ऋण लिन सरकार नहौसियोस्

काठमाडौं । दुइ ठूलादलको गठवन्धबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीको पहिलो दिनको सम्वोधननै जनताले देख्ने र भोग्न पाउनेगरी काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने थियो । संविधानसभाले बनाएको संविधान अनुसारको दोस्रो आमनिर्वाचनपछिका सवै प्रधानमन्त्रीको देखिनेगरी काम गर्ने भन्नै निर्देशन पटकपटक दोहोनिेने गरिहेको छ । चौथो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त हुँदा केपी ओलीले पनि यही कुरा वताएक थिए । उनको तीनमहिने कार्यकल पुरा भएको समयमा त्यस्तो देखिने केकाम भयो भन्ने हेरियो यो तीन महिनाको छोटो अवधीमा नै देशमा एक खर्व हाराहारीमा हुनेगरी सार्वजनिक ऋण थपिएको अवस्था छ । सार्वजनिक ऋणका बारे ओली सरकार पहिले देखिँनै कहलिँदै आएको थियो । यस अघिको करिव ४० महिनाको शासनकालमा सर्वाधिक ऋणलिने सरकारका रुपमा उनको पहिचान भएको थियो । चालु आर्थिकवर्षको प्रारम्भ उनकै चौथोकार्यकालबाट भएको हो । तर यही वर्ष देश अधिकऋणतर्फ अघिबढ्ने हो कि भन्ने संकेत देखिनथालको छन । तीनमहिनामा ग्रहण गरिएको उल्लेखित ऋणको अंक त्यसकै एउटा उदाहरण हुनपर्छ ।

यद्यापि ऋणलिनु धेरै नराम्राो चाहिँ होइन । त्यसको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भयो भने मुलुककालागि तया वरदानपनि सावित हुनसक्तछ । तर विगतहरुलेके दोएका छन भने ऋणलिएर साधारणखर्च चलाइने गरिएको छ । चिन्ताको विषयउ नै यही हो । दुइ ठूलादलको र दुइतिहाइको समर्थन रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको सय दिन पूरा हुृदानहुदै सार्वजनिक ऋणको अंक खर्वको हाराहारी (८८ अर्ब ९४ करोड) पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । पछिल्ला तीनमहानामा थपिएको समेत गर्दा मुलुकुको कूल ऋणको अंक २५ अर्ब २३ अर्ब तीन करोड नाघ्दैछ । गएको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कूल ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड थियो । ऋणमा धेरै नहौसिने हो भने वितेका यी तीन महिना धेरै ऋण लिइराख्नु पर्नेमा पर्दैनन । वितेका यी तीनमहिनाका समयमा सरकारले खासगरी सम्झनालायक क्षेत्रमा कुनै नयाँकाम प्रस्ताव पनि गरेको छैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा राज्यले तिर्नपर्ने ऋणको अंममा आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड र बाह्यतर्फ १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड पुगेको अवस्था छ  । चालु वर्ष सरकारको कूल वजेट १८ खर्वको हाराहारीमा थियो । कूलऋणको अंक त्यसको डेढामा पुगेको यो विवरणले नै वताउछ ।

करिव एक खर्वको ऋण प्राप्तगरको यो समयमा नयस तिरिएको सावाँ व्याजको अंकपनि ठूलै छ । यस अवधीमा ५९ अर्ब ६० करोड आन्तरिक ऋणको सावाँ र नौ अर्ब ४३ करोड बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी गरिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । यो हिसावले तीनमहनिामा मात्रै करिव ७० अर्वरुपैयाको सावा तिरियो । विज्ञहरुका अनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि र त्यसलाई धान्नका लागि पनि ऋण परिचालन बढाउन दबाब भएको देखिन्छ । उनीहरुका भनाइमा चालू खर्च बढी भएको छ, तर राजस्व संकलन कमजोर भएको छ । यसरी पहिलो त्रैमासमा ऋण बढी परिचालन गरेको अवस्थामा आर्थिक वर्षान्तमा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती हुन सक्छ ।

विगतमा यसरी नै ऋणमा हौसिइएका कारण ब्याजमा पनि यी तीन महिनामा १४ अर्ब खर्च गरिएको छ जो आन्तरिक ऋणको ब्याज ११ अर्ब ८५ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज दुई अर्ब १९ करोड भुक्तानी गर्नुपरेको छ । सरकारले ऋणलिँदा सावाँव्याजमा गैरहेको रकमकोपनि होक्का राखोस । सरकार सधैँ मितव्ययी भइने भन्छ तर कार्यान्वयनमा आउँदैन । अव यस्तो बेहिसावको ऋणलिने परम्परा रोकनु पर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments