काठमाडौं । सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्दै सहकार्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यसका लागि सरकारले नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गरी निजी क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले २५औँ वार्षिकोत्सवलाई ऊर्जा क्षेत्रको सार्थक विकासका लागि विशेष भूमिकासहित वर्षभरि नै कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ । इप्पानमा निजी क्षेत्रका पाँच सयभन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनी सदस्य छन् ।
विसं २०५७ माघ ४ गते इप्पान स्थापना भएको हो । इप्पानले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै नेपालको ऊर्जा विकासका लागि महत्वपूर्ण २५ वर्ष समर्पित गरेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष गणेश कार्कीले देशलाई लोडसेडिङमुक्त गरी खुद विद्युत् निर्यातकर्ता मुलुक बनाउन आफूहरूको भूमिका रहेको बताए ।
देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता तीन हजार दुई सय ३५ मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको सहभागितामा मात्रै दुई हजार पाँच सय ४८ मेगावाट अर्थात् कुल जडित क्षमताको करिब ८० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यस्तै, तीन हजार नौ सय ४७ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चार हजार पाँच सय ४५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा छन् ।
त्यस्तै १२ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीएको पर्खाइमा छन् भने त्यति नै क्षमताका आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । यी आयोजनाहरूको अध्ययनदेखि निर्माणसम्मका विभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रको अगुवाइमा मात्रै १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार, सरकारलाई वार्षिक ठूलो मात्रामा रोयल्टी तिर्दै अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । गाउँ–गाउँमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा पु¥याउँदै स्थानीयस्तरमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ठूलो रकम सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत निजी क्षेत्रले खर्च गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताबराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सो मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउनेछ । इप्पानले यही कात्तिक १२ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सरकारले तय गरेको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो । मन्त्री खड्काले निजी क्षेत्रले उठाएका सबै मुद्दामा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए । रासस
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- महाकवि देवकोटाको ११६ औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै
- अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा
- देउसी खेलेर क्याम्पसमा अक्षय कोष स्थापनाको प्रयास
- अन्नपूर्णआरोहण आधार शिविरमा अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक भित्रिए
- दोलखामा बृहत् स्वास्थ्य शिविर
- दराज नेपालको छैठौँ विक्रेता सम्मेलन
- केटिएम नेपालको ‘केटिएम ट्रयाक टेस्ट एक्सपिरियन्स’
- हिरोको दशैं तिहार अफरअन्तर्गत पाँच लाख क्यासका विजेता घोषणा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया