काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नियामक निकाय सशक्त नहुँदा सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आइतबार आयोजना गरेको सहकारीका सवालसम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा उनले समयमा नै नियम विधि कार्यविधि बनाएर गलत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने काम नभएकाले सहकारीमा समस्या देखिएको औँल्याए । उनले अहिले सहकारीमा देखिएको चुनौती समाधानका लागि आवश्यक परेकाले नयाँ नियामक निकाय जन्माउनका लागि छलफल भएको बताए । साथै, बैंक वित्तीय संस्थाका लागि हाल विधमान रहेको कर्जा सूचना केन्द्र र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा नै सहकारीलाई पनि समेट्ने गरी छलफल भएअनुसार राष्ट्र बैंकलाई परिपत्र समेत भइसकेको जानकारी दिए ।
मन्त्री अधिकारीले पुरानै तरिकाको नीतिले सहकारीहरू चलेको र विदेशी शैली हेरेर पनि नेपालका सहकारी चल्न नसक्ने बताउँदै हाम्रो समाज, चेतना र भूगोल सुहाउँदो नीति निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘दोस्रो तहको नियामकीय निकाय बनाउने विषयमा अभियान नै अन्यौलमा रहेको देखिन्छ । यसमा कसरी जाने भन्ने विषयमा यकीन गरेर आउन सबैलाई आग्रह पनि गर्छु’, उनले भने । उनले सहकारी प्रवद्र्धन कोष सहकारीमा नै फिर्ता गर्ने भए पनि त्यसमा हाल सहकारीले रकम जम्मा गर्न छोडेको बताए । उनले अभियानसँग पनि सहकारीको तथ्याङ्क नभएको र सरकारसँग पनि नभएकाले समस्या रहेको बताउँदै तथ्याङ्क संकलनका लागि पनि सबैलाई परिपत्र भइरहेको जानकारी दिए । साझा सहकारीको देशभर सम्पत्ति रहेको भन्दै त्यो कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने भन्ने विषयलाई पनि यकीन गर्न लागिएको बताए ।
कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले पछिल्लो समय सहकारीमा आएको चुनौतीका कारण सरकार नपुगेको स्थानमा सहकारी पुगेको सन्दर्भ ओझेलमा परेको औँल्याइन् । उनले नीति संवादमार्फत सहकारीका विषयमा सरकार, अभियानबीच साझा धारणा तय गरेर नयाँ चरणमा सहकारीलाई प्रवेश गराउने अभियान सुरु भएको बताइन् । त्यसैगरी कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सहकारीले बाह्य नियमनकारी निकाय खोज्नुभन्दा पनि स्वनियमनलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताए । उनले अफसाइड र अनसाइड नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उल्लेख गरे । सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतमले १९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचतकर्ताले ४० अर्ब मागदाबी गरेको र दुई वटा संस्थाको बचत फिर्ता सम्पन्न गरेको जानकारी दिए ।
महासंघका उपाध्यक्ष इन्दिरा पन्तले सहकारीको समस्याबाट यस क्षेत्रभन्दा बाहिरको समाज पनि प्रभावित भएकाले नीतिगतरूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले महासंघको स्थितिपत्र तथा कोप भिजन २०३० प्रस्तुतीकरण गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा सहकारीसम्बन्धी विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरिएका थिए । दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने नीति संवादबाट निस्केको निष्कर्ष सरकारलाई अगामी दिनमा नीति निर्माण गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको महासंघले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : सहकारी–कृषि
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- डेङ्गी नियन्त्रण गर्न घरदैलो अभियान
- ‘बा’ हिँडेको बाटो हिँडेर फर्किए छोरा माथिएस
- ड्रागनखेतीमा जमेका लाहुरे
- बजार परिसुचक २६ सय ४५ बिन्दुमा
- ‘एस्थेटिक अकुलोप्लाष्टि’ सेवा सुरु गर्दै तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान
- युवा नीतिमा एनआरएनएका विषयलाई समेट्न सरकार प्रतिबद्ध छ: मन्त्री चौधरी
- निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासमा सहजीकरण गर्न ऊर्जामन्त्रीसमक्ष माग
- भ्रष्टाचारका बारेमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने कुरामा सरकार प्रष्ट छ: गृहमन्त्री लेखक
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया