गरिरहेको छ । तर, बजेट अभावमा कुनै निर्णय भएको छैन । सडक विभागले जापानको पनि मुख ताकेर बसेको छ । किनकि उक्त राजमार्ग जापानले बनाइदिएको कारण अहिले पैसा नभएको बेला जापानले बनाइदिन्छु भनेमा सरकार उक्त बीपी राजमार्ग जापानलाई जिम्मा लगाउन पनि तयार देखिन्छ । बीपी राजमार्गको पुनः निर्माणकै लागि मात्र सात अर्ब ७८ करोड ४६ लाख ६० हजार रूपैयाँ लाग्ने सडक विभागको अध्ययनले देखाएको छ । उक्त काम दुई वर्षमा सकिने दाबी पनि विभागको छ । मन्त्रिपरिषद्ले थप बजेट व्यवस्थाको बारेमा निर्णय नगरीदिँदा क्षतिग्रत राजमार्ग र पुलहरू कसरी बनाउने भन्ने विषयमा स्थलगत अध्ययन नै सुरु भएको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments