सुरेश राउत
काठमाडौँ, असार २४
बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुबीच हुने एकआपसको अल्पकालीन अवधिको लागि हुने कारोबार अर्थात् अन्तरबैंक कारोबार रकम घटेको छ । सरकारले विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि भन्दै ०७६ चैत ११ गतेदेखि पूर्णरुपमा देशव्यापी लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । सोही कारण वित्तीय क्षेत्रको कर्जा तथा निक्षेपमा पनि कमी आएसँगै अन्तर्बैंक कारोबार रकममा पनि कमी आएको हो ।
पछिल्लो समय सबैतिर बन्द भएको कारण बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेपछि बैंकमा पैसा थुप्रिनपुगेको छ । पुँजीगत खर्च कम भएको कारण जसले जहाँ काम गरेका छन्, उनीहरुले भुक्तानी पाउन भने समस्या नपर्ने भएको छ । तर, देशमा लगानी भने अत्यन्त न्यून देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो १० महिनामा २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी २३ वटा विकास बैंक र २२ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुले १४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र अन्तर्बैंक कारोबार गरेका छन् ।
उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र १३ खर्ब ८० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको अन्तर्बैंक कारोबार गरेका छन् । उक्त अवधिमा सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले भने एक खर्ब १८ अर्ब सात करोड रुपैयाँबराबरको अन्तर्बैंक कारोबार गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले झण्डै १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा यस्तो कारोबार गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार उक्त अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले १३ खर्ब २४ अर्ब ७५ करोड र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले एक खर्ब ७४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको अन्तरबैंक कारोबार गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर्बैंक कारोबार रकम घटेकै कारण यस्तो कारोबारको ब्याजमा पनि कमी आएको छ । वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर्बैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७६ वैशाखको छ दशमलव १२ प्रतिशतको तुलनामा २०७७ वैशाखमा घटेर चार दशमलव छ प्रतिशत कायम भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर २०७६ वैशाखको नौ दशमलव ५९ प्रतिशतको तुलनामा २०७७ वैशाखमा आठ दशमलव ९६ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७६ वैशाखमा ९१–दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर चार दशमलव २९ प्रतिशत रहेकोमा २०७७ वैशाखमा तीन दशमलव ५१ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७७ वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर छ दशमलव ४४ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यी दरहरु क्रमशः छ दशमलव ६७ प्रतिशत र १२ दशमलव २३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउन सिफारिस : संसद्को अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले सेयर ब्रोकर कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी बढाउन सिफारिस गरेको छ । समितिले ब्रोकर कम्पनीहरुको हाल कायम रहेको दुई करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीलाई बढाएर १० करोड रुपैयाँ पु¥याउन सिफारिस गरेको हो ।
सेयर बजारका बारेमा अध्ययन गर्न गठित प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले चुक्ता पुँजी बढाउन सिफारिस गरेको हो । सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजकत्वको गठित उपसमितिले २०७९ असार मसान्तसम्म ब्रोकर कम्पनीहरुले हालको दुई करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीलाई बढाएर १० करोड रुपैयाँ पु¥याउन समयसीमा तोक्न सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी उपसमितिले सेयर बजारको वर्तमान आवश्यकताअनुसार ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मर्जरमा गई वित्तीयरुपमा सबल बनाउन समेत सिफारिस गरेको छ । यसैगरी बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स दिनुपर्ने सुझाव पनि गठित उपसमितिले अर्थ समितिलाई दिएको छ । यसअघि बैंकहरुले सेयर ब्रोकर कम्पनीको समेत काम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएकोमा ब्रोकर एसोसिएसनले बैंकहरुको उक्त कारोबारको विपक्षमा आवाजहरु उठाउँदै आएका थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सभापति लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर रास्वापा पार्टी कार्यालय पुग्यो प्रहरी
- प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरका चिकित्सकद्वारा हडताल
- आजदेखि मनकामना केबलकार नियमित सञ्चालनमा
- बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु
- पाँचपोखरी महिला ट्रेल रेसमा निर्मला प्रथम
- देशभर बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
- युरोपेली केन्द्रीय बैंकले फेरि ब्याजदर कटौती गर्यो
- आरबीआईद्वारा चार गैरबैंकिङ वित्त कम्पनीलाई ऋण दिन प्रतिबन्ध
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया