काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले डोल्मा कन्सल्टिङसँगको सहकार्यमा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागितामा ए सिम्पोसिजम अन एसेट रिकन्ट्रक्सन बिजनेस विषयक उच्चस्तरीय बृहत् छलफल तथा अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरेको छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूकोे खराब/निष्क्रिय कर्जा, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको निरन्तरको वृद्धि, यसबाट सिर्जित गम्भीर चुनौती र समाधानका उपयुक्त विकल्पका विषयमा केन्द्रित रहेर उक्त अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको परिसंघले जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रममा सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता राजेश उपाध्यायले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पारदर्शी, गतिशील, सुशासित, जिम्मेवार र संवेदनशील क्षेत्र भएको, अप्ठेरो परिस्थितिलाई समेत सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भए पनि कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा भएको वृद्धिले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित संकट र जोखिमलाई समयमै आकलन र मूल्याङ्कन गरी अगाडि बढ्नु विवेकपूर्ण हुने बताए । बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकास तथा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबलीकृत बनाउन महत्वपूर्ण सघाउ पुग्ने हुँदा जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले सिबिफिनले यस विषयमा अग्रसरता लिएको हो, उनले भने । कोभिड १९ पछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निरन्तररूपमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको समुचित व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त संस्था स्थापनाका विषयमा सिबिफिनले निरन्तरूपमा विषय उठान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनाको विषयमा नीतिगतरूपमा परिकल्पना गरिए पनि कुनै सार्थक पहल नभइरहेको विषयलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापनार्थ चालेका कदमहरूलाई सार्थकतामा पुर्याउनका लागि कार्यक्रम उपयोगी र पथप्रदर्शक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र प्रवृत्तिबारे जानकारीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको उक्त कार्यक्रममा छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको एसेट रिकन्स्ट्रक्सन इन्डिया लिमिटेड (आरसिल)का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक तथा विज्ञ विनायक बहुगुणाले निष्क्रिय कर्जा/गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका विषयमा प्रचलनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा, अभ्यास, पूर्व सर्तहरू, भारतमा गरिएको अभ्यास, वर्तमान अवस्था एवं परिणाम र नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । विज्ञ बहुगुणाले सम्पत्ति व्यवस्थापन/पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापनाको विषय महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा प्रतिकुल समेत हुने भएकोले त्यसतर्फ विशेषरूपमा सचेत हुनुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभएको थियो । एसेट रिकन्ट्रक्सन/सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीहरूको सफलता तत् देशको वित्तीय स्थिरता र गतिशीलता, अनुकुल वातावरण र नीति, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सहयोग, निष्क्रिय कर्जा/सम्पत्तिको तथ्याङ्क, तथ्याङ्कीय विश्लेषण तथा वर्गीकरण, लगानी, लगानीकर्ता/बजारको अवस्था, अनुकुल न्यायिक वातावरण, नियामकीय सक्षमता, दक्ष जनशक्तिलगायतका विषयहरूमा निर्भर रहने हुँदा उक्त विषयहरूमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिए । भारतमा यस्ता कम्पनीहरूको सुरुवाती व्यस्थापन तथा सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको भए पनि पछिल्लो अवस्थामा सुखद् परिणामहरू देखापरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले पनि यस विषयमा आवश्यक कदम अगाडि बढाउँदा भविष्य राम्रो हुने र नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव देखिने उल्लेख गरे ।
उक्त छलफलको दौरानमा बैंकिङ तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा लामो र गहिरो अनुभव हासिल गर्नुभएका सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज केडिया, महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, नेपाल एसबीआई बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक कुमार दे र बैंकिङ क्षेत्रमा विशेष दक्षता राख्ने वरिष्ठ चाटर्ड एकाउन्टटेन्ट प्रभुराम भण्डारीको बीचमा एसेट रिकन्ट्रक्सन कम्पनीको आवश्यकता, औचित्य, जटिलता र सम्भावित कार्यदिशा विषयमा बृहत् प्यानल छलफल गरिएको थियो । उक्त छलफलको सहजीकरण स्टयार्न्ड चाटर्ड बैंक लिमिटेड नेपालका पूर्वकार्यकारी प्रमुख जोसेफ सिल्भानसले गरेका थिए । प्यानल छलफलमा कोभिड १९ पछि देशको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको मन्दी, त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरूमा परेको असर, प्रवाहित कर्जाको भुक्तानीमा देखिएको समस्या, कर्जाबापत बैंकहरूले धितो राखेको चल सम्पत्तिको बिक्रीमा समेत देखिएको समस्या, आर्थिक क्रियाकलापमा आएको सुस्तीसँगसँगै घरजग्गाको किनबेचमा समेत देखिएको प्रभावजस्ता समस्याहरूको कारण बैंकहरूले लिलामीमा राखेका र सकारेका गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरू बढ्दै जाँदा बैंकिङ व्यवसायमा व्यापक संकुचन आएको र क्रमशः समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रभावित बन्दै गएको हुँदा यस्तो कम्पनीको स्थापना आजको आवश्यकता बनेको विषयमा प्यानलिस्टहरूको एकमत रहेको थियो । खराब ऋण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति हरेक साल थुप्रिदै जाँदा अवस्था बिस्तारै प्रतिकूलतातिर बढ्न थालेकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गरी यस्तो समस्यालाई दीर्घकालीनरूपमा सम्बोधन गर्नका लागि स्थायी प्रकृतिको कम्पनी खोल्न अब विलम्ब गर्न नहुने प्यानलिस्टहरूको निष्कर्ष रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रमको दौरानमा गरिएको अन्तर्क्रियामा समेत सहभागीहरूले बैंकहरूको खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्तिमा उल्लेखरूपमा बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संभावित प्रतिकूल अवस्थाबाट समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई जोगाउन र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने अकल्पनीय क्षतिबाट बचाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत संलग्नतामा एसेट रिकन्ट्रक्सन/सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए । साथै, सहभागीहरूले एसेट रिकन्ट्रक्सन/सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनार्थ हरेक सहयोग र लगानी गर्न तत्पर रहेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी, गतिशील, सुशासित एवं जिम्मेवार क्षेत्र भएको र विगतका कठिन परिस्थितिहरूलाई समेत सहजै सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको भए पनि कतिपय बाध्यतावश र पछिल्लो समयमा नियतवश ऋण नतिर्नेहरूका कारण क्रमशः जोखिमपूर्ण बन्दै गएको बताए । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विशुद्ध बैंकिङ सेवा तथा गतिविधिहरूमा भन्दा पनि बाध्यतावश कर्जा असुली र गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपरेको बताउँदै यसले बैंकिङ क्षेत्र मात्र नभई अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारिरहेको हुँदा कर्जा र सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयलाई सार्थकता दिनु अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ रहेको थियो । अध्यक्ष पौडेलले बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापनमा क्रमशः देखापरेका समस्या र धितोस्वरूप राखिएका सम्पत्तिहरूको बेचबिखन समेत हुन नसकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयंले त्यस्ता सम्पत्तिलाई सकार्नु परिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पैसाभन्दा पनि अचल सम्पत्ति बढी हुने विडम्बनायुक्त अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै योे अवस्थालाई सम्बोधन गर्न र बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई विशुद्ध बैंकिङ गतिविधिहरूमा केन्द्रित हुनका लागि पनि सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी आवश्यक रहेको बताए । नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः गतिशील बन्दै गएको वर्तमान अनुकूल वातावरणमा उपयुक्त संरचना, नीति तथा कार्यादेश, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत लगानीमा अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी स्थापनाका लागि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता र सहयोगसहित नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । यस्ता कम्पनीको स्थापनाले बैंकिङ प्रणालीको दिगो विकासका लागि मात्र नभई सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणमा समेत ठोस योगदान पुग्ने उनको ठम्याइ रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा नेपालमा सञ्चालिक क, ख र ग वर्गका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष/सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत÷उच्च व्यवस्थापक, सरोकारवाला संस्थाहरू, विकास साझेदार संस्थाहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र वरिष्ठ पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ट्याग : #Page 6
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया