अर्थतन्त्र सुधारको सन्दर्भ
सुरज घिमिरे २०८१, कात्तिक २४ १२:५१ 
काठमाडौं । हालै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको जनाएको छ भने एसियाली विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षमा चार दशमलव नौ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अर्काेतिर सारवत जहाँको आईएमएफको टोलीले नेपाली अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको बताएको छ । बाह्य क्षेत्रमा भएको प्रगतिकै हवाला दिँदै सत्तासीन नेतृत्वले समेत अर्थतन्त्रमा सुधार आएको कुरा रटान लगाउँदै आएका छन् । पर्यटन तथा विद्युत् क्षेत्रमा केही सुधार आए पनि अधिकांश क्षेत्र जस्ताको त्यस्तै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू एवम् देशको नेतृत्व वर्गले नेपाली अर्थतन्त्रमा सुधार आएको सङ्केत गरे पनि हाल मुलुकले भोगेको बाढीपहिरो र डुबानको कारण सिर्जित समस्याले अर्थतन्त्रमा पार्ने असरको लेखाजोखा गर्ने हो भने त्यसले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई पक्कै पनि असर गर्नेछ ।
हाल बजार चलायमान हुन नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरू निराश छन् । श्रमिकहरू रोजगारी नपाएर विदेशिने क्रम बढ्दो छ । अर्काेतिर स्वदेशमा रोजगारी पाए पनि त्यसले जीवननिर्वाह गर्न असहज बन्दै गएको छ । अर्काेतिर बजारमाग वृद्धि हुन नसक्दा उद्योगी एवम् व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास बढ्न सकेको छैन । त्यसैगरी उपभोक्ताहरूको क्रयशक्ति पनि घट्दै गएको छ । यसले गर्दा निरपेक्ष गरिबीमा सुधार आउन सकेको छैन । अतः अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार भयो भनेर हामी मख्ख पर्नु तार्किक देखिँदैन । उनीहरूको कुरा नेपाली अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रका सन्दर्भमा व्यावहारिक देखिए पनि आन्तरिक क्षेत्रहरू शिथिल छन् । नेपाली अर्थतन्त्रमा सुस्तीको प्रभाव अझै कम हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको वास्तविक विस्तार हुन उत्पादन बढ्नुपर्छ । तर, औद्योगिक वस्तुको उत्पादन बढेको वा बढ्ने लक्षण भने देखिएको छैन ।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा करिब सात खर्बको अधिक तरला र एकल अङ्कको व्याजदर रहँदा पनि बैंकहरूको व्यवहारप्रति निजी क्षेत्र ढुक्क छैनन् । विगतमा सात प्रतिशतको हाराहारीमा लिएको कर्जाको व्याजदर करिब १६ प्रतिशतको हाराहारीमा पु¥याएका बैंकहरूले अहिले सस्तोमा कर्जा अफर गर्दा पनि पुनः विगत दोहोरिने हो कि भन्ने त्रासले गर्दा निजी क्षेत्र बैंकिग अभ्यासप्रति निश्चिन्त नभएको हो । यस कुरामा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नीतिगत निर्देशन गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
सरकारले आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यसको लागि मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा वृद्धिदर १२ दशमलव पाँच प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको लक्ष्य ११ दशमलव पाँच प्रतिशत राखेको भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ (शून्य दशमलव तीन प्रतिशत) ले बढेको छ । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वांस कमजोर भएको हालको अवस्थामा आन्तरिक कर्जा लक्षितरूपमा बढ्न सक्ने देखिँदैन । यद्यपि वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको अवसर भने छँदैछ । जबसम्म वित्तीय क्षेत्रले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दैन, तबसम्म आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सक्ने सम्भावना रहँदैन ।
अहिले बैंकिग क्षेत्रमा बढ्दै गएको कर्जायोग्य रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने हो भने पक्कै पनि आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरी ल्याउन सकिन्छ । तर त्यसको लागि पहिला अर्थतन्त्रमा बजार माग बढ्नु जरुरी छ । उपभोग्य वस्तुको माग बढेपछि मात्रै उत्पादन प्रोत्साहित हुन्छ र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्छ । तर यसका लागि सरकारले लगानीको लागि उचित वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । पुँजीगत खर्च बढाउने र निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरेका ठेक्काको यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नु जरुरी छ । यसका साथै राजनीतिक प्रतिबद्धताका साथ सरकारले नीतिगत सुधार ल्याउनुपर्छ । यसका साथै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भए पनि कर्जालाई थप सहज बनाउनु उत्तिकै जरुरी छ । तर, त्यसो गर्दा कर्जाको सदुपयोगितामा भने सतर्क हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढ्न सके स्वदेशी आवश्यकता परिपूर्ति हुनुका साथै निर्यात गरेर अर्थतन्त्र सुदृढ गराउन सकिन्छ । लगानीमार्फत् औद्योगिकरण विस्तार गर्नसके स्वदेशमा रोजगारी बढ्छ र जनताको आय बढ्छ । आय बढ्दा बजार माग बढ्छ र आन्तरिक आवश्यकता परिपूर्ति भई निर्यातमार्फत् विदेशी मुद्रा भित्रिन सक्छ । यस्तो आर्थिक चक्रले बजारलाई थप चलायमान बनाउन सक्छ । परिणामस्वरूप मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर प्रोत्साहित हुनसक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणमा पूर्ण निर्भर बनाउनेभन्दा पनि त्यसको विकल्पको रूपमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र विप्रेषण आयलाई उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाएसम्म निजी क्षेत्रमा उत्साह सिर्जना हुन सक्दैन । दुःखद् कुरा के भने पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक बजेटमा पुँजीगत खर्च घट्दो छ भने चालू खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च दुवै बढ्दो छ । यसका साथै स्रोतको अभाव भएकाले विनियोजित बजेटको आकार पनि घटाउनुपर्ने बाध्यता बन्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा असार मसान्तसम्ममा कुल १४ खर्ब आठ अर्ब ७६ करोड ४५ लाख बराबर मात्रै खर्च भएको छ । जसमध्ये चालू शीर्षकमा नौ खर्ब ५२ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख र पुँजीगत शीर्षकमा एक खर्ब ९१ अर्ब ७१ करोड ७८ लाख वास्तविक खर्च भएको देखिन्छ । जबकि वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड १६ लाख बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले बताउँछ । यसरी हेर्दा वास्तविकरूपमा खर्च भएको कुल बजेटमा पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ६० प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापन खर्च १८ दशमलव ७८ प्रतिशत हुन आउँछ । यस प्रकार वित्तीय व्यवस्थापन खर्चले मुलुकको पुँजीगत खर्चलाई समेत उछिनेको छ, जुन नेपालको अर्थतन्त्रका निम्ति शुभसङ्केत होइन ।
सरकार परिवर्तन भइरहने शृङ्खलाले पनि निजी क्षेत्रको विश्वासलाई कमजोर बनाउँदै गएको छ । यही कारणले बाह्य क्षेत्रको लगानीसमेत उचितरूपमा भित्रिन सकेको छैन । त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको स्थिर सरकार र उक्त सरकारको अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता पहिलो सर्त हो । यतिले मात्र हुँदैन । निर्वाचनको समयमा सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोंषणापत्रमा जसरी आर्थिक क्रान्तिका योजनाहरू ल्याएका थिए, व्यवहारमा पनि ठीक त्यसैगरी अर्थतन्त्रप्रतिको संवेदनशीलता प्रकट गर्नु जरुरी छ ।
सरकार, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तीन महत्वपूर्ण खम्बाको रूपमा नेपालको संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिलेको समयमा यी तीनै क्षेत्रहरूको अवस्था राम्रो देखिँदैन । स्रोतको अभावमा सार्वजनिक खर्च व्यवस्थान गर्न सरकारलाई सकस परिहेको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रमा माग सङ्कुचनको असर छ । यही कारणले गर्दा वित्तीय क्षेत्रको अधिक तरलताको उपयोग हुन सकेको छैन । अर्काेतिर पछिल्लो समय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आएको संस्थागत सुशासनको अभाव र स्रोतको दुरुपयोगका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदैगर्दा निक्षेपकर्ताहरूमा एक प्रकारको निराशा उत्पन्न भएको छ । त्यसैले पनि सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने काम हरेकजसो सहकारीका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।
अझै पनि मुलुक भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा यथावत् नै छ । जसलाई तत्काल सुधार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । सहकारीको समस्या सुल्झाउन सरकारले छुट्टै निकाय खडा गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका साथै अनुत्पादक खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक ऋणको सदुपयोगितामा ध्यान दिनेजस्ता कामहरू गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रले पनि आफूसँग रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रसारण गर्ने सन्दर्भमा नीतिगतरूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा मात्रै विप्रेषण आप्रवाह १८ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष यही समयमा विप्रषण आप्रवाह ८७ करोड ९८ लाख रहेको थियो । वैदेशिक मुद्रा आर्जनका अन्य क्षेत्रहरूको अवस्था बलियो नभए पनि विप्रेषण आयका कारण २०८१ साउन मसान्तमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति २० खर्ब ९२ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव सात महिनाको वस्तु आयात र १३ दशमलव पाँच महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । यही कारणले गर्दा देशको बाह्य क्षेत्र बलियो देखिन्छ । तर, विप्रेषण आय वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा समस्या आएमा त्यसले विप्रेषण आयमा कमी ल्याउँछ । यसले गर्दा मुलुकको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा समस्या उत्पन्न हुन जानेछ । त्यसैले अब देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अध्ययन गरी उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रोत्साहनमार्फत् व्यापारघाटा कम गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको लागि मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच तालमेल मिलाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने प्रयास गर्नु आवश्यक छ । यसो गर्न सके मात्र आन्तरिक एवम् बाह्य दुवै क्षेत्रको स्थायित्वमा सहयोग पुग्न सक्दछ । नत्र विप्रेषण आय बढेकै आधारमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व भयो भन्दै बस्नु र मौसम अनुकूल भएर कृषि उत्पादन बढ्दा आर्थिक वृद्धि बढाउँछ भन्दै बस्नुपर्ने हुन्छ, जुन मुलुकको दीर्घकालीन स्थायित्व र विकासको लागि सान्दर्भिक देखिँदैन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्राधिकरणको नक्कली आम्दानीले कुलमान समस्यामा
- बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी संशोधित मापदण्डमा पुरानै मुद्दा
- पशुपति धर्मशाला विवादमा मारवाडीको दाबी झुटो साबित
- रियलस्टेटमा बैंकहरुको ऋण लगानी दुई खर्ब ६२ अर्ब
- धितोपत्र दलालको सङ्ख्या ९० पुग्यो
- गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य गौचनको निधन
- भारतीय क्रिकेटर शिखर धवनले कर्णाली याक्सबाट एनपिएल खेल्ने
- द्रुतमार्गको प्रगति सोचेभन्दा राम्रो रहेको संसदीय समितिको निष्कर्ष
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया