काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले हालसम्म छ हजार एक सय ५५ बचतकर्ताको शतप्रतिशत बचत फिर्ता गरेको बताएको छ ।
मंगलबार समितिले काठमाडौंमा आयोजना गरेको समस्याग्रस्त सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको बचत फिर्ता कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारीबाट हालसम्म छ हजार एक सय ५५ जना बचतकर्ताको एक अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ फिर्ता गरिएको जानकारी दिएका हुन् । समितिमा कुल ३९ अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ६६ हजार सात सय १० रुपैयाँ माग दाबी परेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै चार सय ३८ जना बचतकर्ताले आफ्नो बचतको केही पैसा फिर्ता पाएका छन् । उनीहरूले तीन करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता पाएका छन् । सङ्कटग्रस्त सहकारीका ५६ हजार छ सय पाँच जना बचतकर्ताको ३८ अर्ब ४२ करोड तीन लाख २९ हजार आठ सय ११ रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराए । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अन्य नौवटा सहकारीका बचतकर्ताको बचत रकम पनि फिर्ता गर्ने तयारी भएको उनले बताए ।
सहकारीबाट समस्यामा परेकाको समस्या समाधानका लागि कानुन संशोधनको तयारी गरिएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । ऋण नतिर्ने र सीमित सदस्यहरूको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्ने तयारी गरिएको समेत बताउँदै मन्त्री अधिकारीले सङ्कटग्रस्त सहकारीमा भएको सम्पत्ति बिक्री, लिलाम वा साटासाट गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेहरूको सम्पत्ति लिलाम गर्ने निर्णय गरिएको बताए । अन्य केही सहकारीलाई पनि समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले पनि बचत फिर्ता गर्ने र समस्या नआउने गरी कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको बताए । उनले समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधानका लागि समितिको कार्यालयलाई आवश्यक जनशक्ति र साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी गराए । बचत पीडितसँग गरिएको समझदारी कार्यान्वयन गर्दै जाने हुँदा अब आन्दोलनको आवश्यकता नरहेको र समस्या समाधान गर्दै जान सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले समस्याग्रस्त तीनवटा सहकारीका पीडितको बचत फिर्ता गरेपछि बाँकी १९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको बताए । उनले बाँकी १९ वटा सहकारीका ऋणीलाई यही कात्तिक १५ गतेसम्म लिएको ऋण चुक्ता गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको बताए । मन्त्री अधिकारीले भने १३ हजार ६५ जना ऋणी सदस्यहरूबाट २३ अर्ब ६२ करोड ९६ लाख ५८ हजार सात सय ९४ रुपैयाँ असुलीतर्फ अन्तिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको हुँदा बचत हिनामिना गर्नेदेखि लिएर ऋणी सदस्यहरूबाट रकम उठाई समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ । साथै सहकारीले ऋण चुक्ता नगरेमा कानुनसम्मत कारबाही अघि बढाइने बताइएको छ । कार्यालयले सहकारीको सम्पत्ति जफत तथा लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी समेत गरेको छ । बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता पाउनु भन्ने उद्देश्यका साथ कामकारबाही अघि बढाइने बताइएको छ ।
सहकारी संस्था बचत तथा रकम दुरुपयोग समबन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले मुलुकभरका ३९ वटा सहकारी संस्थामा सर्वसाधारण बचतकर्ताको ७६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ फसेको बताएको थियो, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बचत, ५३ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ ऋण प्रवाह र कुल लगानी पौने तीन अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको बताइएको छ । जसले गर्दा मन्त्रालयलाई रकम फिर्ता गर्न समय लाग्ने देखिन्छ भने यसका लागि सहकारीको सम्पत्ति जफत तथा कर्जा भुक्तानीलगायतका अधिकांश दायित्वहरू निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।
क्याटेगोरी : समाचार, सहकारी–कृषि
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- महाकवि देवकोटाको ११६ औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै
- अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा
- देउसी खेलेर क्याम्पसमा अक्षय कोष स्थापनाको प्रयास
- अन्नपूर्णआरोहण आधार शिविरमा अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक भित्रिए
- दोलखामा बृहत् स्वास्थ्य शिविर
- दराज नेपालको छैठौँ विक्रेता सम्मेलन
- केटिएम नेपालको ‘केटिएम ट्रयाक टेस्ट एक्सपिरियन्स’
- हिरोको दशैं तिहार अफरअन्तर्गत पाँच लाख क्यासका विजेता घोषणा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया