उखु उत्पादक र चिनी उद्योगका समस्या समाधान गर्न मन्त्री भण्डारीको प्रस्ताव
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगका समस्या दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेपाल चिनी उद्योग सङ्घका पदाधिकारीसँगको आइतबार मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा उनले उखु किसान र चिनी उत्पादक उद्योगीका समस्या सरकारले दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सरोकारवालासहित एक विशेष कार्यदल बनाउन प्रस्ताव राखे ।
“उद्योग मन्त्रालयको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा कृषि मन्त्रालय, चिनी उत्पादक उद्योगी, उखु उत्पादक किसान, चिनी आयातकर्ता र नेशनल साल्ट्र ट्रेडिङका प्रतिनिधि सम्मिलित विशेष कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्रमा समस्या समाधानको निष्कर्ष निकाल्न मेरो अनुरोध छ, यो प्रक्रिया छिट्टै थाल्न म मन्त्रालयको मातहतका निकायमा निर्देश गर्छु”, मन्त्री भण्डारीले भन् ।
उनले जहिले पनि उखु उत्पादक किसान र चिनी उत्पादक उद्योगीले समस्या ल्याएर सरकारलाई गुहारिरहनुपर्ने कुराको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उखु किसानलाई खेती गर्नेतर्फ अभिप्रेरित गर्न आग्रह गरे । चिनी उद्योगीका समस्या समाधानमा सरकार सधै सकारात्मक मात्र नभइ आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले उद्योगीलाई उखु किसानका मर्का सम्बोधन गर्न पनि अनुरोध गरे ।
राससका अनुसार नेपाल चिनी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालसहितको टोलीले सरकारले भारतबाट चोरी निकासी भएर अवैध रुपबाट ल्याइने चिनी बन्द गर्नुपर्ने, उखु किसानलाई उन्नत बीउ वितरण गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको थियो ।
चिनी उद्योगबाट मङ्सिरदेखि चैतसम्मको कुल उत्पादित मोलासेसको पचास प्रतिशत सञ्चित गरी बाँकी पचास प्रतिशतसम्म निकासी गर्न दिने व्यवस्था भएकामा हाल विभिन्न आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सो नियमको अपव्याख्या गरिएको भन्दै सङ्घले मन्त्री भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्वदेशमा समेत बिक्री गरिएको मोलासेसको परिमाण घटाइ बाँकी रहेको मोलासेसको पचास प्रतिशत मात्रको अनुमति स्वीकृत गर्ने गरेकाले निकासीमा बाधा अवरोध खडा गरिएकामा सङ्घले मोलासेस निकासी गर्नुको विकल्प नभएको हुँदा सोको समाधानका लागि माग गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
- रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा रेकर्ड : सुखद् कि दुःखद्
- डेङ्गु किन गम्भीर जनस्वास्थ्य खतरा बन्दैछ ?
- निर्वाचन आचारसंहिता ‘अचार’ बन्ने खतरा
- नीतिगत र संस्थागत सुधारविना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन
- स्वास्थ्य सेवा ऐनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति
- म्याग्दीमा करिब तीन हजार उद्योग
- दोहोरो अंकले घट्यो नेप्से
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया