सम्पत्ति विवरण नलुकाऊ

काठमाडौं । सुशासन कायम गर्ने आफ्नो पहिलो उद्देश्य रहेको भन्दै गठन भएको दुई ठूला दलको करिब दुईतिहाइको सरकारले कात्तिकको दोस्रो हप्ता सय दिन पुरा गर्यो । यी सय दिनमा के–के भए त भन्नेमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री सबैले एक प्रकारको होडकै रूपमा आफ्नो कामको बखान गरे । बखान यसकारणले कि त्यसमा एकोहोरो सन्देश मात्र थियो । सर्वसाधारणका मनमा लागेका कुराले कतै ठाउँ पाएनन् । सधैँ यस्तै हुन्थ्यो यस पटक पनि त्यस्तै भयो । सरकारको सय दिन पुग्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले एउटा कुरा कतै पनि उल्लेख गरेनन् । त्यो हो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण । प्रचलित कानुनअनुसार सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको जोकोहीले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र यस्तो विवरण बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर बितेका केही वर्षदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण कि बुझाइँदैन, बुझाइए पनि सार्वजनिक हुने गरेका छैनन् । यसपटक पनि त्यस्तै भयो । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण आजसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

सार्वजनिक ओहदामा नियुक्त भएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको सरकारले प्रारम्भ गरेको हो  । पछि यो कानुनमै समावेश भएर आयो । अहिले पनि कर्मचारीले यस्तो विवरण नबुझाए नगद रकमको दण्ड बुझाउनुपर्छ । प्रशासनको सर्वाेच्च तह मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्तिविवरण बुझ्ने बुझाउने कुरा सुशासनसँग जोडिएको हुन्छ । उक्त पदमा प्रवेश हँुदा कसको सम्पत्ति कति थियो भन्ने यो विवरणले प्रष्ट पाथ्र्याे । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएपछि सम्पत्ति विवरण बुझ्ने बुझाउने कुरा सुशासनसँग यसरी जोडिएको कुरा हो जो सार्वजनिक ओहोदामा रहँदा भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउनबाट जोगियोस् । सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएपछि मात्र होइन उक्त पद छाड्दा पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने यो प्रावधानको मर्म हो । पहिले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति भएपछि सम्पत्ति विवरण बुझाए पनि पद छाड्दा भने कसैले पनि बुझाएको पाइँदैन । हुँदै जाँदा पछिल्ला दिनहरूमा त यस्तो विवरण बुझाउन समेत छाडियो । यसले खासगरी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै आलोचनाको पात्र बनिरहेका छन् । ओली सरकारले सय दिन मनाइरहँदा प्रधानमन्त्रीमाथि करोडौँ मूल्य पर्ने घडी पहिरिएको आरोप लाग्यो । त्यो पनि सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिनका लागि हिरासतमा रहेका व्यक्तिले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । तर प्रधानमन्त्रीले यसको न खण्डन न समर्थन गरेका पाइयो । यदि सम्पत्ति विवरण बुझाइएको थियो भने कि यसको खण्डन हुथ्यो कि स्रोत देखिन्थ्यो ।

सुशासनका लागि सबैभन्दा दुःखद् पक्ष के हो भने खासगरी मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाइने गरिएको यो रोग प्रदेश र स्थानीय तहसम्म नै पुगेको छ । स्थानीय सरकार केन्द्र र प्रदेशजस्तो नहुने हुँदा त्यसको धेरै खोजीनीति नभएको हुनुपर्छ । तर प्रदेशचाहिँ केन्द्रजस्तै भइसकेको छ । सात प्रदेशमध्ये त्यसका कुनै एउटा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले यस्तो विवरण बुझाएको भन्ने एउटा पनि उदाहरण पाइँदैनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण सबैभन्दा ठूलो भनी चिनिने बागमती प्रदेश नै भएको छ । यो प्रदेशका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण कहिल्यै सार्वजनिक भएको पाइएको छैन । आज मात्र होइन प्रदेश सरकारको स्थापनादेखि नै यस्तै हुँदै आएको अवस्था देखिएको छ । यो प्रदेशमा हालसम्म ५ मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा ८५ जना मन्त्री भइसकेको अवस्था छ । यसबीचमा कतिपय त दोहोरिएका पनि छन् । कसैले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएको अवस्था बनेको देखिँदैन । केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि जो मुख्यमन्त्री बन्दा पनि उनका प्रमुख प्राथमिकता भनेको सुशासन र पारदर्शिता नै हुने गरेको पाइन्छ । तर आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेतर्फ भने फेरि उनीहरू नै झेली गर्छन् । यसले सुशासन र पारदर्शिता भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म केवल बोल्नका लागि मात्र प्रयोग हुने गरेको भन्ने सिद्ध हुँदैछ । जो असल शासनका लागि आफैँमा दुःखद् पक्ष हो । जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने हो भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर, नलुकाऊ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments