हरित वित्तको महत्व
शंकर मान सिंह २०८१, कात्तिक २० ११:१५ 
काठमाडौं । हरित वित्त भन्नाले दिगो विकासलाई समर्थन गर्ने वित्तीय गतिविधिहरूलाई बुझाउँछ । विशेषगरी वातावरणीय दिगोपनको सम्बन्धमा यसले लगानी, वित्तीय उत्पादनहरू र सेवाहरूको दायरालाई समेट्छ, जुन सकारात्मक वातावरणीय प्रभावहरू भएका परियोजनाहरू र पहलहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राख्छ ।
यसमा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू दिगो कृषि, संरक्षण प्रयासहरू र हरित पूर्वाधारहरू समावेश हुन सक्छन् । ग्रिन फाइनान्सका मुख्य अंगहरू, हरियो बन्ड, सकारात्मक वातावरणीय लाभ भएका परियोजनाहरू कोषको लागि जारी गरिएको ऋण धितोहरू हुन् ।
दिगो लगानी कोषः लगानी कोष जसले विशेषगरी कम्पनी वा परियोजनाहरूलाई बलियो वातावरणीय, सामाजिक, र शासन अभ्यासहरू लक्षित गर्छ ।
जलवायु जोखिम मूल्याङ्कनः लगानी निर्णयहरू सूचित गर्न जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वित्तीय जोखिमहरूको मूल्याक्न । कार्बन मूल्य निर्धारणः हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमीलाई प्रोत्साहन गर्न कार्बन उत्सर्जनमा मूल्य राख्ने संयन्त्र । हरित वित्तको महत्वः जलवायु परिवर्तनसँग लड्नेः हरित वित्तले उत्सर्जन घटाएर र लचिलोपन बढाएर जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्ने परियोजनाहरूमा स्रोतहरू उपलब्ध गराउँछ । दिगो आर्थिक वृद्धिः यसले न्यून–कार्बन अर्थतन्त्रमा संक्रमणलाई समर्थन गर्छ, नवाचारलाई बढावा दिन्छ र दिगो क्षेत्रहरूमा रोजगारी सिर्जना गर्छ । लगानी आकर्षित गर्दैः जलवायु समस्याहरू बारे चेतना बढ्दै जाँदा, थप लगानीकर्ताहरूले हरित वित्तलाई बढ्दो सान्दर्भिक बनाउँदै दिगो लगानीका अवसरहरू खोजिरहेका छन् ।
नियामक अनुपालनः धेरै सरकारहरूले नियमहरू लागू गर्दैछन् । जसले वित्तीय संस्थाहरूलाई वातावरणीय प्रभावहरू विचार गर्न आवश्यक छ, अनुपालनको लागि हरित वित्त आवश्यक बनाउँदै । जोखिम व्यवस्थापनः वित्तीय निर्णय लिने वातावरणीय जोखिमहरूलाई एकीकृत गरेर, लगानीकर्ताहरूले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सम्भावित हानिविरुद्ध आफ्नो पोर्टफोलियोलाई अझ राम्रोसँग सुरक्षित गर्न सक्छन् । सामाजिक उत्तरदायित्वः हरित वित्तले दिगोपन र सामाजिक इक्विटीको फराकिलो सामाजिक लक्ष्यहरूसँग पङ्क्तिबद्ध गर्छ, उपभोक्ताहरू र लगानीकर्ताहरूलाई अपिल गर्छ । जसले नैतिक विचारहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ । संक्षेपमा वातावरणीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न, दिगो आर्थिक अभ्यासहरू प्रवर्द्धन गर्न र वित्तीय प्रणालीहरूले स्वस्थतामा योगदान पु¥याउने सुनिश्चित गर्न हरित वित्त महत्वपूर्ण छ ।
हालै एक सह्रनीय कदमअन्तर्गत, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो लगानी निर्णयमा जलवायु परिवर्तनका उपायहरूलाई एकीकृत गर्न निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो उपायले केन्द्रीय बैंकले जलवायु कार्यको नेतृत्व गर्न वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको लागि मुख्य भूमिका खोजिरहेको देखाउँछ ।
‘नेपाल हरित वित्त वर्गीकरण’ लागू गरेर, सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरणले वर्गीकरणद्वारा परिभाषित दिशानिर्देशका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण जारी गर्ने सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नियामक निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको ‘सन्दर्भ’ कागजातका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिगो वित्त वृद्धि गर्न, आर्थिक गतिविधिलाई वर्गीकरण गर्न मानकीकृत ढाँचा उपलब्ध गराउन र हरित लगानीलाई थप प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्न हरित वित्त वर्गीकरण आवश्यक रहेको बताएको छ ।
अनिवार्य नभए पनि देशको केन्द्रीय बैंकको यो सिफारिस सकारात्मक सुरुवात हो । यसले प्रभावकारी तरिकामा दुर्लभ स्रोत परिचालन गर्नुका साथै जलवायु प्रकोप प्रतिरोधी पूर्वाधारको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । सरकारी उपायहरू मात्र अपर्याप्त भएकाले, केन्द्रीय बैंकको नीति निर्देशनले अन्ततः जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकार दिनेछ । यी उपायहरूले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जोखिमहरूको सन्दर्भमा सबैभन्दा जोखिममा परेका देशहरूमध्ये एक नेपाललाई दीर्घकालीनरूपमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूको सामना गर्न आफूलाई अझ राम्रोसँग तयार पार्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा र पूर्वाधारको उच्च मागका कारण नेपालले बढ्दो स्रोत–गहन वृद्धि, द्रूत सहरीकरण र उत्पादन गतिविधिहरूको विस्तारको अनुभव गरिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धताको एक भागको रूपमा, देशले जलवायु कार्यलाई अगाडि बढाउन र हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन राष्ट्रिय र क्षेत्रगत नीतिहरू र नियामक ढाँचाहरू तर्जुमा गरेको छ । यस सन्दर्भमा सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायहरूलाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनासहितको वातावरण संरक्षण ऐन लागू गरेको छ ।
सन् २०२१ मा बेलायतको ग्लासगोमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–२६ मा नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य घोषणा गरेको थियो । यसको अनुकूलन, न्यूनीकरणका लागि नेपाललाई करिब ७७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ र २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यहरूअन्तर्गत समेत आवश्यक हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनलाई हरित र जलवायु–उत्थानशील भविष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रमार्फत आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रयासको रूपमा हेर्न सकिन्छ । हरित वित्त वर्गीकरणसम्बन्धी यस अग्रगामी सोच नीतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक प्रशंसाको योग्य छ । तर प्रत्येक लाइन मन्त्रालय र सरकारले यस नीतिको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सामूहिकरूपमा सक्रिय कदम चाल्छन् भन्ने कुराको अनुभूत जनताले गर्नुपर्छ ।
हरित वित्तपोषणले दीगो विकास लक्ष्यको वित्तपोषणमा ठूलो अन्तरलाई कम गर्छ र एक लचिलो विकास मोडलाई प्रोत्साहित गर्छ । नेपालले २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पाँच सय ८५ अरब (अमेरिकी डलर ४४ लाख) को वित्तीय अन्तर पहिचान गर्छ । जसमा नेरु तीन करोड ६७ लाख निजी क्षेत्रबाट समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पेरिस सम्झौताबाट धेरै आविष्कारहरू भएका थिए, तर त्यसमध्ये पनि तीन झनै मुख्य थिए । पहिलो, एक दशमलव पाँच डिग्रीको स्ट्रेच उद्देश्यसँग, दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम वार्मिङको स्पष्ट उद्देश्य सेट । दोस्रो, स्वेच्छिक देश योजनाहरूको नवाचार जुन देशहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गरेमा के हुन्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्न वस्तुगतरूपमा थपिएको थियो । तेस्रो, निजी क्षेत्र र गैर–राज्य पक्षहरूको संलग्नता, जसले गर्दा यो ठूलो समस्याको समाधान तल्लो माथि र माथिल्लो तहसम्म होस् ।
जलवायु संकट कम भएको छैन । पेरिसपछि जलवायु परिवर्तनको समस्या बढ्दै गएको गम्भीर यथार्थ हो । गत वर्ष यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वको तापक्रम तीन डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । यसले विनासकारी बाढी, प्रदूषण, जंगली आगो, खडेरी, चरम मौसम र प्रजातिहरूको विनास निम्त्याउँछ । हामीले यस विनाशको प्रारम्भिक चेतावनीहरू देखिरहेका छौँ । यसबाहेक एक दशमलव पाँच डिग्री हासिल गर्न आवश्यक पर्ने मापनमा डुब्दैछ । उत्सर्जन यस दशकको अवधिमा प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशतले घट्नुपर्छ ।
नेपाल लामो समयदेखि विश्वको सबैभन्दा बढी जलवायु जोखिममा रहेको देशको सूचीमा रहेको छ । यसले कमजोरीहरू व्यवस्थापन गर्न र हाम्रो विकासलाई सुनिश्चित गर्नमा ठूलो ध्यान दिन्छ । लक्ष्यहरू भविष्यले ल्याउन सक्ने जुनसुकै वातावरणीय झट्काहरू सामना गर्न पर्याप्त लचिलो हुन्छन् । अल्पविकसित देशका रूपमा नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो र निरन्तर चुनौती व्यवस्थापन गर्नु हो देशलाई जोखिम न्यूनीकरण गर्न र लचिलो समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्ने जटिल विकास हस्तक्षेपहरूलाई वित्त पोषण गर्न आवश्यक स्रोतहरू ।
ती जोखिमहरूलाई ध्यान नदिई छाड्नु भनेको जोखिमलाई अनचेक गर्न दिनु हो । जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायको रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघले समग्र विकास प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्ने प्रयासमा जनता र नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको छ ।
त्यस उद्देश्यका लागि दिगो विकासका लागि २०३० एजेन्डाले सरकार र सबै सरोकारवालाहरूलाई बलमा सामेल हुन र ठोस कार्य गर्नको लागि ठोस रूपरेखा प्रदान गर्छ । नेपालमा बजेट २०८१/८२ ले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा हरियो कर लगाइएको छ । उत्पादनहरू र कोइला कार्बन उत्सर्जन कम गर्न वित्तीय वर्षको लागि लेख हरित करमा २०८१/८२ मा कोइलाबाट उत्पादित कोइला, ब्रिकेट, ओभाइड र यस्तै ठोस इन्धनहरूमा हरित कर लगाइएको छ । कोइला पल्भराइज गरिएको होस् वा नहोस्, एन्थ्रासाइटमा ०.५० किग्रा, बिटुमिनस कोइला रु. ५ प्रति किग्रा अन्य कोइलामा रु. ५ प्रतिकिग्रा कोइलाबाट उत्पादित ब्रिकेट, ओभाइड र यस्तै ठोस इन्धन रु. शून्य दशमलव ५० प्रतिकिलो ग्राम कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, स्पिन्डल आयल, ट्रान्सफर्मर तेल, खनिज टर्पेन्टाइन तेल, रबर प्रशोधन तेल, तरल पाराफिन तेल सेतो तेलमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत र अन्यमा एक प्रतिशत पेट्रोलियम तेलमा हरित कर लगाएको छ । आसन्न नोभेम्बरमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन (कोप–२९) मा जलवायु वित्तको विषय प्रमुख मुद्दाका साथ उठाइने देखिएको छ ।
एनडीसीजस्तो महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई अर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक रहेकाले स्वार्थ मिल्ने देशहरूसँग सहकार्य गर्दै जलवायु वित्तका लागि दरिलो आवाज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२ सम्म अजरबैजानको बाकुमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनले आगामी पाँच वर्षका लागि जलवायु लक्ष्य निर्धारण गर्ने भएकाले पनि महत्वपूर्णरूपमा हेरिएको छ । साथै, जलवायु वित्त बढाउने तथा हानिनोक्सानी कोषका बारेमा पनि महत्वाकांक्षी निर्णय हुने भएकाले यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
तपाईको प्रतिक्रिया
ताजा अपडेट
- कालीगण्डकी करिडोरले मुक्तिनाथ र लुम्बिनी जोड्दै
- देशका अधिकांश भागमा पश्चिमी वायुको प्रभाव यथावत
- आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- अरुण नदीमा पूजा गर्ने क्रममा एक जना बेपत्ता
- चार महिनामा साढे चार खर्ब व्यापार घाटा
- ‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ?
- समाजवाद स्थापना नभएसम्म क्रान्तिबाट विश्राम लिइन्न : महासचिव चन्द
- कञ्चनपुरको कलुवापुरमा बस दुर्घटना हुँदा ३१ जना घाइते
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
[…] http://www.aarthikdainik.com/view/159127/ […]