काठमाडौं । नयाँ संविधान बनेको एक दशकसम्म मुलुकमा तीनजना प्रधानमन्त्री भए । यी तीनमध्ये सबैभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री हुनेमा एमालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम पनि आउँछ । उनी यो पछिल्लो समयमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन् । दिनगन्तीमा अरूले दुईसय दिनको समय पाए भने ओलीले चार सय दिन । उनी त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले दुई–दुईपटक करिब दुईतिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्न पाए । संसद्को चलिरहेको यो दोस्रो कार्यकाल दलीय हिसाबले कसैको पनि बहुमत आएको अवस्था छैन । तर ओली त्यस्ता प्रधानमन्त्री भए जो दोस्रो ठूलो दलको हैसियतमा छन् भने उनलाई पहिलो ठूलो दलले समर्थन गरेको छ । ओली त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन् जो भ्रष्टाचारको विरोधमा आफूलाई सबैभन्दा प्रखररूपमा उभ्याउँदै आएका छन् । भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने, आफू पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने भनेर मन्त्र नै बनाएका व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन । तर पछिल्ला दिनमा यिनै ओलीले भ्रष्टाचारीको परिभाषा नै बदल्न खोजेका हुन् किजस्तो देखिएको छ ।
खासगरी उनले आफ्नो पछिल्लो कार्यकालको सय दिन पुगेको सन्दर्भमा गरेको सम्बोधनमा जे भने त्यसले सुशासनको आफ्नै व्याख्या भएजस्तो देखिन्छ । यसले भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने, आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने भन्ने कुरालाई फेरेकोजस्तो बुझाउँछ । त्यसैपनि यो सय दिनकै अवसरमा उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतबाट आफ्नो दलका लागि लिएको एउटा दानका कारण उनी र उनको दल गम्भीर आलोचना भएको थियो । एउटा त बहालवाला प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो दान लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने छँंदैछ । अर्को, दाता त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो प्रधानमन्त्री मातहतका निकायबाट नै सम्पत्ति शृद्धीकरणदेखि भ्रष्टाचारको मुद्दाका अभियोगी हुन् । त्यस्तो व्यक्तिबाट ठूलो रकम दान लिँदा राज्यका निकायहरू नै स्वतन्त्र छानबिनमा प्रभावित हुने हुन कि भन्ने शंका पैदा भएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ दिएका छैनन् । भ्रष्टाचारसँग जोडिएका प्रश्नहरू ती सानाठूला जे–जस्ता हुन निरुत्तरित रहनुहुँदैन । जब तिनले उत्तर पाउँदैनन् त्यही बेलादेखि भ्रष्टाचारले पश्रय पाएको अवस्था बन्छ । सरकारको सय दिनमा प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको भ्रष्टाचारसँग जोडिएको गम्भीर आरोप यही भइरहेको छ ।
भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ भन्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सय दिनको कार्यकालमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै जे भने त्यसले कतै भ्रष्टाचारको परिभाषा बदल्न खोजेको हो किजस्तो देखिन्छ । त्यो सम्बोधनको एउटा अंश–भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बन्नु हुँदैन । यसले सुशासनको प्रणालीका रूपमा गति लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले क्यामेरालाई होइन, कानुनलाई गुरु मानेको छ । ‘भ्रष्टाचारी समातियो’ भन्ने केही समय हल्ला मच्चिने तर परिणाममा भ्रष्टाचार बढ्दै जाने खालको अवस्था होइन, परिणाममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने कानुनी प्रणाली स्थापित हुने पद्धति बसाल्ने हाम्रो प्राथमिकता छ । भ्रष्टाचारका कसुरमा फस्ने त्रास र त्यसबाट उम्किने आकांक्षा, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका मतियार जोगाउने उद्देश्यका साथ देशमा अस्थिरता र अराजकता फैलाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको हामीले देखिरहेका छौँ । कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीउपर कानुनी कारवाही अघि बढाउछौँ ।
भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एकछिनको हल्लाबाजी र सुटिङ गरेर देखाउने विषय बनाउन हुँदैन भनेरजस्तो कारबाहीका ठाउँमा अर्ती उपदेशले ठाउँ पाउन थाल्यो त्यसले नै कतै भ्रष्टाचारको परिभाषा नै बदलिन लागेको हो कि भन्ने शंका जन्माएको हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- चिनियाँ दूतावासद्वारा ‘क्षत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय’ लाई विद्युतीय सवारी हस्तान्तरण
- छ वर्षमा पनि बनेन गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको भवन
- जनसभामा जथाभाबी फोहोर गरेको भन्दै महानगरले एमालेलाई तिरायो १ लाख जरिमाना
- देशका अधिकांश भागमा आज मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
- विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले गर्यो सर्वोच्चमा पुनरावेदन
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया