काठमाडौं । मुलुकभर १४ वटा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को विकास गर्ने भनिए पनि हालसम्म एउटा सेजले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । तुलनात्मकरूपमा सिमरा र भैरहवा सेजको काम बढी भएको छ । तर, अन्य ठाउँमा बनाउने भनेका सेजको निर्माण र विकास सुस्त गतिमा छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिमरा र भैहरवा सेज केही विकास भए पनि अन्य सेजहरू विकास हुन नसकेको बताएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय भैरहवा र सिमरा सेजमा उद्योग स्थापना र लगानी आएको बताएको छ ।
भैरहवा सेजमा १० वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अनुमति प्रदान गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले बताए । भैरहवा सेजमा उक्त संख्यामा आएको उद्योगमा कुल तीन सय ४४ करोड रुपैयाँ लगानी र तीन हजार पाँच सय २३ जनालाई रोजगारी प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सिमरा सेजमा १५ वटा उद्योग स्थापना गर्न जग्गा अनुमति प्रदान गरिएको छ । सिमरा सेजमा उक्त संख्यामा आएको उद्योगमा कुल छ सय ८४ करोड रुपैयाँ लगानी र एक हजार दुई सय ८७ जनालाई रोजगारी प्रतिबद्धता जनाइएको छ । जग्गा अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगहरूमध्ये सातवटा उद्योगसँग उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको छ । सेजलाई विकास र विस्तार गर्ने क्रममा उद्योग र लगानी भित्र्याइएको हो ।
सेजमा उद्योग र लगानी आए पनि कार्यान्वयनको चरणमा नगए अर्थात् उद्योगहरू स्थापना, सञ्चालन तथा उत्पादन नगरेसम्म प्रतिबद्धताले मात्र सेजको विकास भएको मान्न नसकिने सेजका पूर्वअधिकरीहरू बताउँछन् । सेजमा विगत लामो समयदेखि उद्योग र लगानी प्रतिबद्धता जनाए पनि उद्योग स्थापना तथा उत्पादन हुन नसक्दा समस्या देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । सेज स्थापना भएको लामो समयसम्म पूर्वाधारको विकास हुन सकेको थिएन भने पछिल्लो समय पूर्वाधारको विकास भए पनि उचित नियम अभावका कारण उद्योग आउन सकेका छैनन् । यसअघि भने भैरहवा सेजमा १८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले सेजमा उद्योग दर्ता गराएका थिए ।
उनीहरूले चार अर्ब चार करोड ५० लाख छ हजार दुई सय १८ रुपैयाँ लगानीमा १८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । एक लाख १६ हजार एक सय ११ वर्गमिटरमा १८ वटा उद्योग स्थापना गर्ने भनी व्यवसायीहरूले सेजसँग सम्झौता गरेका थिए । तर, उनीहरू सेजमा प्रवेश गरेनन् । यस विषयमा भने सेजले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक रहेको एक उद्योगीले बताए । करिब चार वर्षअघि प्राधिकरणमा प्लास्टिक उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायी महेन्द्र रावलले प्राधिकरणमा दर्ता गराएका उद्योग स्थापना नै नगरी सेजबाट बाहिरिएको थियो ।
सेजमा सिद्धार्थ पेट प्लास्टिक नामक उद्योग दर्ता गराएका व्यवसायी रावलले सरकारले सेजको अवधारणाअनुसार पूर्वाधार समेत निर्माण गर्न नसकेको भन्दै उद्योग स्थापना नै नगरी बाहिरिएका हुन् । यस्तै अर्का व्यवसायी लक्ष्मण अग्रवाल पनि सेजमा उद्योग स्थापना गरे पनि पूर्वाधारको कमी रहेको बताउँदै आएका छन् । चार करोड ३५ लाखमा एलईडी लाइट उत्पादन गर्ने भन्दै उनले एलईडी लाइट म्यानयुफक्चरिङ इन्डस्ट्रिज प्राधिकरणमा दर्ता गराएका छन् । देशमा चुलिँदै गएको व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गरी निकासीको प्रवद्र्धनात्मक विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सेज कार्यान्वयमा ल्याउनबाट मन्त्रालय चुकेको छ ।
हालसम्म १४ स्थानमा सेज स्थापना गर्ने बताएकोमा २०५६ सालको बजेटमा पहिलो पटक सेजसम्बन्धी अवधारणा सार्वजनिक गरिएको हो । नेपालमा २०५६ सालको बजेट वक्तव्यले ‘निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई चाहिने भौतिक पूर्वाधारलगायतका प्रशासनिक एवं आर्थिक सुविधाहरू एकै थलोबाट उपलब्ध गराई औद्योगीकरण प्रक्रियालाई गति दिने उद्देश्यले ‘डाइपोट्’ सुविधा उपलब्ध हुने स्थलहरू नजिकै क्रमशः निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरिने’ प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यसपछि मुलुकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना प्रक्रिया सुरु भएको साथै मन्त्रालयअन्तर्गत सेज आयोजनाका रूपमा पहिलो सेज भैरहवा स्थापना गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । २०६० माघ १५ गते नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार भैरहवा सेज स्थापना गरिएको हो । त्यसपछि सिमारा सेजको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको हो ।
हाल भैरहवा सेज सञ्चालनमा भने धनगढी, बर्दिया, नेपालगञ्ज, चितवन, गोरखा, नुवाकोट, चन्द्रपुर, धनुषा, सप्तरी र झापामा सेज स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । यसैगरी जुम्ला, रौतहट, सिराहा र विराटनगरको परियोजनाको पूर्ण प्रस्ताव प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको छ । महोत्तरी सेज अध्ययनको क्रममा रहेको र सिमरा तथा पाँचखालको सेज निर्माणकार्य चालू रहेकोमा सिमराको ‘ब्लक ए’को निर्माणकार्य सम्पन्न भएको छ । यस्तै पाँचखाल सेज निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । चीन, भारतलगायतका मुलुकमा सेज सफल हुँदै गएको हुँदा त्यसको प्रभावस्वरूप नेपालमा विकास गर्न खोजिएको बताइएको छ । तर पर्याप्त अध्ययन, राजनीतिक दुष्प्रभाव, निजी स्वार्थलगायतका कारणले यसमा बाधा पुगेको सरोकारावालाहरू बताउँछन् । सेजमा भएको राजनीतिले गर्दा २०४४ सालमा स्थापना भएको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको दुई सय ९४ रोपनीमध्ये एक सय ३० रोपनी जमिन हालसम्म उद्योगको लागि विकसित गर्न नसक्नु तथा विकसित भएको जमिन पनि पूर्णरूपमा उपयोग हुन नसक्नुलाई हेर्न सकिने बताइएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- डेङ्गी नियन्त्रण गर्न घरदैलो अभियान
- ‘बा’ हिँडेको बाटो हिँडेर फर्किए छोरा माथिएस
- ड्रागनखेतीमा जमेका लाहुरे
- बजार परिसुचक २६ सय ४५ बिन्दुमा
- ‘एस्थेटिक अकुलोप्लाष्टि’ सेवा सुरु गर्दै तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान
- युवा नीतिमा एनआरएनएका विषयलाई समेट्न सरकार प्रतिबद्ध छ: मन्त्री चौधरी
- निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न ऊर्जामन्त्रीसमक्ष माग
- भ्रष्टाचारका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने कुरामा सरकार प्रष्ट छ: गृहमन्त्री लेखक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया