Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारउत्पादन नै कम हुने सुपारी निर्यातमा संसदीय समितिको जोड

उत्पादन नै कम हुने सुपारी निर्यातमा संसदीय समितिको जोड


काठमाडौं । नेपालमा पर्याप्त उत्पादन नहुने सुपारीको निर्यात गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बुधबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा सुपारीको उत्पादन र निकासी बढाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । समितिले नेपालमा उत्पादन हुने, नेपालमा आवश्यक र आयात र निर्यात गर्नसक्ने परिमाणको बारेमा आवश्यक जानकारी नलिई निर्यात गर्नुपर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाएको हो ।

नेपालमा करिब पाँचदेखि सात मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन हुनेगरेको छ भने गत आर्थिक वर्षमा ४१ करोड २५ लाख ९८ रुपैयाँबराबरको १६ लाख ७९ हजार किलोग्राम सुपारी आयात गरिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब आठ मेट्रिक टन सुपारी आयात गरिएको छ । आयात र तस्करीका बाबजुद समिति सदस्यहरूले भने सुपारी निर्यात गर्नुपर्ने विषय समितिमा उठाएका हुन् । राजस्व सङ्कलन प्रभावित बनेको भन्दै सुपारी निर्यात गर्नका लागि समिति सदस्यहरूले जोड दिएका हुन् ।

समितिका सदस्यहरूले मुलुकमा उत्पादन भएको सुपारीको निर्यात गरी राजस्व सङ्कलनमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले मुलुकमा उत्पादित सुपारी छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात हुन नसक्दा अवैधरूपमा निर्यात भइरहेको समेत बताएका छन् । अवैधरूपमा भन्सारबाहिरबाट निर्यात हुँदा किसानलाई मार परेको र राजस्व समेत गुमिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदादेवी भट्टले सुपारी खेतीले किसानको आर्थिक अवस्था उकास्ने सहयोग गर्ने हुँदा निर्यात गर्नु आवश्यक रहेको बताइन् । उनले यसका लागि समितिले नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्नुका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

समिति सदस्य विष्णुबहादुर विश्वकर्माले सुपारीको सहज ढङ्गले निर्यात गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । स्वदेशमा किसानद्वारा उत्पादित सुपारी निर्यात गरी किसानलाई राहत हने काम गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । सदस्य अन्जान शाक्यले सुपारीको उत्पादन बढाउनुपर्ने र निर्यात गर्नु आवश्यक रहेको बताए । ‘सुपारी खेतीलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्नु आवश्यक छ, उनले भनिन्, सुपारी खेतीको विकास गरेमा किसान र उद्योगको अवस्था राम्रो हुनेछ त्यसैले सुपारी खेतीदेखि निर्यातसम्मको प्रक्रियामा हुने समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’

सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले सुपारीमा बिचौलियाले चलखेल गरिरहेका कारण किसानहरू समस्यामा परेका बताए । उनले बिचौलियाले सुपारीको कारोबार भन्सारबाहिरबाट गरिरहेका कारण राज्यको राजस्व समेत गुमेको बताए ।

समिति सदस्यहरूले सुपारी आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको करिब दुई महिना नबित्दै निर्यातमा जोड दिन थालेको छ । असोजमा सरकारले सुपारीका साथै मरिच र केराउ आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको आयात गर्ने दिने बताएको हो । औद्योगिक उत्पादनको लागि सुपारी, केराउ र मरिच आवश्यक परेको भन्दै उद्योगीहरूले आयात खुला गराउन वाणिज्य मन्त्री दामोदर भण्डारी तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेसँगै आयात प्रतिबन्ध हटाइएको थियो ।

मन्त्रालयले सो समयमा निश्चित सर्त राखेर उत्पादनमूलक उद्योगलाई सुपारी, केराउ र मरिचको आयात खुला गरेको थियो । विशेषगरी सुपारी, केराउ र मरिच आन्तरिक खपतभन्दा पनि भारतमा तस्कर हुने हुँदा सरकारले यी वस्तुको आयातमा बन्देज लगाउँदै आएको छ । यी सामग्रीहरूमा सरकारले हरेक वर्षजसो बन्देज लाउने र कहिले सोही वर्ष र कहिले एक÷वर्षको अन्तरालमा आयात खुला गर्नेगरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि २०७९ असारमसान्तसम्म सुपारी, मरिच र केराउ आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो भने सोलगत्तै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यतिखेर सरकारले ‘उत्पादमूलक उद्योगलाई औद्योगिक प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ सुपारी, केराउ र मरिचको पैठारीलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ निर्माण गरी आयात खुला गरेको थियो ।

सुपारी, मरिच र केराउमध्ये विशेषगरी भारतीय उद्योगहरूले अत्याधिक सुपारी आवश्यक पर्ने हुँदा र भारतमा बन्देज लगाएको कारणले गर्दा बढी मात्रामा आवश्यक पर्ने व्यवसायीहरू नै बताउँछन् । विगतमा सेटिङमा सुपारी आयात र निर्यात गरेको भन्दै व्यवसायीहरू दिपक पोखरेल, दिनेश राठीलगायतका नाम मुछिएको पाइन्छ । खुला सिमानको फाइदा उठाउँदा सिमानामा रहेका नेपाली तथा भारतीय व्यवसायीको मिलेमतोमा सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडालगायतका सामग्रीहरूको तस्करी हुनेगरेको पाइन्छ । नेपाली व्यवसायीहरूले इन्डोनेसियाबाट सुपारी ल्याई भारतमा निर्यात गर्नेगरेको पाइन्छ । यसअघि सरकारले भारतमा निर्यात गर्न नपाइने कार्यविधि समेत निर्माण गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन ।


क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #Page 1

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x