सरकारी अस्पतालमा विद्युत् महसुल छुट गराउन स्वास्थ्यमन्त्रीको सक्रियता

काठमाडौं । सरकारी अस्पतालमा विद्युत् महसुल छुट गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सक्रियता देखाएका छन् । सरकारी अस्पताललाई विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ मा भएको सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीले पाउने विद्युत् महसुल छुटको व्यवस्था लागू गराउन मन्त्री पौडेलले बुधबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन् । यस निर्णयले सरकारी अस्पतालहरूमा ठूलो रकम बचत हुनेछ । त्यसलाई स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्थापनमा खर्च गर्न समेत मन्त्री पौडेलले आग्रह गरेका छन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समयमै महसुल भुक्तानी गरेर छुट सुविधा लिन मातहतका संस्थाहरूमा पत्राचार गरेको छ । समयमै महसुल भुक्तानी नहुँदा एकातिर लाइन काटिनेसम्मको समस्या हुने र जरिवाना समेत उच्च हुने तर २० दिनभित्रै भुक्तानी हुँदा ठूलो रकम बचत हुने भएपछि यस व्यवस्था मिलाउन निर्णय गरिएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यससम्बन्धी सबै स्वास्थ्य संस्थामा पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीेले जानकारी दिए । यस व्यवस्था पूर्ण लागु भएमा सरकारी अस्पतालको सेवा विस्तारमा थप स्रोत व्यवस्था हुने देखिन्छ । प्राधिकरणले गरेको छुटको व्यवस्था अधिकांश सरकारी अस्पतालले लिन नसकिरहेका बेला मन्त्री पौडेलले यसका लागि सक्रियता देखाएपछि संघीय राजधानी काठमाडौंको कान्ति बाल अस्पतालले २० प्रतिशत महसुल छुट पाएको छ । यस अस्पतालले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँसम्म यस व्यवस्थाअनुसार बचत गर्न सक्ने मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

Name*

Email*

Label

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments