सरकारको सय दिन र आर्थिक सुधारको प्रश्न

काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको छ भने चालू आवको तीन महिना पनि व्यतित भएको छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेजस्ता संसद्का दुई ठूला पार्टीसहितको सरकार गठन भएपछि सबैतिरबाट देशमा सुशासन र आर्थिक विकासको अपेक्षा गरिएको छ । संसद्मा रहेका १४ वटा पार्टीमध्ये यो सरकारलाई सातवटा पार्टीको समर्थन छ । संख्याका हिसाबले पनि वर्तमान सरकार दुईतिहाइको नजिक छ । त्यसैले वर्तमान सरकारप्रति जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक पनि छ । सरकार गठनको एक सय दिनभएपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैगएको बताउनुभएको छ । सरकारका पछिल्ला दिनको समीक्षा गर्दै उहाँले नीतिगत र राजनीतिक स्थिरतासँगै देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोतर्फ जानथालेको टिप्पणी पनि गर्नुभएको छ । तर सरकारी तथ्याङ्कहरूले अर्थमन्त्रीका भनाइहरूको पुष्टि गरेका छैनन् । खासगरी नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारी तथ्याङ्कमै त्रुटि रहेका कतिपय विवरण र व्याख्या र विश्लेषणहरू बाहिर आएका छन् । सरकारमा रहेका र विदेशी दातृसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक विकास भएको देख्ने तर वास्तविकता त्योभन्दा फरक हुने घटनाले गर्दा देशमा अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ । कतिसम्म भने यसअघिको सरकारमा रहेकाहरूले समेत आफूहरू सत्तामा रहेसम्म देशमा सुशासन र आर्थिक विकास भएको देख्नेगरेका थिए भने सरकारबाट हटेको भोलिपल्टैबाट कुशासन र आर्थिक संकट बढेको देखे । यो गम्भीर व्याख्या र विश्लेषणको विषय हो ।

नेपालको सरकार राजस्व संकलन र विदेशी सहयोगमा टिकेको छ । अर्थात् उसको टिक्ने जग त्यही नै हो । सरकारी उद्योगहरू प्रायः सबै निजीकरण भएका छन् । बाँकी रहेकामध्ये कतिपय रुग्ण छन् भने कतिपयलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । स्थानीय निकायमा बजेट थुप्रिएको छ । तर उनीहरू केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रणमा छैनन् । काठमाडौंमै त्यो दृश्य देखिएको छ । प्रदेशहरूमा खर्च बढ्दो छ । नेपालजस्तो मुलुकमा झण्डै दुई सय जना मन्त्री, राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुखगरी आठ जना, प्रधानमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री आठ जना, सोही संख्यामा सभामुखलगायतका पदाधिकारीहरू रहेका छन् । तिनका सल्लाहकार र निजी सहायक तथा सुरक्षा र यातायात खर्चको हिसाब गरिसाध्य छैन । त्यसैगरी पदमा पुग्नासाथ दर्जन सहयोगी लिएर विदेश भ्रमणगर्ने होड पनि बढिरहेको छ । यी सबै दृश्यहरू नेपाली जनताले अत्यन्त नजिकबाट नियालिरहेका छन् । जसलेगर्दा सर्वसाधारण जनतामा यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने नकारात्मक भावना बढेर गएको देखिएको छ । जुन कुरा विदेश जानेहरूको तथ्याङ्क र भनाइहरूले स्पष्ट गरेको छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० रहेको छ । त्यसमध्ये झण्डै एक करोड नेपालीहरू विभिन्न कारणले विदेशमा रहेको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा गाउँमा अत्यन्त न्यून जनसंख्या छ र खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुनेक्रम बढ्दो छ । सरकारको नीति समेत आत्मनिर्भरभन्दा परनिर्भरलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बन्दै गएको छ । व्यक्तिदेखि राष्ट्र समेत परनिर्भरहुँदै जानु संकटको संकेत हो । यस्तो अवस्थाले देशमा सुशासन र आर्थिक विकास टाढाको विषय भएको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोचहरूको विकास हुन सकेको छैन । जनतामा आत्मविश्वास र मनोबल टुट्यो भने देशलाई अगाडि बढाउन धेरै गाह्रो पर्छ । वर्तमान सरकारले पनि खासगरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका खासै प्रयास गरेको देखिएको छैन । जनताका माग, चासो र विभिन्न मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार गठन भएपछि विभिन्न पार्टी र संघसंस्थाबाट अगाडि सारिएका मागहरूले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टि गरेका छन् । सरकारमा रहेकाहरूले समस्या सुनेर मात्र केही पनि हुनेवाला छैन । त्यसको समाधानका लागि तल्काल अग्रसरता लिन सक्नुपर्छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि ढिलोगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो । गत सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका त्रुटि र कमी कमजोरी सच्याउने काम हालसम्म हुन सकेको छैन । सरकार गठन भएको एक महिनापछि गत भदौमा अर्थ मन्त्रालयले आफूले सम्पादन गर्ने एक सय दिनका ३० वटा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये अधिकांश पूरा हुन सकेका छैनन् । जुन कुरा सरकारी तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गरेका छन् भने आर्थिक क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरूले पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

चालू आवको झण्डै साढे तीन महिना व्यतित भएको छ । अबको अढाइ महिनापछि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा हुन्छ । जसमा कति आर्थिक उन्नति भएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । गत वर्ष पनि बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा बजेटमा धेरै हेरफेर भएको थियो । नयाँ सरकार बनेको एक सय दिन व्यतित हुँदासम्म पनि आर्थिक सुधारले गति लिन नसकेका कारण उद्योग र निर्माण क्षेत्रले व्यवसाय विस्तारका योजना समेत बनाउन नसकेको देखिएको छ । जसलेगर्दा कर्जाको मागमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुन नसकेको देखिएको छ । यसबीचमा आर्थिक सुधारका लागि सरकारले विभिन्न आयोग, समिति र दौडाहा टोलीहरू समेत बनाएको देखिएको छ । तर उनीहरूको कार्यप्रगति समेत सन्तोषजनक हुनसकेको छैन । वर्तमान सरकारले यसअघिको सरकारबाट भुक्तानी पाउन नसकेका उखु किसान, दुग्ध उत्पादक र निर्माण ब्यवसायीलाई भुक्तानी दिने प्रक्रियाको थालनी गरेको छ । तर पनि उक्त क्षेत्रहरू सन्तुष्ट हुनसकेको देखिएको छैन । निर्माण व्यवसायीहरूले त आगामी छठ पर्वपछि आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरिसकेका छन् । वर्तमान सरकार यसअघिको सरकारले बिगारेका कामको सुधारमै अल्झिएको र नयाँ कामको थालनी गर्न÷गराउन नसकेको अवस्थामा रहेको छ । सरकारले केही नयाँ नीतिहरू अगाडि सारेको छ । तर त्यसलाई पूरा गर्ने÷गराउने धरातल कमजोर भएकाले वर्तमान सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू सहजै पूरा हुन सक्ने देखिएका छैनन् । सरकारले अर्थतन्त्रको सूक्ष्म अध्ययन गरी सुझाव दिनका लागि पूर्व अर्थसचिवको नेतृत्वमा विज्ञहरूको उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको छ । सो आयोगले काम पनि सुरु गरेको बताइन्छ । तर सो आयोगको रिपोर्ट आएर त्यसको कार्यान्वयन हुने बेलासम्ममा चालू आवको अन्त्य भइसकेको हुनेछ । उक्त आयोगले निकालेका निष्कर्षहरू आगामी आवको बजेटमा समावेश हुन सक्लान् । तर समस्या तत्कालको हो । किनकि यस्ता आयोगहरू यसअघि पनि बने । उनीहरूको रिपोर्टले अर्थ मन्त्रालयको दराज भरिएको हुन सक्छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको देखिएको छैन । मुख्य समस्या नेपालमा छिटो, छिटो सरकार परिवर्तन हुने र सरकार परिवर्तन भएसँगै आर्थिक र प्रशासनिक नीतिहरूमा समेत बदलाव आउने भएका कारण सधैँ अन्योल कायमै रहने गरेको छ । सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूलाई केलाएर हेर्ने होभने चालू आवका लागि सरकारले गत जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । एक सय दिनको अवधिमा सरकारले २९ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख पुँजीगत खर्च गरेको पाइएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको केवल आठ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र हो । उपरोक्त तथ्याङ्क गत आवको सोही अवधिको तुलनामा केही बढी हो ।

वर्तमान सरकारको एक सय दिनको अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको २० दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३८ अर्ब ८४ करोड ६७ लाख चालू खर्च भएको पाइएको छ । गत वर्षको सोही अवधिसम्म चालू खर्च दुई खर्ब २५ अर्ब ५९ करोड अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १९ दशमलव ७६ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारको एक सय दिनको आम्दानी र खर्चको अवस्था हेर्दा करिब साढे ८१ अर्बले सरकारी वित्त घाटामा रहेको पाइएको छ । सो अवधिमा सरकारले दुई खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड ४४ लाख आम्दानी गरेको अवस्थामा तीन खर्ब ४८ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । गत आवको सोही अवधिमा करिब सवा ५९ अर्बले सरकारी वित्त घाटामा रहेको थियो थियो । वर्तमान सरकारको एक सय दिन अर्थात् गत छगतेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १८ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ५७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको पाइएको छ । जुन संकलन लक्ष्यभन्दा कमै रहेको छ । चालू आवको उक्त अवधिमा तीन खर्ब नौ अर्ब ९२ करोड ८० लाख राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो । सरकारले चालू आवमा राजस्वमार्फत १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि पहिलो तीन महिनाको तथ्याङ्कले लक्ष पुरान हुने संकेत गरेको छ । वर्तमान सरकारले आवको सुरुमै राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि एक्सन टिम गठन गरेको भनिएको थियो । तर सो टिमको कार्य प्रगति खासै सन्तोषजनक हुन नसकेको देखिएको छ । गत सरकारका पालामा देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेका कारणले आर्थिक क्षेत्रमा समेत नकारात्मक असर गरेको भनिएको थियो । तर वर्तमान सरकारको एक सय दिनको अवधिमा समेत राजनीतिक अस्थिरतामा केही कमी आए पनि बिराम लाग्न सकेको थिएन । अब सरकारको एक सय दिनपछिको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन थालेका छन् ।

पछिल्लो समयमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन राजस्वमा सबै प्रकारका चुहावट, अनियमितता नियन्त्रण गर्दै र करदातासँग मैत्रीपूर्वक व्यवहार गर्दै, कर दायित्वबाट कसैले पनि उम्किन नपाओस् भन्ने कुरामा ध्यान दिँदै राजस्व परिचालनको कार्यक्रमलाई अघि बढाएको भनेको छ । तर सरकारी भनाइअनुसारका गतिविधिहरू हुन् सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा गत असोजमा देशले ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुपरेको छ । जसबाट कतिपय भन्सार नाकाहरू बन्द हुनपुगेका छन् । आयात–निर्यातका कामहरू ठप्पप्रायः भएका छन् । प्राकृतिक विपत्तिले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै एक प्रकारले नकारात्मक धक्का दिएको छ । जसको सामना गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण लिएको छ भने स्वदेश तथा विदेशबाट आर्थिक सहयोग पर्याप्त जुट्न नसकिरहेको अवस्था छ । ०७९ पुस १० मा बनेको सरकारले व्यापक खर्च कटौतीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । तर करिब तीन महिनामै सरकार पुनर्गठनहुँदा उक्त खर्च कटौती प्रस्तावको कार्यान्वयन हुन सकेन । बरु खर्चको आकार धेरै बढेको देखियो । त्यसयताका दुई आवमा विदेश भ्रमणमा अत्यधिक खर्च भएको देखिएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछि पनि विदेश भ्रमण र खर्च बढेको बढेकै छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मले आ–आफ्नै ढंगले विदेश भ्रमणको क्रम बढाएका छन् । चालू आवको तीन महिनामै विदेश भ्रमणमा ठूलो रकम खर्च भएको पाइएको छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि जुन किसिमका मितव्ययी नियम ल्याउनुपर्थ्यो, त्यो आउन सकेको छैन । सरकारसँग सीमित स्रोत छ । तर जनताका आकांक्षा र आवश्यकताहरू असीमित रहेका छन् । त्यसैगरी नयाँ र पुराना योजनाहरू सूची पनि लामो छ । गत सरकारले एक हजारभन्दा बढी महत्वका आयोजनाहरू आवको बीचैमा खारेज गरेको थियो । जसका कारण ती आयोजनाका लागि राष्ट्रले गरेको खर्च त्यसै खेर गएको छ । त्यसमा भएको खर्चको समायोजना कसरी भइरहेको छ भन्ने खुलेको छैन । राष्ट्रिय महत्वका तथा गौरवका आयोजनाहरूमा प्राथमिकताको आधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । सरकारी अधिकारीहरूको ठम्याइ पनि त्यही नै छ । तर कार्यरूपमा त्यसले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । जसका लागि सरकारले नयाँ ढाँचामा बजेटको कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू पनि आएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकहरू सामान्य रहेको बताए पनि त्यसले हालको जस्तो जटिलताको सामना गर्ने÷गराउने सम्भावना कम रहेको छ । पछिल्लो समयमा आयात÷निर्यातको क्षेत्रका सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन बढेर आयातमा संकुचन आएको होइन । आयात/निर्यात दुवैतिर संकुचन आउनु खतराको संकेत हो ।

उपरोक्त सबै कुराहरूलाई हेर्दा देशको आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको एक सय दिनले खासै आशा जगाउन सकेको छैन । यसमा सरकारका कतिपय नीति र व्यवहारहरू जिम्मेवार रहेका छन् । देशले सही किसिमको आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न नसकेकै कारण यो अवस्था आएको भन्ने कुराहरूमा अब विवाद छैन । त्यसैले यसको उपचार राजनीतिक तहमा खोजिनु आवश्यक छ । राजनीतिक क्षेत्रमा जुन अनुपातमा खर्च भइरहेको छ, त्यसले देशलाई सोही अनुपातको फल दिनसकेको छैन ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments