बाढी प्रभावितले छिटो राहत पाऊन्

काठमाडौं । असोजमा आएको बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति निकै ठूलो छ । तीन सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ भने कतिपय बेपत्ताहरू फेला पर्न सकेका छैनन् । जस्तो चितवनको सिमलताल दूर्घटनामा बगेका दुई बसका झण्डै ७० जना यात्रुमध्ये करिब २५ जनाको मात्रै शव भेटिएको जस्तै भएको छ । यो असोजमा भएको वर्षाको विपद् हो । यो विपतमा सरकारमाथि प्रारम्भमा जसरी राहत र उद्दारमा चुकेको आरोप लाग्यो, कतिपय दृश्यले त्यस्तो देखाइरहे पनि । केन्द्रीय मन्त्रीहरूको निवास छेउको बाढीले मान्छे बगाएका परिदृश्य जसरी प्रकट भए, गृहमन्त्रीले भिजिविलिटी नभएको भनेर जति हलुकारूपले उत्तर दिए, यी सबै उद्दार र राहतका लागि त्रुटिपूर्ण काम थिए । यता सरकारको दाबी भने उचितरूपले राहत पुर्याइएको भन्ने छ । तर प्रभावित क्षेत्रमा त्यस्तो देखिएको छैन । अहिलेसम्म सरकार बाढी, पहिरो र डुबानका कारण भएको जनधनको क्षतिको विवरण मात्रै संकलन गरिरहेको भन्ने समाचार आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रत्येक दिनका भाषणमा बाढी, पहिरो र डुबानपछिको अवस्थामा राहत र पुनर्स्थापनालाई तीव्र पारिएको, सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा कुनै कमी नहुने भनेर वताइए पनि स्थलगत त्यस्तो तीव्रता देखिएको वा महसुस हुन पाएको स्थिति छैन ।

अवस्था कस्तो भने यता प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकमको थुप्रो नै लागेको देखिन्छ । दशैलगत्तै पछिसम्म यो कोषमा दुई अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको सरकारी सूचनाहरूले नै वताइरहेका छन् । यद्यपि विगतको भन्दा यसपटक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न आमतहमा त्यति उत्साह देखिएन । यद्यपि सरकारले भने राहतका लागि यो कोषमा रकम जम्मा गर्न अपिल गरिरहेको छ । त्यति हुँदा पनि दुई अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दशैँपछि सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार कोषमा दुई अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । तर पनि राहत तत्काल पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुगेको गुनासो व्यापक भएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले पटकपटक दिएका निर्देशनले पनि राहत नपुगेकोतर्फ नै इंगित गर्छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४ औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कात्तिक मसान्तभित्र अस्थायी आवास निर्माणको रकम निकासा गरिसक्ने तथा बिजुली, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत अवरुद्ध सेवा १५ दिनभित्र खुलाउन भनेर निर्देशन दिए । तर यता राहत भने नपुगेकै गुनासो आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कात्तिक मसान्तको म्याद असोज १०–१३ को वर्षाले गरेको विनाशको सन्दर्भको हो । कात्तिक मसान्तसम्म यो विनाशको डेढ महिना बितिसकेको हुनेछ । त्यसै पनि प्रधानमन्त्रीका निर्देशनहरू तत्कालै कार्यान्वयनमा आउने गरेका पाइँदैनन् । सरकारले यो विनाशको उद्धार कसरी गर्नेछ भनेर कुनै नयाँ कार्यक्रम पनि बनाएको देखिएन । राजनीतिक खपतका लागि तत्काल केही गरेजस्तो देखाउने र पछि आफैँ सेलाउँदै गएर पीडित नागरिकले झनै आहत व्यहोर्नुपरेका विगतमा थुप्रै उदाहरण कायम भइसकेका छन् । यो असोज वर्षाको क्षतिले पनि त्यहीँ हविगत व्यहोर्नुपर्ने संकेतहरू देखिन थालेकोप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न आवश्यक ठानिएको हो । यस पटक धेरै किसानहरूको बालीनालीको पनि क्षति भएको छ । घरै डुबेका र बगेका कुरा त छँदैछन्, जसले उनका दैनिक गुजारा नै रोकिएको अवस्था देखिएको छ । त्यस्तो बेला सरकारको कोषमा रकम बढ्दै जाने र यता त्यो रकम राहतका रूपमा पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगेन भने त्यसको अर्थ रहँदैन । सरकारले कम्तीमा राहतका लागि आफूलाई निकै सक्रिय बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments