काठमाडौं । मध्यदशैंमा बहालवाला प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राजनीतिक दलको भवन निर्माणका लागि शिलान्यास भयो । त्यसमा प्रधानमन्त्री र अर्का एक व्यापारी घरानाका दम्पतीको समान उपस्थिति देखिएको थियो । एउटा दम्पतीले धुपौरो घुमाइरहेका र अर्का दम्पत्तिले घण्टी बजाइरहेका थिए । यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन जसले गरेको भए पनि त्यसमा प्रकट भएको निहित उद्देश्य भने यी दुई दम्पती समान हैसियतका हुन् भन्ने देखाउनु रहेको भनी त्यसबेला व्यापक टीकाटिप्पणी भएका थिए । पछि यी दुई दम्पतीमा एक दाता र अर्काचाहिँ प्राप्तकर्ता रहेछन् भन्ने खुल्यो । ती व्यापारीले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको दलको भवन निर्माण गर्न जग्गादान दिएको, भवन पनि उनैले बनाइदिने भन्ने त्यही खुल्यो । त्यसपछि यो विषय यति चर्कियो, बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो दान वा उपहार लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने राष्ट्रिय बहसकै रूपमा आएको थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले दान लिएको यस्तो जग्गाको हक हस्तान्तरणलगायतका काम कारबाही तत्काल नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो दान लिने र दाताले पनि दिने काम गलत रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो ।
प्रचलित कानुनअनुसार राज्यका जुनसुकै निकायका जस्तासुकै पदाधिकारी हुन तिनले कसैबाट लिने दानदातव्य र उपहार राज्यकोषमा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने छ । प्रधानमन्त्रीको दललाई प्रधानमन्त्रीको हातमा दिइएको यो घरजग्गाको मूल्य दुईतीन अर्बमा आकलन भएको छ । यो राज्यकोषमा जाने अवस्था नै थिएन । दाता स्वयं राज्यका एक अभियोगी हुन् । उनीमाथि तोकिएको दण्डसजायको भुक्तान भइनसकेको आरोप लागेको अवस्था छ । अदालतले यो उपहार तत्कालका लागि प्रयोगमा नल्याउन दिएको आदेशमा धेरै कुरा प्रष्ट छन् । त्यसमा भनिएको छ– एमालेले गुरूङबाट जग्गा दान प्राप्त गरेको कार्य राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३८(३) र ३८ (६) को व्यवस्था अनुकूल नदेखिनुका साथै सोही ऐनको दफा ३८(५) मा भएको ‘आर्थिक सहयोग प्रदान गर्दा दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्त गरी प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिने गरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न हुँदैन’ भन्ने कानुनी व्यवस्था तथा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, निर्वाचनलगायत प्रक्रियाहरू प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने अवस्था समेतको आलोकमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले, गलत ठहर्छ । अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म विपक्षीहरूबीच दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायतको काम कारबाही नगर्नू÷नगराउनू अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशको एकल इजलासले दुवै पक्षको बहस/छलफल सुनेर अर्को आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको यो उपहारकोे हक हस्तान्तरण हाललाई रोकियो । यो जग्गाको कुरा थियो । ती व्यापारीले यो जग्गा बराबरको नगद नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए भने त्यो रकम के हुन्थ्यो भन्ने एउटा प्रश्न उठ्छ । यतिबेलाका प्रधानमन्त्री सुशासनबारे धेरै चिन्तित मानिन्छन् । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भन्ने त उनको मन्त्र नै हो । यस्ता पदाधिकारीलाई त ठूला उपहारले यसरी गलाउँदो रहेछ भने मन्त्रीलगायतका अरू पदाधिकारीको हालत अनुमान गर्न सकिन्छ । अदालतले अहिले देशको कार्यकारी प्रमुखले यस्तो उपहार लिएबापत दण्ड गरेको छैन । तर प्रधानमन्त्रीको हात लागेको वस्तुको हक हस्तान्तरण रोकिनु पनि सामान्य कुरा होइन ।
प्रधानमन्त्रीले उपहारलिँदा दाता कस्ता हुन भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले जेगरे त्यो व्यापक आलोचित नै भइरहेको छ । राज्यका अन्य पदासीनहरूले यसबाट पाठ सिकून् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- महाकवि देवकोटाको ११६ औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै
- अपर राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा
- देउसी खेलेर क्याम्पसमा अक्षय कोष स्थापनाको प्रयास
- अन्नपूर्णआरोहण आधार शिविरमा अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक भित्रिए
- दोलखामा बृहत् स्वास्थ्य शिविर
- दराज नेपालको छैठौँ विक्रेता सम्मेलन
- केटिएम नेपालको ‘केटिएम ट्रयाक टेस्ट एक्सपिरियन्स’
- हिरोको दशैं तिहार अफरअन्तर्गत पाँच लाख क्यासका विजेता घोषणा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया